ब्याजदर बढाउने/घटाउने अधिकार बैंकहरुलाई नै छाडिदिनुपर्छ : अध्यक्ष अग्रवाल

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले ब्याजदर बढाउने घटाउने अधिकार बैंकहरुलाई नै छाडिदिनुपर्ने बताएका छन् । मौद्रिक नीतिको समिक्षामार्फत तीन महिना सहज बनाउन तथा राष्ट्र बैंकका नीतिहरु बैंकको माइक्रोम्यानेजमेन्ट गर्नेगरी लिइरहेको अवस्थालाई अन्त्य गर्न पहल गर्दै अग्रवालले भने ‘मौद्रिक नीतिको समिक्षामार्फत तीन महिना सहज बनाऔँ ।

राष्ट्र बैंकका नीतिहरु बैंकको माइक्रोम्यानेजमेन्ट गर्नेगरी लिइरहेको अवस्था छ । बैंकहरुले महिनाको बीचमा व्याजदर परिवर्तन गर्न नपाउने,पुरानो ब्याजदर भन्दा १० प्रतिशत बढाउन वा घटाउन नपाउने व्यवस्थाले बैंकहरुले चाहेर पनि धेरै घटाउन नसक्ने र बैंकको ब्याजदर बजारमा माग र आपूर्ति अनुसार घट्ने र बढ्नुपर्ने हो ।

तर राष्ट्र बैंकको नीतिको कारण घटाउन पाएको छैन । बैंकहरुलाई ब्याजदर लगायतका विषयमा राष्ट्र बैंकले खुला छोड्नुपर्छ । सरकार र राष्ट्र बैंकले सिर्जना गरेका सम्पूर्णले बद्मासी ग¥यो भन्नेजस्ता समस्याहरु छन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समिक्षामार्फत साना घरेलु तथा मझौला उद्योगहरुले लिएको कर्जाको समय सीमा थप गरिनुपर्छ । त्यो भएमा अर्थतन्त्र चलायमान गराउन मद्दत गर्छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउँदा क्षेत्रगत रुपमा हेरे नीति ल्याउने होइन ।’

कसिलो मौद्रिक नीतिको असर बजारको मागमा परेको र अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको भन्दै मौद्रिक नीतिको समिक्षामार्फत मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्ने बताउँदै उनले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्रमा भन्दा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा असर परेकाले मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउन जरुरी रहेको प्रस्ट पारे ।

राष्ट्र बैंकका नीतिहरु बैंकको माइक्रोम्यानेजमेण्ट गर्नेगरी लिन नहुने अग्रवालको धारणा छ । उनले पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको माइक्रोम्यानेजमेण्ट गर्ने हिसावमा नीति लिँदा बैंकहरुको इनोभेसन समेत हराउँदै गएको बताए । त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको समिक्षामार्फत बैंकको ब्याजदर बजारको माग र आपूर्तिअनुसार घटबढ हुनेगरी खुला छोड्न आवश्यक रहेको बताए । उनले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समिक्षामार्फत साना घरेलु तथा मझौला उद्योगहरुले लिएको कर्जाको समय सीमा थप गर्न माग गरे । कर्जाको सीमा थप गरेकामा अर्थतन्त्र चलायमान गराउन मदत पुग्ने उनको धारणा छ ।

त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउँदा क्षेत्रगत रुपमा हेर्ने भन्दा पनि समग्र वित्तीय स्थायित्वको लागि नीति बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले नीतिमार्फत बैंकहरुको नाफा सुनिश्चित गर्ने काम गरेको भन्दै एउटा क्षेत्रको नाफा सुरक्षित गरेर एक क्षेत्रको स्थायित्वले मात्रै समस्याको समाधान हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

उनी भन्छन्,‘करिव डेढ वर्षदेखि कसिलो मौद्रिक नीति लिएर चलिरहेको छ । कसिलो मौद्रिक नीतिको असर बजारमा मागमा कमी भएर अर्थतन्त्र चलायमान नभएको अवस्था छ । कसिलो मौद्रिक नीति नलिँदा मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको र मूल्यवृद्धि बढेकाले कसिलो मौद्रिक नीति लिनुपरेको थियो । मुलुकको अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्रमा भन्दा पनि आन्तरिकमा पर्न थालेको छ । अहिले वाह्य क्षेत्र सुधार भएको छ । मूल्यवृद्धि स्थिर रहेको छ । मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने माग छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको माइक्रोम्यानेजमेन्ट गर्ने हिसावमा नीति ल्याउँदा बैंकहरुमा इनोभेसन नै खत्तम भइसक्यो । राष्ट्र बैंकले नीतिमार्फत बैंकहरुको नाफा सुनिश्चित गर्ने काम गरेको छ । एउटा क्षेत्रको नाफा सुरक्षित गरेर एक क्षेत्रको स्थायित्वले मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन । राष्ट्र बैंकले समग्र वित्तीय स्थायित्वको लागि नीति बनाउने हो व्यक्तिगत र संस्थागत रुपमा बनाउने होइन’ अग्रवालले भने ।