एक्लिदैँ अर्थमन्त्री- साझेदार सबै विपक्षमा, गठबन्धन विकल्प खोज्दै

काठमाडौं । अर्थमन्त्री–गभर्नर सम्बन्धको टकराव अब स्वयंसिद्ध तथ्य झै छ । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरिय संयन्त्र बनाउन लाग्दा मोरक्कोबाटै फोन गरेर सवाल–जवाफ गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग पनि अर्थमन्त्रीको सम्बन्ध चिसियो ।

उता, बीमा प्राधिकरणका अध्यक्षसँग अर्थमन्त्रीको भेटघाट र समन्वय नभएको लामै समय भैसक्यो । प्राधिकरणकै कार्यक्रममा पुगेर ‘बीमा कम्पनीहरु भागे भने कसले जिम्मा लिन्छ ?’ भनेपछि उनीसँग प्राधिकरण अध्यक्ष सुर्य प्रसाद सिलवाल रिसाएका थिए । त्यसपछि मन्त्री डा. महतले बीमा प्राधिकरणबाट अघि सारिएको राष्ट्रिय बीमा नीति र कर्मचारी दरबन्दी सम्बन्धी फाइल नै अड्काएर राखिदिएका छन् ।

उता, नेपाल धितोपत्र बोर्डको बार्षिकोत्सवमा पुगेर पनि अर्थमन्त्री डा. महतले बोर्डकै कारण सेयर बजारमा विकृति आएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । त्यति मात्रै होइन, अर्थमन्त्रीले आज पर्यन्त नेपालको सेयर बजार अप्राकृतिक रुपले वृद्धि भएको टिप्पणी गर्दै आईरहेका छन् ।

सुरुमा राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग सम्बन्ध बिगारेका अर्थमन्त्रीले त्यसपछि अरु दुई नियामकहरु नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षहरुसँग पनि पानी बाराबारको अवस्था बनाए ।

अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहल कदमी लिन खोजेका थिए । निजी क्षेत्र र विज्ञहरु सम्मिलित उच्चस्तरिय संयन्त्र बनाएर अर्थतन्त्रबारे नियमित छलफल तथा परामर्श गरि लगानीकर्ताको मनोबल उकास्ने प्रधानमन्त्रीको योजनामा अर्थमन्त्रीले भाँजो हालिदिए ।

समानान्तर संयन्त्र बनाउन हुन्न भन्दै अड्डी कसे र प्रधानमन्त्रीलाई पछि हट्न बाध्य बनाए । संयन्त्र बनाउने आफ्नो घोषणा कार्यान्वयनमा रोकावट ल्याएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैं पनि अर्थमन्त्रीसँग ‘फायर’ रहेको स्रोत बताउँछ ।

लामो कसरतपछि संयन्त्र बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई ‘कन्भिन्स’ गराएको निजी क्षेत्र पनि अर्थमन्त्रीबाट थप चिढिएको छ ।

बिशेष गरि नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लहरुले नै संयन्त्र बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई राजी गराएका थिए । तर संयन्त्र बनाउने सार्वजनिक प्रतिवद्धता गरेर पनि ब्याक हुनुपरेपछि अर्थमन्त्रीसँग प्रधानमन्त्रीको ‘इगो हर्ट’ भएको स्रोत बताउँछ ।

आफ्नो एजेण्डा कार्यान्वयनमा अर्थमन्त्रीले भाँजो हालेपछि महासंघ अध्यक्ष ढकाल पुनः अर्थमन्त्रीसँग रिसाएको स्रोतले बतायो ।

बजेटबाट मर्जर र एफपीओमा कर लगाउने व्यवस्था अघि सारेपछि अर्थमन्त्रीसँग बैंकर, बीमक, सेयर बजारका लगानीकर्तादेखि हाइड्रोपावर क्षेत्रका प्रवर्द्धक समेत क्रुद्ध थिए । उनीहरुले सरकार विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा हालेको मुद्धाको अन्तिम सुनुवाई भोली अर्थात मंसिर २० गते हुँदैछ । सम्भवतः सरकारका विपक्षमा सर्वाेच्चको फैसला आउन सक्नेछ ।

फाईलका चाङ, छैन त्यसमा ध्यान
अहिले अर्थमन्त्रीको दराजमा अर्थतन्त्र सुधारसँग सम्बन्धीत एक दर्जन भन्दा बढी फाईलहरु छन् तर ति सबै ‘पेण्डिङ’ अवस्थामा छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले पुँजी बजारका लगानीकर्ताहरुको मनोबल उकास्न समेत सहयोग पुग्ने गरि ब्रोकर कमिसन घटाउने निर्णय गरेर फाइल पठाएको डेढ महिना बितिसक्यो । तर मन्त्रीले अहिलेसम्म स्वीकृति दिएका छैनन् ।

साबिकको कमिसन दरलाई १० प्रतिशतले घटाउँदै मन्त्रालय पठाईएको निर्णय स्वीकृत भएमा सेयर बजारका लगानीकर्ताहरुको लागत घट्ने थियो र त्यसले बजारमा केहि सकारात्मक सन्देश दिने थियो । तर त्यो फाइल मन्त्रीकै दराजमा थन्किएको छ । सम्बन्धीत फाँटका सहसचिवले टिप्पणी उठाएर पठाईसकेका छन् तर मन्त्रीले चासो देखाएका छैनन् ।

त्यति मात्रै होइन, साना कम्पनीहरुका लागि नेप्सेमा छुट्टै इण्डेक्स बनाउने भन्दै अघि बढाईएको एसएमई प्लेटफर्म सम्बन्धी कार्याबिधि पनि मन्त्रीको टेबलमा विगत ६ महिना भन्दा लामो समयदेखि अड्किरहेको छ । उता, बीमा क्षेत्रको दायरा र गुणस्तर विस्तारमा कोशे ढुंगा हुने भन्दै बीमा प्राधिकरणले अघि सारेको राष्ट्रिय बीमा नीति पनि मन्त्री डा. महतले मन्त्रिपरिषद बैठकमा नलगेर आफैं रोकि राखेका छन् ।

बीमा प्राधिकरणमा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि पठाएको दरबन्दी सम्बन्धी फाइल पनि उनै मन्त्रीले रोकिराखेका छन् । यी बाहेक अर्थतन्त्र सुधारका अन्य आधा दर्जन भन्दा अधिक फाईलहरु मन्त्री महतले नै अड्काएको स्रोत बताउँछ ।

मन्त्रालयमै भद्रगोल

डा. महतले मन्त्रालय सम्हालेपछि आफ्नै रोजाईका दुई अर्थ सचिव फेरिसके । सुरुमा तोयम रायलाई हटाएर अर्जुन पोखरेललाई अर्थ सचिव बनाएका डा. महतले त्यसपछि कृष्णहरि पुष्करलाई भित्र्याए । राजश्व सचिव र आन्तरिक राजश्व विभाग बाहेकका ठाउँमा मन्त्री महतले आफु निकटस्थहरु नै भर्ति गरेका छन् । तर राजश्व संकलनको अवस्था भने कोरोना कालमा भन्दा पनि दयनिय छ ।

गठबन्धन विकल्प खोज्दै
अर्थमन्त्रीको परफरमेन्सबाट असन्तुष्ठ रहेका सत्ता गठबन्धनका शिर्ष नेताहरुले डा. महतको विकल्प खोज्न थालेका दशै अघि देखि नै हो । निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासमाथि निरन्तर प्रहार गरेको, रुखो बोलेर सबैलाई चिढ्याएको, राजश्व संकलनमा पनि कुनै सुधार ल्याउन नसकेको, आम नागरिकमा गठबन्धन सरकार प्रति नै अविश्वास उत्पन्न गराउन भूमिका खेलेको निष्कर्षसहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, काँग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा र एकिकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालबीच अर्थमन्त्री फेर्नेबारे सैद्धान्तिक समझदारी बनिसकेको स्रोत बताउँछ ।

‘अर्थमन्त्रीले इकोनोमिक्स नै बुझ्नु भएन, उहाँका कारण न निजी क्षेत्र खुसी छ, न कर्मचारी खुसी छन् न त नागरिकमै राम्रो सन्देश गएको छ, अर्थमन्त्रीका कारण गठबन्धनको इमेज ठ्यामेज मात्रै भइरहेको निष्कर्षमा शिर्ष नेता पुगेको देखिन्छ’, उच्च स्रोतले भन्यो ।

पार्टीमा पनि एक्लिँदै
काँग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाको विश्वास पात्रका रुपमा रहेका डा. महतलाई उनै देउवाले अर्थमन्त्री बनाएका थिए । देउवा पत्नि तथा काँग्रेस नेतृ डा. आरजु राणा समेतको विश्वास आर्जन गर्न सकेका डा. महत यतिबेला भने विश्वास गुमाउँदै गैरहेका छन् ।

पार्टी उप–सभापति तथा उप–प्रधान एंव रक्षा मन्त्री पूर्ण बहादुर खड्कासँग उनको सम्बन्ध पानी बाराबारको अवस्थामा पुगेको छ । उनीहरु सकेसम्म एउटै मञ्च समेत ‘सेयर’ गर्दैनन्, जुन केहि दिन अघिको एक कार्यक्रममा पनि देखिएको थियो । भुटानी शरणार्थी काण्डमा थुनामा रहेका काँग्रेस नेता तथा पूर्व गहृमन्त्री बालकृष्ण खाँण र उनको समुहसँग डा. महतको पुरानै किचलो थियो ।
काँग्रेस संस्थापनमै एक्लिएका अर्थमन्त्रीलाई इतर समुहले ‘सहने’ सम्भावनै छैन् । काँग्रेस महामन्त्रीद्धय गगन थापा र विश्व प्रकाश शर्माले बजेटदेखि नै अर्थमन्त्रीको आलोचना गर्दै आएका थिए । शेखर कोइराला निकट सांसद सुनिल शर्माले त सार्वजनिक रुपमै अर्थमन्त्री डा. महतको राजीनामै मागेका थिए ।