सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले परिस्थितिजन्य कारणले अफ्ठेरोमा परेका उद्यम/व्यवसायको प्रवद्र्धनका निम्ति आवश्यक सहजीकरण गरिदिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।
‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बद्ध बैंकर्स संघका अध्यक्ष/प्रतिनिधिहरूसँग बैंकमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । उनले भने, “असल मनशायले व्यवसाय सञ्चालन गर्दागर्दै पनि अर्थतन्त्रको प्रतिकूल अवस्था र परिस्थितिजन्य कारणले कसैलाई अफ्ठेरो परेको छ भने त्यस्ता व्यवसायीलाई सहजीकरण गरिदिनुस् । उद्योग/व्यवसाय सहज रूपमा सञ्चालन हुने आवश्यक वातावरण बनाऔँ । त्यसको निम्ति आवश्यक नीतिगत समन्वय र अभिभावकत्व ग्रहण गर्न राष्ट्र बैंक सधैँ तयार छ ।”
वित्तीय स्थायित्वमा असर पार्नेगरी वित्तीय क्षेत्रविरुद्ध हुने अवाञ्छित गतिविधिप्रति कुनै किसिमको सम्झौता हुन नसक्ने गभर्नर अधिकारीले स्पष्ट पारे । त्यस्ता गतिविधि बैंकिङ कसुरजन्य कार्य भएको धारणा राखे । “ऋण लिएपछि तिर्नैपर्छ । कसैले तिर्दिन भन्छन् र तिर्नुपर्दैन भनेर ऋणीलाई उकास्छन् भने त्यस्ता गतिविधिलाई बैंकिङ कसुरको दायरामा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।” उनले भने।
सो अवसरमा गभर्नर अधिकारीले सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को संयोजकत्वमा २०८० मङ्सिर ४ र ५ गते आयोजित मुलुकको अर्थतन्त्रको वर्तमान स्थिति र आगामी कार्यदिशासम्बन्धी अन्तरक्रियामा उठेका विषयवस्तुका बारेमा समेत जानकारी गराए।
कार्यक्रममा डेपुटी गभर्नरद्वय डा. नीलम ढुङ्गाना तिम्सिना बमबहादुर मिश्र, कार्यकारी निर्देशकहरू देवकुमार ढकाल, डा. गुणाकर भट्ट, रेवतीप्रसाद नेपाल र विश्रुत थापाले वित्तीय क्षेत्रका समसामयिक विषयबारे धारणा राखेका थिए । अन्तरक्रियामा नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सुनिल केसी, डेभलपमेन्ट बैकर्स एसोसिएसन अफ नेपालका कोषाध्यक्ष नरेशसिंह बोहरा, नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सुनिल पन्त र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका कार्यबाहक अध्यक्ष रामबहादुर यादव र अन्य प्रतिनिधिको उपस्थिति थिए ।
उनिहरूले पछिल्लो समय कर्जाको सावाँ/ब्याज असुली तथा खराब कर्जाको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको र बैंकिङ क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्ति विदेशिने क्रम बढेको उल्लेख गर्दै त्यसको समाधानको निम्ति आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । साथै, कर्जा नोक्सानीसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्