कानुनहरु नै नियन्त्रणमुखी छन्, व्यवसायीलाई पक्रेर थुनेपछि कसरी लगानी प्रवर्द्धन हुन्छ ?

विगत देखि नै नेपाल उद्योग परिसंघले उत्पादनमुलक उद्योगहरुलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिन आग्रह गर्दै आएका छौं । तर, हाम्रा नीतिहरु उद्योगहरुलाई प्रबर्द्धन गर्ने भन्दा पनि आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रकृतिका हुँदा हामी परनिर्भर हुँदै गइरहेका छौं । हामीले नवौं उद्योग दिवस मनाइरहदा के कारणले जीडीपीमा उद्योगहरुको योगदान घट्दै गइरहेको छ भन्नेतर्फ गम्भिर भएर मूल्यांकन र समीक्षा समेत गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु ।

साना मझ्यौला लगायत ठूला उत्पादनमुलक उद्योगहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर त्यस क्षेत्रमा कर्जाको विस्तार हुने नीति अबलम्बन गरिनु पर्नेमा परिसंघले निरन्तर पहल गरिरहेको छ । सरकारको नीति आन्तरिक उत्पादन बढाउने तथा त्यसको उपभोग गर्ने हुनुपर्छ, आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति हुनु पर्ने हाम्रो माग हो । नीति उत्पादन तथा स्वदेशी उपभोगमुखी हुँदा मुलुकका उद्योगहरू प्रोत्साहन हुने र थप उद्योग कलकारखानाहरू खुल्दै जान्छन् यसले उत्पादनशील क्षेत्रमा बढ्छ र दीगो पनि हुन्छ ।

परिसंघले मुलुकमा सम्भावना भएका कम्तिमा १० वटा वस्तुहरुको पहिचान गरौं, ती वस्तुहरुको संरक्षण गरौ र ती वस्तुहरुमा पूर्ण रुपमा आत्मनिर्भर बनौं भनेर सुझाव दिदै आएको छ । यस अवसरमा पनि म यस विषयलाई पुनः जोड दिन चाहन्छु । नमुनाकै लागि भए पनि केहि वस्तुहरू तोकेर अगाडि बढौं र ति वस्तुहरूलाई प्रतिस्पर्धि बनाउँदै आत्मनिर्भर बनाउँ । यस कार्यमा सरकारसँग सहकार्य गर्न परिसंघ पूर्ण प्रतिबद्ध छ, हामीले के गर्नु पर्छ हामी तयार छौ । हामीले यस्ता वस्तुहरू पहिचान गरि ति वस्तुहरूको प्रवर्द्धन गर्न कम्तिमा १० वर्षका लागि स्थायी नीति तय गरिनु पर्ने माग समेत गर्दै आएका छौ ।

नेपालको औद्योगिक नीति निकै पुरानो भइ सक्यो । परिसंघकै पहल तथा निरन्तरको सम्बाद पश्चात २०६७ मा ल्याइएको औद्योगिक नीतिले आजको चौथो पुस्ताको उद्योग अनि पाँचौं पुस्ताको उद्योगको समयमा उद्देश्य पूरा गर्न सक्दैन । त्यसको पुनरावलोकन गरिनु आवश्यक छ । नेपाललाई कस्ता उद्योगहरू आवश्यक छन् वा कस्ता उद्योगहरूले मुल्य अभिबृद्धिमा योगदान दिन सक्दछन्, कुन कुन क्षेत्रमा हामी आत्म निर्भर हुन सक्दछौ, कस्ता वस्तु हाम्रा तुलनात्मक लाभका वस्तुहरू हुन वा के कस्ता वस्तुहरू हामीले आयात गर्नु पर्ने हो रु सो को बृहद अध्ययन गरिनु आवश्यक छ । यसरी पहिचान भएका वस्तुहरू राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय वजारमा कसरी प्रवर्द्धन गरिने हो ? सो को मार्गदर्शन सहित मुलुकमा औद्योगिक विकास रणनीति आवश्यक छ । उद्योग मन्त्रालयले यसको अगुवाइ गरोस, हामी साथ दिन तयार छौ । हामीले कसरी औद्योगिक विकास गर्छौ, कस्ता उद्योगहरु हाम्रो प्राथमिकता हो भन्ने स्पष्ट गरिनु आवश्यक छ ।

अनधिकृत व्यापार स्वदेशी उद्योग एवं सरकारका लागि अर्को चुनौतिको विषय बनिरहेको छ । नेपाल भारत विचको खुल्ला सिमानाबाट नेपालमा महँगो भएका वस्तुहरू अवैध पौठारी भइ रहेको छ । यसले सरकारले ठुलो मात्रामा राजस्व गुमाइ रहेको छ भने नेपालका उद्योगहरूलाई राजस्व नतिरेका सस्ता वस्तुहरूसंग प्रतिस्पर्धा गर्न निकै चुनौति थपिएको छ । भारतमा जीएसटी अन्तरगत ५ प्रतिशतको दरमा करलाग्ने तर नेपालमा १३ प्रतिशत कर भुक्तान गर्नु पर्ने भएकोले वस्तु महँगो हुँदा समेत भारतीय वजारबाट नेपाल तर्फ अवैध तरिकाले वस्तु पैठारी हुने गरेको छ ।

यसका लागि परिसंघले बहुदरको मुल्य अभिबृद्धि कर लगाएर अवैध पैठारीलाई केहि हदसम्म कम गर्न सकिने सुझाव दिदै आएको छ । वाणिज्य, भन्सार तथा सुरक्षा निकायको गहन समन्वय तथा सहकार्यको आवश्यकता समेत हामीले औल्याउँदै आएका छौ । वजारको प्रभावकारी निरिक्षण तथा अनुगमनले समेत यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको छ । नेपाल सरकारले यस विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर मुलुकमा संचालनमा रहेका उद्योगहरूलाई वचाउन आवश्यक छ ।

कुनै पनि नयाँ उद्योग लगाउन ठुलोमात्रामा जग्गाको आवश्यकता हुन्छ । उद्योगको कूल लगानीको ५० प्रतिशत भन्दा अधिक हिस्सा जग्गामा लगाउनु पर्ने बाध्यता छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ उद्योग लाग्न निकै कठीनाइ छ । उद्योगहरूका लागि जग्गा उपलब्ध छैन । निरन्तर घोषणा भइ रहे पनि दशकौ देखि नयाँ औद्योगिक क्षेत्र थप हुन सकेको छैन । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा त्यहाँका विभिन्न प्रावधानका कारण उद्योग लाग्न सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा परिसंघले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा चितवनको शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको हो । दुइ वटा वजेट वक्तव्यहरूमा निजी क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि अनुमति दिने घोषणा त भयो तर हालसम्म कुनौ ठोस कार्य हुन सकेको छैन । परिसंघ यस महत्वाकाँक्षी परियोजनालाई अगाडी बढाउन चाहन्छ, हामीलाई उद्योग मन्त्रालयको सहयोगको आवश्यकता छ, मुलुकको औद्योगिक विकासका लागि आउनुहोस संगै अगाडी बढौं।

नेपाल सरकारले उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई आवश्यक हदबन्दि भन्दा अधिक जग्गा झण्झटीलो प्रकृया पूरा गरेर खरिद गर्न दिएको त छ । तर नेपाल सरकारको स्वीकृति लिइ विभिन्न झण्झटहरू पार गरि बजारबाट बजार मूल्यमा उद्योगले खरिद गरिएको जग्गाको प्रयोजन समाप्त भए पश्चात वा तोकिएको समय समाप्त भए पश्चात यस्तो जग्गा स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा जाने प्रावधान छ । यसले उद्योगले आफ्नो महँगो पुँजी लगाएर हद भन्दा अधिक जग्गा खरिद गर्ने वा उद्योगको क्षमता विस्तार गर्न हतोत्साहित गरेको छ । ऋण प्राप्त गर्न धितो प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न नमिल्ने, बिक्री वितरण गर्न वा हक हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने, निश्चित अवधि पश्चात वा निश्चित प्रयोजन पश्चात स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा जाने जस्ता प्रावधानहरूले हद भन्दा अधिक खरिद गरेको जग्गामा उद्योगको ठुलो पुँजी लागे पनि यथार्थतामा यसको कुनै मूल्य नरहेको जस्तो व्यवहार नेपाल सरकारले गरिरहेको छ ।

उत्पादन मूलक उद्योग तथा व्यावसायिक कृषि प्रयोजनका लागि यस्ता उद्योगको स्वीकृत योजना अनुसार आवश्यक जग्गा खरिद गर्न कुनै प्रकारको हदबन्दी हुन हुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो । यस्तो उद्योग प्रतिष्ठानको उद्देश्य प्राप्ति पश्चात वा कुनै प्रकारले उद्योगले प्राप्त गरेको जग्गाको आवश्यकता नरहेमा उद्योगको जग्गा बिक्री गर्न वा हक हस्तान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था कायम गरिनु पर्दछ । हालको व्यवस्थामा नेपाल सरकारले अन्य प्रयोजनका लागि तोकेको हदबन्दी भन्दा अधिक जग्गा उद्योगले धितो प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था भने तत्काल कायम गरिनु पर्दछ ।

नेपाल सरकारले स्वदेशी वस्तुहरूको उपभोग बढाउन चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट २० प्रतिशतसम्म अधिक मुल्य भए पनि उपभोग गर्नु पर्ने व्यवस्था कायम गर्‍यो । हामीले यसलाई निकै सकारात्मक पहलका रुपमा लियौ, स्वागत गर्‍यौ । यो व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिनु पर्ने हाम्रो माग हो । उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी वस्तुहरू नै उपभोग गरिनु पर्ने हाम्रो भनाइ हो । त्यसैले वस्तुको उपलब्धता, स्वदेशी वस्तुहरुको पहिचान, यिनीहरुको बजारको अवस्था, गुणस्तर, मूल्यलगायतका विषयमा जानकारी हुने गरि वेभ पोर्टल बनाउन आग्रह गर्दै आएका छौं । सो पोर्टलमा भएसम्मका वस्तुहरू स्वदेशी नै उपभोग गर्नु पर्ने वाध्यकारी व्यवस्था बनाऔँ ।

परिसंघले उद्योग मन्त्रालयको सहकार्यमा संचालनमा ल्याएको मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानमा आवद्ध स्वदेशी वस्तुहरुको प्रबर्द्धन गर्न बीट’बी पोर्टल बनाइ रहेका छौं । यदी सरकारलाई मान्य हुन्छ भने हामी यसै पोर्टललाई थप विकास गरि स्वदेशी वस्तु पहिचानको पोर्टल बनाउन तयार छौं । होइन भने सरकारले आफै यस्तो ववेभ पोर्टल बनाओस र त्यही पोर्टलबाट सरकारी निकायहरूले सामान खरिद गर्नु पर्ने व्यवस्था मिलाओस । हामी यस कार्यका लागि जस्तो सुकै सहयोग गर्न तयार छौ । यसले स्थानीय तहका उत्पादहरूले समेत बजार पाउनेछन् । यस वर्षको राष्ट्रिय उद्योग दिवसको नारा “स्वदेशी उत्पादन अभियानः उद्यमीलाई सम्मान” रहेको छ । हामी विगत ३ वर्षदेखि मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान संचालन गरिरहेका छौं । सरकारले पनि स्वदेशी उत्पादन अभियानलाई बढावा दिन खोजेकोमा हार्दिक धन्यवाद छ ।

उद्यमीलाई सम्मान अर्को महत्वपूर्ण विषय हो । उद्यम गर्न निकै गाह्रो छ । हाम्रो जस्तो अस्थिर नीति भएको मुलुकमा झनै गारो छ । तर पनि उद्यमशीलताको प्रबर्द्धन नगरी सुख छैन, अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्दैनौं । त्यसैले उद्यमशीलताको प्रबर्द्धनसँगै उद्यमीलाई बोलिले मात्रै होइन व्यवहारले सम्मान गरौं ।

हाम्रा ऐनहरूले उद्योग व्यवसाय गर्ने व्यवसायीलाई सम्मान तथा सहजीकरण गर्नुपर्नेमा नियन्त्रण गर्ने प्रकृतिका छन् । कसैले दिएको निवेदनकै भरमा उद्योगी व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने, थुन्ने अनि मात्रै सुन्ने गरिएको छ । यसले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाईरहेको छ । यसतर्फ गम्भिर भएर समीक्षा गर्ने, कानूनहरुमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । थुनिनबाट जोगिन हामीसंग अग्रिम जमानतको प्रावधान छैन, परिसंघबाट यसका लागि Anticipatory Bail ल्याउन नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएको छौ । यसका लागि हामीले गहिरो अध्ययन तथा अनुसन्धान गरि दस्तावेज तयार गरेका छौ, यस प्रस्तावलाई सवैले गम्भिरताका साथ लिन आवश्यक छ । यसले सवैलाई सम्मान दिन नसके पनि अपमानित हुनबाट बचाउने हाम्रो बुझाइ छ ।

वर्षमा एक दिन उद्योग दिवस मनाएर मात्रै हामीले उद्योगको प्रबर्द्धन गर्न सक्दैनौं । हाम्रो नीति तथा व्यवहार उद्योग मैत्री हुन आवश्यक छ । जीडीपी उद्योगको योगदान बढाउनै पर्छ र सोही अनुरुपका नीति अनुसरण गर्न यस अवसरमा विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु ।-नेपाल उद्योग परिसंघ अध्यक्ष अग्रवालले नवौं उद्योग दिवसको अवसरमा आयोजित समारोहमा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश