सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालको अर्थतन्त्र लयमा फर्काउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गरेको छलफलमा अर्थतन्त्र सुधारका २२ उपाएहरु सुनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त छलफलमा विभिन्न विषयगत मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक निजीक्षेत्र लगायत सरोकारबाला निकायसँग संयुक्त रुपमा गरेका थिए । सरकार सुधारका अनेकौँ प्रयासका बाबजुद पनि मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा फर्किन नसकेपछि अबको बाटो कसरी तय गर्ने भन्ने खोजीमा सरकार रहेको छ ।
सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने
अहिले व्यवसायीहरुको कन्फिडेन्स लुज भएको छ । व्यवसायीहरुको कफिन्डेन्स बढाउन राज्यले पुँजी खर्च बढाएर, लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदै आर्थिक गतिविधि बढाउन आवश्यक छ ।
सरकारी पुँजीगत खर्चको वृद्धिदर गत आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा १८.६ प्रतिशतले बढेकोमा यस आर्थिक वर्ष ०.९ प्रतिशतले मात्र बढेको तथ्याङ्क छ । आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनुमा यो पनि एक प्रमुख कारण हो । त्यसैले सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउन जरुरी छ । बर्षा र मुख्य चाडपर्व पनि सकिए । अब खर्च बढाउन कामलाई गति दिने समय आएको छ ।
अब कामलाई तिब्र गर्नुपर्ने समयमा विभिन्न ढंगले अराजक गतिविधि बढ्न थालेको देखिन्छ । अराजक गतिविधिलाई कुनै पनि हालतमा नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । यसलाई समयमै नियन्त्रण गरिएन भने मुलुकभित्र मात्र होइन बाहिरबाट आउने पर्यटक र विदेशी लगानीलाई पनि गलत म्यासेज जान्छ ।
शान्ति सुरक्षा, लगानी सुरक्षा र लगानीकर्तालाई उत्पे्ररणा हुने वातावरण बनाउन जरुरी छ ।
सरकारले अहिले आन्तरिक ऋण उठाएको छ । यो पनि खर्च भएको छैन । सरकारले आन्तरिकका साथै बाह्य ऋण लिएर विकासका कामलाई तिब्ररुपमा अघि बढाउनुपर्छ । क्रेडिट रेटिङ्ग गरी विदेशी लगानी
यो समयमा लगानी बढाउने र आर्थिक गतिविधि बढाउन सकेमात्र व्यवसायीको मनोबल उच्च बनाउन सकिन्छ ।
अहिले विद्युत उत्पादन पर्याप्त रहेको छ । पर्याप्त रुपमा रहेको बिजुलीको खपत बढाउनु जरुरी छ । अहिलेका लागि उद्योगलाई सहुलियत दिँदा दोहोरो फाइदा हुनेछ । साथै उत्पादीत बिजुली बिजुली प्रशारण लाइनका कारण प्राधिकरणले खरिद गर्न सकिरहेको छैन् ।
भूतप्रभावि कानुन र अस्थिर नीतिगत व्यवस्थाले आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलाई दुरुत्साहन गर्छ । त्यसैले यसतर्फ राज्यले लचिलो व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्यक्रमबाट छोटो समयमा अधिकतम फाइदा लिन सकिने हुन्छ । यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुप¥यो । निर्माण सम्पन्न भएका विमानस्थलहरुलाई सञ्चालनमा ल्याउने र निर्माणाधिन राजमार्गहरुलाई छिटो सम्पन्न गर्दै सडक यातायातलाई सहज बनाउनुपर्छ ।
केही खास प्राविधिक विषयहरु जस्तै नर्सिङ्ग कलेज खोल्न रोक्दा विद्यार्थीहरु भारतीय सिमा क्षेत्रमा गएर पढ्न बाध्य छन् । यसरी विद्यार्थी बाहिर जाँदा एकातर्फ मुलुकभित्र लगानी, रोजगारी बढ्न सकेको छैन भने बिदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ । यसमा निर्णायक कदम चाल्ने समय आइसकेको छ ।
ब्यवसायीले पूंजीगत खर्चको सिलसिलामा गर्ने खर्चहरुमा ठुलो अंशमा सरकारलाई मूअ कर (भ्याट) दाखिला गरि आएका छन् तर आय आर्जन गर्न उल्लेख्य समय लाग्ने भएकोले आउटपुट ट्याक्स तबह को दायित्व नहुने र उल्लेख्य रुपमा श्रोतमा तिरिएको मूअ कर क्रेडीट रहीरहेको अबस्था छ । जसले गर्दा निजी क्षेत्रलाई पुँंजीगत लगानीको श्रोत ब्यवस्थापन गर्न थप कठिन बनाएको छ । यस्तो समस्या खास गरेर होटल, पूर्वाधार बिकास आयोजना लगायत दिर्घकालिन लगानीमा हुने ब्यवसायमा बढी देखिएको छ । सरकारमा अग्रिम रुपमा जम्मा भएको मूल्य अभिबृद्धी कर रकम तत्काल ब्यवसायीलाई फिर्ता गर्ने ब्यबस्था भएको खण्डमा सो रकमले पुँजीगत लगानीमा सहजता हुन जाने निश्चित छ ।
मुल्य अभिवृद्धि कर ऐनको दफा २४ मा यसरी लगातार ४ महिनासम्म दाखिल गर्नु पर्ने कर रकममा मिलान गरेर बाँकी रहेको रकम दर्ता भएको व्यक्तिले फिर्ता पाउन सक्ने ब्यबस्था भएतापनि ब्यवहारीक रुपमा सो हुन सकेको छैन । तसर्थ सरकारले नितिगत रुपमा यस्तो अधिक दाखिला भएको कर रकम सहज रुपले फिर्ता गर्ने बाताबरण तयारी गर्नु पर्ने देखिन्छ । यसले पूंजीगत खर्चमा बढाउन सहयोग गर्छ जसले गर्दा राष्ट्रको आर्थिक गतिबिधिलाई थप टेवा पुग्न जान्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंककाे तर्फबाट गर्नुपर्ने
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन शहरदेखि गाउँगाउँसम्म पुँजी प्रवाहलाई चलायमान बनाउनुपर्नेछ । त्यसकालागि गाउँगाउँसम्म पुँजी प्रवाहमा देखिएका अवरोधहरु हटाउन पर्छ ।
जिल्ला जिल्लामा रहेका साना तथा मझौला व्यवसायलाई प्रवाह हुने कर्जालाई सहज बनाउनु प¥यो । जस्तै घर कर्जालाई सरल र सुलभ बनाउन सकेमा यसले सिमेन्ट, छडदेखि फर्निचरसम्मका उद्योगलाई चलायमान बनाउन सघाउँछ भने व्यापकमात्रमा रोजगारी पनि सृजना हुनसक्छ ।
बैंकहरुको फिक्स्ड डिपोजिटको ब्याजदर कम गर्न अबको केही दिनमा हुन लागेको मौद्रिक नीतिको समिक्षामा नेपाल राष्ट बैंकले केही उपहकरणहरु ल्याउन सक्छ । फिक्स डिपोजिटको ब्याज बढी हुँदा बैंकमा पैसा राखेर व्याज खाने प्रचलन बढेको छ । पैसा बजारमा चलायनमान हुने, उत्पादनमूलक या अरु केहीमा लगानी नहुने भयो ।
कृर्षि, पर्यटन पूर्वाधार र आइसिटि लगायतका सेवा तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुर्नकर्जा र करमा सहुलियत सहितको प्याकेज आवश्यक छ ।
नेपाली अर्थतन्त्रको लाइफ लाइन रेमिट्यान्स हो । तर, त्यही रेमिट्यान्स ग्रामिण क्षेत्रसम्म पुग्न सकेको छैन । आन्तरिक रेमिट्यान्स सेवा बन्द हुँदा गाउँगाउँसम्म पैसा नपुग्दा ग्रामिण अर्थतन्त्र शिथिल जस्तै भएको छ । यसले ग्रामिण क्षेत्रका साना तथा मझौला व्यवसायलाई समस्यामा पारेको छ । गाउँसम्म सहजै रकम पुग्ने संयन्त्र रोकिनु हुँदैन ।
नेपाली समाज ऋण नतिर्ने समाज होइन् । तर पछिल्लो समय ऋण नतिर्ने सम्मको आवाज उठिरहेको छ । यो उचित होइन । त्यसैले यसको समाधानका लागि बैंकहरुलाई ऋणीको अवस्था हेरि केहि समयका लागि पुर्नसंरचना र पुर्नतालिकीकरण लगायतको अधिकार दिनु आवश्यक छ ।
साना तथा मझौला कर्जालाई बैंकले आफ्नै अध्ययन गरेर ऋण दिन सक्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धि व्यवस्था पनि बैंक वित्तिय संस्थाले नै निर्णय गर्ने गरि छोडनु उपयुक्त हुन्छ ।
हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले एकिकृत निर्देशिकाको संसोधन मार्फत साझेदारलाई पनि वाच लिस्टमा राख्ने र कालोसूचीबाट बाहिर निस्किन ६ महिना लाग्ने प्रावधान ल्याएको छ । यसले व्यवसायी हतोत्साही छन् ।
समग्रमा कोभिड तथा रशिया युक्रेन युद्धपछि विश्वका अधिकांस मुलुकमा देखिएको आर्थिक शिथिलतालाई कम गर्न मुलुकहरुले आफ्नो तर्फबाट नयाँ नयाँ उपायहरु लिएका छन् ।
यसै सन्दर्भमा हिजो मात्र ब्रिटिस प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले बेलायती अर्थतन्त्र सुधारका लागि ५ वटा बुँदा लेखेका छन् ।
रिड्युसीङ डेब्ट
कटिङ ट्याक्स एन्ड रिवार्डिङ वर्क
बिल्डीङ डोमेस्टीक, सस्टेनेवल इनर्जी
व्याकिङ ब्रिटिस विजनेस
डेलिभरीङ अ वल्ड–क्लास एजुकेसन
उक्त बैठकमा ढकालले व्यक्त गरेको विचारको पुर्णपाठ
प्रतिक्रिया दिनुहोस्