उठ्दैछ नेपाल : ‘५ खर्ब रूपैयाँ र ६४ महिना खर्चेर संसारकै जटिल पुनर्निर्माण’

२०७२ वैशाख १२ गते गोरखाको बारपाकलाई केन्द्रविन्दु पारेर गएको विनाशकारी भूकम्पको आज ६ वर्ष पूरा हुँदैछ । सर्वप्रथम उक्त दुःखद घटनामा ज्यान गुमाउनु भएकाहरूको स्मरण गर्दै उहाँहरूप्रति श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दछौं ।

भूकम्प गएको ६ वर्षपछि हामी पहिलेभन्दा अझ राम्रो र बलियो पुनर्निर्माणसहित उपस्थित भएका छौं । नेपालको पुनर्निर्माण विभिन्न प्रतिकूलता र जटिलताहरुलाई पार गर्दै सम्पन्नताको चरणमा पुगेको कुरा यहाँ जानकारी गराउन पाउँदा हामीलाई धेरै नै खुसी लागेको छ । यसै आर्थिक बर्षभित्र आधारभूत संरचनाहरुको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने र बाँकी रहेका कामहरु सम्बन्धित निकायहरुलाई हस्तान्तरण गर्ने कामको योजना बनाउन अहिले हामी लागिपरेका छौं ।

भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको मूल उद्देश्यसहित २०७२ पौष १० गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठन भएको यहाँहरुलाई विदितै छ । प्राधिकरण स्थापना भएको आजैका दिन ६४ महिना पुग्दैछ । यो अवधिमा हामीले विपद्लाई अवसरका रूपमा उपयोग गरी भूकम्पप्रभावित ३२ जिल्लामा निजी आवास, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्था एवं पुरातात्विक सम्पदासहित ठूलो संख्यामा क्षतिग्रस्त संरचनालाई भूकम्पप्रतिरोधी ढंगले पुनर्निर्माण गरिसकेका छौँ भने केही पुनर्निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् ।

भूकम्पका यी ६ वर्षपछि आज हामी नेपालको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका उपलब्धि, अनुभव र सिकाईलाई विश्वसामु राख्ने स्तरमा आइपुगेका छौँ । यस अवसरमा म भूकम्पपश्चातको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाको यस महान् अभियानमा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुर्याउनु हुने तीनै तहका सरकार, विभिन्न सामाजिक एवं व्यावसायिक संघ/संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, गैरसरकारी संस्था, कर्मचारी, स्थानीय समुदाय, आम नागरिक एवं संचारकर्मीलगायत सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

कोभिड–१९ का कारण सिर्जित जोखिमहरुको व्यवस्थापन गर्दै हामीले पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना कार्यमा सन्तोषजनक उपलब्धि हासिल गरेका छौं । पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको प्रमुख क्षेत्र निजी आवासमा ९३ प्रतिशतको उपलब्धि प्राप्त भएको छ । अनुदान सम्झौता गरेका ८,११,७५४ लाभग्राहीमध्ये घर पुनर्निर्माण सुरु गरेका कुल लाभग्राहीको संख्या ७,५३,१०४ अर्थात् झण्डै ९३ प्रतिशत पुगेको छ । पहिलो किस्ता वितरण ९९.८६ प्रतिशत, दोस्रो किस्ता वितरण ८६.७८ प्रतिशत र तेस्रो किस्ता वितरण ७८.६६ प्रतिशत पुगिसकेको छ । यसै आर्थिक वर्षभित्र निजी आवासको मूलभूत काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य हासिल हुने कुरामा विश्वस्त छौ ।

निजी आवास पुनर्निर्माणका क्रममा हामीसँग प्राप्त भएका ६,३४,९७३ गुनासाहरुको सम्बोधन गरेका छौं । प्राधिकरणबाट भएको गुनासो सुनुवाईमा पनि चित्त नबुझ्नेहरुका लागि जिल्ला तहमै पुनरावेदन दर्ता गरी पुनरावेदन समितिमार्फत् समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

यसबाहेक जोखिम एबं विपन्न वर्गका लाभग्राहीहरुको घर पुनर्निर्माणमा प्राधिकरणले करिब ९०० घुम्ती डकर्मी र २५४ सामाजिक परिचालकहरुको परिचालनसहित बिशेष अभियान अघि बढाएको छ । साथै साझेदार संस्थाहरुलाई पनि यस कार्यमा परिचालन गरिएको छ । व्यापक अभियानका साथ जोखिम वर्गका लाभग्राहीहरुको घर पुनर्निर्माण भइरहेको छ ।

भूकम्पपछि २९९ वटा असुरक्षित स्थानमा रहेका ४,७२० लाभग्राहीलाई सुरक्षित आवासका लागि जग्गा व्यवस्था मिलाइएको छ भने १२,७८८ भूमिहीन लाभग्राहीलाई जग्गा व्यवस्थापनसहित घर निर्माण गर्ने वातावरण सिर्जना गरिएको छ ।
क्षतिगस्त ९२० सम्पदामध्ये ४९३ वटाको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेका छौं भने २८८ वटा पुनर्निर्माण भइरहेका छन् । रानीपोखरी पुनर्निर्माण सम्पन्न भई सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यू बाट उद्घाटन भइसकेको छ । धरहराको बैशाख ११ गते ११ बजे सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ ।

राष्ट्रको मुख्य प्रशासनिक भवन, सिंहदरबारको उत्तर, दक्षिण र पूर्वी भागको गत फागुन ३ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू बाट उद्घाटन भई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय संचालन सुरु भएको छ । केशरमहल, बबरमहल, बालमन्दिर, नारायणहिटी संग्राहालय क्षेत्रमा रहेको रणोद्दीप दरबारलगायतका पुरातात्विक महत्वका दरबारहरुको जिर्णोद्धार जारी छ । बृहत्तर रानीपोखरी–टुँडिखेल–रत्नपार्क–खुल्लामञ्च–भृकुटीमण्डप–रंगशाला–लोकतान्त्रिक संग्रहालय, नारायणहिटी संग्रहालय, गोरखा एवं नुवाकोट दरबार क्षेत्र एवं उपत्यकाका सातवटै पुरातात्विक सम्पदाहरुको गुरुयोजना स्वीकृतिको चरणमा रहेका छन् ।

क्षति भई मर्मत गर्नुपर्ने ४०२ गुम्बामध्ये २९४ वटा सम्पन्न भइसकेका छन् । पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने ८९५ मध्ये १०० वर्षभन्दा पुराना र २,००० वर्ग फिटभन्दा बढी प्लिन्थ एरिया भएका २६४ वटा गुम्बामध्ये ३६ वटा र १०० वर्षभन्दा कम र २,००० वर्ग फिटभन्दा मुनिका ६३१ गुम्बामध्ये १०१ वटाको पुनर्निर्माण कार्य अगाडि बढिरहेको छ ।

त्यसैगरी, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त कुल ७,५५३ विद्यालयमध्ये ८३ प्रतिशत विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेका छौं भने १७ प्रतिशत विद्यालय पुनर्निर्माण भइरहेका छन् । यी विद्यालयको पुनर्निर्माण यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । त्यस्तै, कुल १,१९७ स्वास्थ्य संस्थामध्ये ६९८ को पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने २९६ को पुनर्निर्माण जारी छ । यस्तै, कुल ४१५ सरकारी भवनमध्ये ९० प्रतिशतको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । प्राधिकरणअन्तर्गत निर्माण भइरहेका सुरक्षा निकायका २१६ वटा संरचनामध्ये २१४ को पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । पुनर्निर्माणका क्रममा विभिन्न जिल्लामा ७६२ कि.मी. सडक पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा ५२५ कि.मी. सडकको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकीको पुनर्निर्माण मुलतः यसै आ.व. भित्रै सम्पन्न हुनेछ ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनपछिका यी सवा पाँच वर्षको अवधिमा राजनीतिक अस्थिरता, नाकाबन्दी, वित्तीय तथा जनशक्ति अभाव, भौगोलिक विकटता, सङ्घीयता कार्यान्वयनको संक्रमणकालीन अवस्था, तीन तहको निर्वाचन, कर्मचारी समायोजनलगायतका चुनौती सामना गर्दै हामीले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेका छौँ । पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका क्षेत्रमा द्रुत गतिमा काम जारी रहेका बेला कोरोना भाइरसको महामारीका कारण हाम्रो रफ्तारमा ठूलो अवरोध सिर्जना भयो । मानिसको जीवन रक्षाका सामु अरू विषय गौण बने । लकडाउनपछि स्थिति सहज हुनासाथ पूर्ववत् अवस्थामा नै पुनर्निर्माणका कार्य सुचारु भए ।

लकडाउनका कारण कार्यसम्पादनमा अवरोध उत्पन्न भएपछि नेपाल सरकारले प्राधिकरणको कार्यावधि २०७८ पौषसम्म पुर्याएको यहाँहरुलाई विदितै छ । थपिएको एक वर्षमध्ये २०७८ असार मसान्तसम्मको अवधिमा प्राधिकरणले नियमित काम गर्नेछ । २०७८ साउन १ गतेदेखि २०७८ पुस १० गतेसम्म रानीपोखरी, धरहरा, सिंहदरबारको पश्चिम खण्ड र नारायणहिटी संग्रहालयभित्रको रणोद्दिपको दरबार पुनर्निर्माणबाहेक सबै योजना तथा कार्यक्रमहरु सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायमा हस्तान्तरण गर्ने कार्ययोजना तयार भइसकेको छ ।

पुनर्निर्माणमा हामीलाई हाम्रा छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरुबाट ठूलो मद्दत मिलेको छ । दाता सम्मेलनमा प्रतिबद्धता व्यक्त भएको ४ सय १० अर्ब रुपैयाँमध्ये ६७ अर्ब राहत तथा उद्दार एवं अन्य कार्यक्रममा खर्च भएको र भारतीय एक्जिम बैंकतर्फको ४९ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारतर्फ स्रोतान्तर भएको हुँदा वास्तविक प्रतिबद्धता रकम जम्मा २ सय ९४ अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेको छ । यसमध्ये २ सय ४३ अर्ब रुपैँयाका लागि सम्झौता भई स्रोत सुनिश्चितता भएको छ । यसका अलावा गैरसरकारी संस्थाहरुसँग करिव ९० अर्ब रुपैँया परिचालनका लागि सम्झौता भई करिव ७२ अर्ब रुपैँया परिचालन भएको छ । यसरी हेर्दा नेपालको पुनर्निमाणमा दातृ निकायबाट प्रतिबद्धता भएको सत प्रतिशत् रकम परिचालन हुने सुनिश्चत भएको छ । सम्पूर्ण दातृ निकाय एवं मित्रराष्ट्रहरुले नेपालको पुनर्निर्माणबाट भएको प्रगति प्रति खुशी व्यक्त गरेका छन्, जुन हाम्रो लागि गौरवको विषय हो ।

विभिन्न प्रतिकूलताका बाबजुद हामीले प्राप्त गरेका अनुभव र सिकाइ हाम्रै भावी पुस्ताका लागि उपयोगी हुने विश्वाससहित व्यवस्थित ढंगले अभिलेखीकरण कार्य गरिरहेका छौं । त्यसक्रममा हामीले डेढ दर्जनभन्दा बढी प्रकाशनहरु गर्दैछौं । भूकम्पपश्चात्को पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना कार्यमा नेपालले प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई विश्व समुदायले विभिन्न अवसर र मञ्चहरुमा प्रशंसा गरिरहेको छ । हाम्रा अनुभव र सिकाईहरु अन्य मुलुकका निम्ति पनि अनुकरणीय हुने विश्वाससहित नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तावित सगरमाथा संवादको समेत सन्दर्भ पारेर हामीले आगामी सन् २०२१ को नोभेम्वरको अन्तिम साता वा डिसेम्वरको पहिलो साता भित्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारी गरेका छौं ।

यो अवधिमा भत्केका संरचनाहरु मात्र पुनर्निर्माण भएका छैनन्, पुनर्निर्माण अभियानले महत्वपूर्ण गुणात्मक परिवर्तन समेत ल्याएको छ । करिब ४० करोड ७५ लाख कार्यदिन बराबरको रोजगारी श्रृजना भएको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरुले देखाएको छ । हाम्रा स्थानीय जनताले रोजगारी पाएका छन् भने हाम्रै मुलुकमा उपलब्ध सिमेन्ट, इँटा, छड, जस्तापाता, क्रसर एवं काठलगायतका उद्योगहरुको प्रवर्द्धनमा टेवा पुगेको छ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान गरेकोे छ ।

पुनर्निर्माणबाट करिब ८ लाख घरपरिवारको बैंक खातामार्फत् वित्तीय पहुँचमा बृद्धि भएको छ । प्रवलीकरण प्रविधिको स्वीकार्यता र माग बढ्दो छ । पुरातात्विक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माणमा परम्परागत प्रविधिको पुनर्विकास भएको छ जसमा आभारमा हामी अब सम्पदा संरक्षणका मापदण्डहरुको पालना गर्दै सुरक्षित सम्पदा पुनर्निर्माण गर्न सक्नेछौं । हाम्रा स्थानीय निर्माण सामाग्रीहरु काठ, ढुङ्गा, माटोको प्रयोग गर्न सकिने गरि भूकम्पप्रतिरोधी ईञ्जिनियरिङ प्रविधिहरुको विकास भएको छ । जसका आधारमा हाम्रा ढुंगा माटोले बनेका घरहरुलाई पनि बलियो बनाउन सकिन्छ । विपद् जोखमबाट सुरक्षित मुलुक बनाउने हाम्रो सपनालाई पूरा गर्न यस प्रविधिले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ ।
पुनर्निर्माणका क्रममा एक लाखभन्दा बढी दक्ष निर्माणकर्मी तयार भएका छन् । यसमा महिलाको संख्या पनि उल्लेखनीय छ ।

पुनर्निर्माणका लागि स्वीकृत पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना योजनाअनुसार परिमार्जित कुल बजेट आवश्यकता ४ खर्ब ८८ अर्ब रुपैंया हो । यसमध्ये हालसम्म नेपाल सरकार एवं दातृ निकायहरुको समेत गरी २०७७ चैत्र मसान्त कूल ३ खर्ब ५७ अर्ब रुपैँया खर्च भैसकेको छ ।

नेपालको पुनर्निर्माणमा विभिन्न तहका जनप्रतिनिधिहरु एवं स्थानीय तहहरुको उल्लेखनीय भूमिका रह्यो । स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात् संभव भएसम्मका कार्यहरु सोही तहको समन्वय र सहकार्यमा सम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलायौं । संघीय संसद, प्रदेश सभा एवं स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले पुनर्निर्माणसम्बन्धी विभिन्न समिति एवं संयन्त्रहरुमा रहेर महत्वपूर्ण योगदान गर्नुभयो ।

भुकम्प पश्चातको पुनर्निर्माण तथा पुर्नस्थापनामा हामीले प्राप्त गरेका अनुभव र सिकाईहरुको जगमा उभिएर हामीले हाम्रो मुलुकलाई सबै प्रकारका विपद जोखिमबाट सुरक्षित मुलुकका रुपमा विकास गर्नुपर्ने छ । यस सन्दर्भमा दीर्घकालीन विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कार्यहरु हालै स्थापित राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा सम्पादन गर्दै आएका छौं । गत पुस अन्तिम सातादेखि चैत्र अन्तिम साताको बीचमा हामीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीका लागि विपद् जोखिम उत्थानशील विकाससम्बन्धी कार्यशाला आयोजना गरी १,०११ जनप्रतिनिधिहरु र ७९९ कर्मचारीहरुलाई अनुशिक्षण तालिम उपलब्ध गराएका छौं ।

हामीले उक्त प्राधिकरण संगको सहकार्यमा विपद् जोखिमबाट सुरक्षित नेपाल निर्माणको दश वर्षे महाअभियानका लागि कार्यक्रम तयार गरिरहेका छौं । गत चैत्र ३१ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको निर्देशक समितिको १८ औं बैठकले उक्त महाअभियान संचालन गर्ने निर्णय गर्दै यससम्बन्धी कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार पार्न निर्देशन दिइसकेको छ ।

विपद् व्यवस्थापनको दीर्घकालीन कार्यअन्तर्गत प्राचीन वस्ती, विश्व सम्पदा क्षेत्रसहित समग्र शहरी क्षेत्र र खासगरी काठमाडौं उपत्यकाको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाको कामलाई ध्यानमा राखी शहरी क्षेत्रको दीर्घकालीन सहरी पुनरुत्थान कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार पारी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममार्फत् अघि बढाउने निर्णय पनि भएको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाहरुको पुनर्निर्माण र भविष्यमा भूकम्पबाट क्षति हुनसक्ने निजी आवास, सार्वजनिक संरचना, सम्पदा एवं पूर्वाधारलाई एकीकृत ढंगले हेरी पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको कार्य अगाडि बढाउन मिल्ने गरी कार्यक्रमको खाका तयार भइरहेको छ । यी व्यवस्थाहरुले प्राधिकरणको समयावधिपश्चात् संस्थागत संझना र दीगोपनालाई सुनिश्चित गर्नमा सहज बनाउने हाम्रो विश्वास छ ।

हामीले प्राधिकरणको बहिर्गमन रणनीति र बाँकी कार्यको व्यवस्थापनको खाका पनि तयार गरेका छौं । उक्त खाकाअनुसार निजी आवासतर्फको बाँकी कार्यको प्राविधिक व्यवस्थापन शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले गर्नेछ । शैक्षिक संस्था पुनर्निर्माणको बाँकी कार्यको व्यवस्थापन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मार्फत गरिनेछ भने स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवन र हाल केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन ईकाई(भवन) मार्फत संचालित केही गुम्बा र एकृकीत वस्ती विकास सम्बन्धी कार्य शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग मार्फत व्यवस्थापन हुनेछन् । पुरातात्विक सम्पदाहरु र र्निर्माण सुरु नभएका १०० वर्षभन्दा पुराना गुम्बासमेतको व्यवस्थापन पुरातत्व विभागमार्फत् गरिनेछ । बाँकी गुम्बाहरुको पुर्ननिर्माणको व्यवस्थापन गुम्वा व्यवस्थापन समितिको समन्वयमा स्थानीय पूर्वाधार विभाग मार्फत हुनेछ । त्यसैगरी, विपद जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था, प्राविधिक सहयोग र पुनर्निर्माण प्राधिकरणको संस्थागत स्मरणसँग सम्बन्धित कार्य राष्ट्रिय विप्द जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरिनेछ ।

अन्त्यमा,
भूकम्पपछि हामीले सञ्चालन गरेको यो पुनर्निर्माण क्षतिका हिसाबले संसारकै सबैभन्दा ठूलो हो । यसका साथै हाम्रो यो पुनर्निर्माण संसारमा विपद्पछि गरिएका पुनर्निर्माणहरुमध्ये भौगोलिक हिसावले अत्यन्त जटिल र विकसित मुलुकको दाँजोमा हाम्रो जनशक्ति एवं श्रोत साधनको हिसाबले समेत चुनौतिपूर्ण रह्यो । यो विशाल अभिभारा टुंगोमा पुग्न लागेको अवस्था निश्चय पनि हाम्रा लागि सन्तोषको विषय हो ।

(राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भूकम्पपछिका ६ वर्ष र पुनर्निर्माणबारे जानकारी दिन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेको भनाइ ।)