सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपालको बैंकिङ क्षेत्र चौतर्फी घेरा बन्दीमा पर्दै गएको छ । अनुशासित र पारदर्शी व्यवसायका रुपमा स्थापित बैंकिङ क्षेत्र प्रति पछिल्लो समय सरकार, नियाम निकाय, ऋणी र आम सर्वसाधारणकै घेरा बन्दीमा पर्दै गएको हो ।सरकारले बैंकिङ क्षेत्रमाथि भूतप्रभावी कानुन मार्फत अरबौं करको भारी बोकाउने गरि बजेट ल्याएको छ । जसका विरुद्ध बैंकहरु सर्वोच्च अदालतको संबैधानिक इजलासमा मुद्धा लडिरहेका छन् र त्यो अहिले विचाराधिन अवस्थामा छ ।
उता, नेपाल राष्ट्र बैंकले बेलाबेलामा ल्याउने अप्रत्यासित नीतिहरुले पनि बैंकहरुलाई सताउने गरेको छ । ऋण लिएका उद्यमी व्यवसायीहरुको रवौया पनि बैंकहरु पनि सकारात्मक छैन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत ल्याएको फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) र मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रियामा भएको ‘बार्गेन पर्चेज गेन’ मा भूतप्रभावी करसम्बन्धी व्यवस्था अघि सारेर वित्तीय क्षेत्रमै त्रास सृजना गरिदिएको छ ।
भूत प्रभावी कानुन मार्फत कर असुल्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेपछि स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकले लगानी फिर्ता लैजाने चेतावनी दिईसकेको छ । उता, एनएमबि बैंकमा लगानी गरेको एफएमओले पनि नेपालमा लगानीको वातावरण नरहेको भन्दै फिर्ता जान सक्नेबारे सरकारलाई सचेत गराईसकेको छ ।
नेपालमा त्यस बाहेक एभरेष्ट बैंक र एसबिआई बैंकमा भारतीय लगानी रहेको छ । ति बैंकहरुले पनि नेपालमा बैंकको लगानीमा प्रतिफल न्युन भएको र झण्झट धेरै हुन थालेको गुनासो गर्न थालिसकेका छन् ।
त्यस बाहेक पाकिस्तानको हबिब बैंक पनि हिमालयन बैंकमा रहेको आफ्नो सेयर बेचेर जाने तयारीमा रहेको छ ।
‘अहिले बैंकिङ क्षेत्र प्रति गलत भाष्य निर्माण भैरहेको छ, सरकारले भूत प्रभावी कानुन लगाएर कर उठाउन खोज्ने, ऋणीहरु आन्दोलन गर्ने, राष्ट्र बैंकले पनि सरकार र सडकको दबावका कारण बैंकहरुलाई नै पेल्ने गरेको छ, यसले नेपालको सबै भन्दा अनुशासित र पारदर्शी बैंकिङ क्षेत्रकै लगानी असुरक्षित बन्ने खतरा बढेको छ;, एक बाणिज्य बैंकका सीइओले सिंहदरबारसँग भने ।
उता, बैंक तथा वित्तिय संस्था परिसंघ, नेपाल(सिबिफिन)का अध्यक्ष पवन गोल्यानले त अधिक झण्झट र न्युन प्रतिफलका कारण बैंकका संस्थापक लगानीकर्ताहरु सबै सेयर बेचेर निस्किन तयार भैसकेको टिप्पणी केहि समय अघिदेखि नै गर्दै आएका थिए । यति बेला बैंकहरुको रिटर्न अन इक्वीटी करिब ११ प्रतिशतमा सिमित भैसकेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा दुई तिहाई भन्दा बढी हिस्सा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुकै सेयरको छ ।
भूत प्रभावी कानुनको डण्डा चलाएर बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुसँग कर असुल्ने हो भने दोश्रो बजारमा रहेका ४० लाख भन्दा बढी सेयरधनीहरुको मनोबल एकै पटक थप खस्किने पक्का छ ।
सरकारले आर्थिक ऐनको दफा २६ मार्फत कुनै निकायले एफपीओबाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त रकममध्ये ०७८।७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरका रूपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐन ०५८ को दफा ५६ ९३० बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर ०८० मंसिरसम्म भुक्तानी गरे त्यसमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने भनेको छ ।
त्यस्तै, विधेयकको दफा २७ मा निकायहरू आपसमा गाभिादा वा प्राप्तमा सौदाबाजी गर्दा आउने लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) बापतको आयलाई कर प्रयोजनका लागि दाखिला नगरेको भए ०७८/७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर ०८० मंसिरसम्म दाखिला गरे शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था छ । मर्जर(९गाभिँदा) तथा एक्विजिसन (प्राप्ति) का हकमा ०६७ मंसिरमा कानुनमै नयाा व्यवस्था गरेर कर छुट दिइएको छ ।
बैंक र बीमक न्यायलयमा
नेपालको संविधानको धारा १३३ (१) अन्तर्गत संविधानसँग बाझिएको कानुन प्रारम्भदेखि नै अमान्य घोषित गरी धारा ११ (२) र (३) अन्तर्गत उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेशलगायत उपयुक्त आदेशको माग गर्दै १६ वाणिज्य बैंकले एफपीओमा सरकारले लगाएको करको व्यवस्था बदरको माग गरेका छन् । बैंकहरूले एफपीओमा कर र बार्गेन पर्चेज गेनमा करसम्बन्धी व्यवस्था खारेजको माग गर्दै दुई वटा रिट दायर गरेका छन् । यसअनुसार ७ वटा वाणिज्य बैंकले एफपीओ करसम्बन्धी व्यवस्था र १५ वटा वाणिज्य बैंकले संयुक्त रूपमा मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रियामा ‘बार्गेन पर्चेज गेन’मा सरकारले लगाएको करको व्यवस्था दरको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
बैंकहरूले आयकर निर्देशिका ०६६ को बुँदा १३.९ मा नै कर नलाग्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको बताउँदै आएका छन् । त्यस्तै, आन्तरिक राजस्व विभागले ठूला करदाता कार्यालयलाई कर नलाग्ने निर्णय गरी पत्राचार गरिसकेको उनीहरूको दावी छ ।
ऋणीहरु बैंक विरुद्ध सडकमा, राजनीतिको रोटी पनि सेकिँदै
अहिले बैंक तथा वित्तिय संस्थगाहरु विरुद्ध ऋणीहरुको नेतृत्व गरेको भन्दै एउटा समुह आन्दोलन गरिरहेको छ । बैंकका कर्मचारीहरुमाथि आक्रमण गर्ने तथा आक्रमणका लागि उक्साउने गिरोहलाई सरकारले पक्राउ गरि कानुनी कारवाही नगर्दा बैंकरहरु थप निरुत्साहित बनिरहेका छन् । बैंकको ऋण लिएर नतिर्नेहरुले सुरु गरेको बैंक बिरोधी आन्दोलनमा अहिले राजनीतिको रोटी सेकाउने प्रयास समेत भैरहेको छ । तर सरकारले पनि अझै पनि त्यस्ता अराजक गतिबिधीहरु निरुत्साहित गर्न ठोस कदम चालेको छैन् ।
यसरी सरकार, नियामक र ऋणीहरु नै बैंक विरुद्ध लागेपछि बैंकका लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी असुरक्षित बन्दै गएको निष्कर्ष निकाल्न थालेका छन् भने बैंकरहरुले आफुहरु थप असुरक्षित बनिरहेको बताउन थालेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्