सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको कालोसूची सम्बन्धि नयाँ सर्कुलरबाट बैंकरहरु तनावमा परेका छन् । राष्ट्र बैंकले मंगलबार एकीकृत निर्देशनमा संसोधन गर्दै ऋणीहरु कालोसूचिमा पर्ने पुरानो व्यवस्था फेरबदल गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले ऋणको जमानी बस्नेहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्थामा कडाइ गरेको हो । अब उपरान्त जमानी बस्नेहरुले सितिमिति कालोसूचीमा पर्नुपर्ने छैन । धितोमा राखिएको सम्पति लिलामी गर्दा पनि ऋण चुक्ता नभए मात्रै बैंकहरुले जमानी कर्तालाई कालोसूचीमा राख्न पाउनेछ्न् ।
यो व्यवस्था अनुसार ए भन्ने कम्पनीले कुनै बैंकबाट ऋण लिएको छ भने सो कम्पनीका लगानी कर्ता क भन्ने व्यक्ति त्यतिन्जेल कालोसूचीमा पर्ने छैनन्, जतिन्जेल सो कम्पनी कालोसूचीमा परेर त्यसको चल–अचल सम्पती बेचेर पनि उसले लिएको ऋणको सावाँ ब्याज चुक्ता हुने छैन् । अर्थात अब कम्पनी मात्रै कालोसूचीमा पर्नेछन, त्यसका लगानी कर्ता भने कम्पनीको जायजेथा बेच्दा पनि ऋण चुक्ता नहुँदा मात्रै कालोसूचीमा तानिनेछ्न् ।
कम्पनीका नाममा ऋण दिँदा सो कम्पनीका लगानी कर्तालाई जमानी राख्ने ब्यवस्था छ, जसलाई बैकिङ भाषामा पिजि अर्थात ‘पर्सनल ग्यारेन्टी’ भनिन्छ । ‘यो व्यवस्था कार्यान्वयन भयो भने अब बैंकहरुले कम्पनीहरुलाई ऋण दिनै छाड्नुपर्छ । एक बाणिज्य बैंकका सिईओले सिंहदरबारसंग भने ।
हालसम्म जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व उसले जमानी दिएको रकम चुक्ता गर्न इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले ३५ दिनको लिखित सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । अब भने ९० दिनको समय उपलब्ध भएको छ, त्यस अवधीमा जायजेथा बेच्दा ऋण असुली नभएमात्रै कालोसूचिमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाउन पाइनेछ ।
“कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि जमानत दिने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व ऋणीले सुरक्षणस्वरुप राखेको धितो लिलाम गरी असुली गर्नुपर्नेछ”, संशोधित एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ, ‘यस्तो सुरक्षणबाट भएको असुली पर्याप्त नभई बैंकको असुल गर्नुपर्ने रकम बाँकी रहेमा सोको भुक्तानीका लागि जमानतदातालाई ९० दिनको समय प्रदान गर्नुपर्नेछ । सो सूचना अवधि पश्चातमात्र जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्नेछ ।’
संयुक्त उपक्रम (जोइन्ट भेन्चर) मा कुनै आयोजनामा लगानी गरेका कम्पनीको कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गरिएको छ । जसलाई बैंकरहरुले पनि स्वागत नै गरेका छन् । जसमा भनिएको छ, ‘जेभीमा आबद्ध कुनै फर्म तथा कम्पनी कालोसूचीमा परेका कारणले मात्र सोही जेभीमा आबद्ध अन्य फर्म तथा कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्न अनिवार्य हुने छैन ।’ ‘जेभीको हकमा त ठिकै छ तर अर्काे व्यवस्थाले भने अब बैंकिङ गर्नै मुस्किल पर्ने देखियो, यसले त समस्या मात्रै ल्याउँछ, यसको संसोधन आवश्यक छ’, अर्काे एक बाणिज्य बैंकका सीईओले सिंहदरबारसँग भने ।
त्रैमासिक समिक्षा अघि सर्कुलर
नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो त्रैमासिक सकिएको ३० दिन भित्र त्रैमासिक समिक्षा गरिसक्ने नियम बनाएको थियो । तर ४५ दिन बितिसक्दा पनि त्यस्तो समिक्षा सार्वजनिक गरिएको छैन् । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधि–२०७३ (प्रथम संशोधन २०७९) मा भनिएको छ–‘त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक समीक्षा हरेक त्रैमास समाप्त भएको ३० दिनभित्र सार्वजनिक गरिने छ ।’ तर राष्ट्र बैंकले कालोसूचि सम्बन्धी व्यवस्था संसोधन गर्दै सुटुक्क एकिकृत निर्देशन संसोधनको सर्कुलर जारी गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्