सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा भएका अनियमितताहरुको छानविन प्रक्रिया अघि बढेको छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पुँजी बजारको सर्वाेच्च नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डमा भएका अनियमितताहरुको छानविन अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
शुक्रबार बसेको समिति बैठकले आगामी एक महिनाभित्र धितोपत्र बोर्डमा भएका अनियमितताहरुको छानविन गरि प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी पूर्व मन्त्री समेत रहेका सांसद गोकुल बास्कोटालाई दिएको छ । बास्कोटा नेतृत्वको कार्यदलले ३० दिनभित्र धितोपत्र बोर्डका अनियमितता सम्बन्धी विभिन्न उजुरीहरुको विस्तृत अध्ययन गरि प्रतिवेदन तयार पार्नेछ । बास्कोटा नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा समितिले कारवाहीका लागि निर्देशन दिनेछ ।
समितिमा विभिन्न मितिमा परेका उजुरीहरुमध्ये पाँच वटा उजुरीमाथि छानविन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । “धितोपत्र बोर्डका कामकारवाही र अनियमितताबारे समितिमा परेका उजुरीहरुमध्ये पाँच वटामा छानविन गर्नुपर्ने आवश्यक औल्याउँदै माननीय गोकुल बास्कोटा नेतृत्वको कार्यदललाई जिम्मा दिईएको छ, एक महिनाभित्र कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पार्नेछ, सो प्रतिवेदनका आधारमा समितिले आवश्यक कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।” सार्वजनिक लेखा समितिका सचिव एकराम गिरीले सिंहदरबारसँग भने ।
पछिल्लो समय धितोपत्र बोर्डमा व्यापक अनियमितता भैरहेको आरोप लागिरहेको छ । सार्वजनिक निष्काशनका फाइलहरु अड्काएर बार्गेनिंङ गरेको, प्रिमियम मूल्यको आईपीओ निष्काशनमा अनियमितता भएको, ब्रोकर लाइसेन्स वितरण, क्रेडिट रेटिंग एजेन्सीको लाइसेन्स, मर्चेन्ट बैंकरको लाइसेन्स वितरण लगायतमा पनि अनियमितता भएको आरोप बोर्ड नेतृत्वमाथि लागिरहेको छ ।
त्यस्तै, सार्वजनिक निष्काशनको अनुमित माग्दै आवेदन दिएका दर्जनौं कम्पनीहरुको फाइल अड्काएर नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स वितरणपछि त्यतै जान बाध्य पार्ने षडयन्त्र भैरहेको आरोप पनि बोर्ड नेतृत्व माथि छ । बोर्डमा नयाँ अध्यक्षको जिम्मेवारीमा आएका सन्तोष नारायण श्रेष्ठले पनि आफु निकट स्वार्थ समुहका कामहरु धमाधम अघि बढाएर अन्य पुराना फाइलहरुको काम रोकिरहेका छन् ।
त्यस बाहेक नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रियामा पनि व्यापक अनियमितता भएको आरोप लागिरहेको छ । निश्चित घरानाहरुले अघि सारेको कम्पनीलाई नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने गरि बोर्डको नेतृत्व र उच्च व्यवस्थापन लागिपरेको भन्दै लेखा समितिदेखि अख्तियारसम्मै उजुरी पुगेका छन् ।
धितोपत्र बोर्डकै अध्यक्ष नियुक्तीमा पनि पाँच अर्ब रुपैयाँ कमिसनको खेल रहेको भन्दै अख्त्यिारमा उजुरी परेको छ र सो विषयमा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक रुपमै एक अर्काको आलोचना गरिरहेका छन् । प्रचण्डले त धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ती र नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्सकै कारण आफ्नो सरकार ढलेको र काँग्रस एमाले गठबन्धन बनेको आरोप लगाउने गरेका छन् ।
कानुनले कल्पना नै नगरेको विषयमा निर्देशिका बनाई स्वार्थ समुहलाई नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिन लागेको भन्दै सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट परेको छ । सो रिटमाथि प्रधानन्यायाधिश प्रकाशमानसिंह राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा चैत १३ गतेका लागि पेशी तोकिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्