लक्ष्य भन्दा ३०% कम राजश्व उठेपछि अर्थमन्त्रीसँगै करका हाकिमहरुको जागिर पनि धरापमा

कठमाडौं । चालु आर्थिक बर्षमा सरकार राजश्व संकलनमा पुरै असफलताको बाटोमा देखिएको छ । चाडपर्व समेत पर्ने पहिलो चौमासिकमा सरकारको राजश्व संकलन नाजुक अवस्थामा पुगेको हो । सरकारले कात्तिक मसान्त भित्र ३ खर्ब ८४ अर्ब २९ लाख रुपैयाँ राजश्व उठाउने भनेको थियो । तर यो अवधीमा सरकारको राजश्व जम्मा २ खर्ब ७६ अर्ब ६३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ । संकलित राजश्व लक्ष्यको तुलनामा एक खर्ब ७ अर्ब ३६ करोड ३० लाख अर्थात २७.९५ प्रतिशतले कम हो ।

सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा जम्मा १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड १७ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले कात्तिकसम्मका लागि भन्सार विभागलाई एक खर्ब ९७ अर्ब ३१ करोड ५० लाख रुपैयाँ राजश्व संकलनको लक्ष्य तोकेको थियो भने आन्तरिक राजश्व विभागलाई एक खर्ब ५७ अर्ब ९ करोड ४१ लाख रुपैयाँको लक्ष्य दिएको थियो । सरकारले गैरकर राजश्व भने २९ अर्ब ५९ करोड ३ लाख रुपैयाँ उठाउने भनेको थियो ।

तर यो अवधीमा भन्सार विभागले लक्ष्य भन्दा ३६.०४ प्रतिशतले कम मात्रै राजश्व उठाउन सकेको छ । कात्तिक मसान्तभित्र एक खर्ब ९७ अर्ब ३१ करोड ५० लाख रुपैयाँ राजश्व उठाउने लक्ष्य पाएको भन्सार विभागले जम्मा एक खर्ब २६ अर्ब ८५ करोड ४ लाख रुपैयाँ मात्रै राजश्व उठायो, जुन लक्ष्य भन्दा ३६.४ प्रतिशतले कम हो ।

उता, आन्तरिक राजश्व विभागले पनि लक्ष्य भन्दा १८.८७ प्रतिशतले कम राजश्व उठाएको छ । कात्तिक भित्र आन्तरिक राजश्व विभागलाई एक खर्ब ५७ अर्ब ९ करोड ४१ लाख राजश्व उठाउने जिम्मा थियो । तर यो विभागले पनि लक्ष्य भन्दा १८.८७ प्रतिशतले कम मात्रै राजश्व उठाउन सफल भएको देखिन्छ । कात्तिक भित्र २९ अर्ब ५९ करोड ३ लाख रुपैयाँ गैरकर राजश्व उठाउने भनेको सरकारले जम्मा २२ अर्ब ३३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ मात्रै उठाएको छ । जुन लक्ष्यको तुलनामा ७ अर्ब २५ करोड २७ लाख रुपैयाँ अर्थात २४.५० प्रतिशतले कम हो ।

अर्थमन्त्रीदेखि राजश्वका हाकिमसम्म गम्भिर प्रश्नको घेरामा
लक्ष्य भन्दा २७.९५ प्रतिशतले कम राजश्व उठेपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतको कार्य सम्पादनमाथि नै गम्भिर प्रश्न उठेको छ । मन्त्री डा. महतले नै सेट गरेको अर्थ मन्त्रालयको संयन्त्र र भन्सार विभाग तथा आन्तरिक राजश्व विभागले लक्ष्य भन्दा निकै थोरै मात्रै राजश्व उठाएपछि मन्त्रीको नेतृत्व क्षमता माथि प्रश्न उठेको हो ।

‘यो पुरै टिम अर्थमन्त्रीज्यूले नै सेट गर्नु भएको हो, मलाई काम गर्नुछ, यी मान्छेहरु चाहिन्छ भनेर मन्त्रीले नै छानीछानी जिम्मेवारी दिए पनि त्यस अनुसारको नतिजा भने आएको छैन्, यसले मन्त्रीको छनौट र क्षमतामाथि पनि प्रश्न त गरेकै छ’, अर्थमन्त्रालयकै एक पूर्व सचिवले सिंहदरबारसँग भने ।

अर्थमन्त्री डा. महतले नै भन्सार विभागमा शोभाकान्त पौडेललाई महानिर्देशक बनाएर पठाएका हुन् । यस अघि नै आन्तरिक राजश्व विभागको महानिर्देशक भैसकेका पौडेलले राजश्व प्रशासनको चलन तोड्दै भन्सार विभागको नेतृत्व सम्हालेका थिए । सामान्यतयाः बरिष्ठ सहसचिवहरुले आन्तरिक राजश्व विभाग सम्हाल्ने चलन थियो र भन्सार विभागको नेतृत्व सम्हालिसकेका सहसचिवहरुले नै आफुलाई आन्तरिक राजश्व विभागको नेतृत्वका लागि योग्य ठान्थे । तर पौडेलका हकमा भने उनी आन्तरिक राजश्व विभागको महानिर्देशक भैसकेर पनि भन्सारमा पुगे । उनै भन्सारका महानिर्देशक पौडेलको कार्य सम्पादन झन निकै कमजोर देखिएको छ ।

उनले लक्ष्य भन्दा ३६.०४ प्रतिशतले कम मात्रै राजश्व उठाउन सके । । कात्तिक मसान्तभित्र एक खर्ब ९७ अर्ब ३१ करोड ५० लाख रुपैयाँ राजश्व उठाउने लक्ष्य पाएका पौडेलले जम्मा एक खर्ब २६ अर्ब ८५ करोड ४ लाख रुपैयाँ मात्रै राजश्व उठाउन सके, जुन लक्ष्य भन्दा ३६.४ प्रतिशतले कम हो ।

उता, केपी ओलीका विश्वास पात्र मानिएका दिर्घराज मैनालीले पनि आन्तरिक राजश्व विभागमा गतिलो नतिजा दिलाउन सकेनन् । ओलीदेखि जनार्दन शर्मा र विष्णु पौडेललाई समेत रिझाउँदै आन्तरिक राजश्व विभागमा डेरा जमाएर बसेका मैनालीले कात्तिकभित्र लक्ष्य भन्दा १८.८७ प्रतिशतले कम राजश्व उठाउन सके । मैनालीले नेतृत्वको विभागले कात्तिक भित्र एक खर्ब ५७ अर्ब ९ करोड ४१ लाख राजश्व उठाउने जिम्मा पाएको थियो । तर यो विभागले पनि लक्ष्य भन्दा १८.८७ प्रतिशतले कम मात्रै राजश्व उठाउन सफल भएको देखिन्छ ।

चिन्तामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
मंसिर ४ गते अर्थतन्त्रबारे ब्रिफिङ लिने तयारी गरिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई राजश्व संकलनको तथ्यांकले चिन्तामा पुर्याएको छ । सुरुमा अर्थमन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना र राष्ट्र बैंक सम्वद्धहरुबाट ब्रिफिङ लिएर केहि महत्वपूर्ण निर्देशन दिने र त्यसपछि निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नका लागि बृहद छलफलमा जुट्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री छन् । त्यसो त आगामी एक हप्ताभित्रै अर्थमन्त्री फेरिने तयारी भैरहेका बेला राजश्वको तथ्यांकले मन्त्री फेर्ने योजनामा थप बल पुर्याएको बताइन्छ ।