काठमाडौं । चालु आवको ७ महिनामा ६ हजार २ सय ५६ वटा इलेक्ट्रीक कार, जिप र भ्यान (इभी गाडी) नेपाल आयात भएको छ । जुन गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १.५७ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो आयात ६ हजार १ सय ५९ वटा भएको थियो ।
माघ महिनासम्ममा ५० किलोवाटका इभी गाडी २ हजार १ सय ५९ वटा भित्रिएको छ । त्यस्तै, ७ महिनामा ५१ किलोवाटदेखि १०० किलोवाटसम्मका इभी ३ हजार ४ सय ९१ वटा नेपाल आयात भएको छ ।
भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार १०१ किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्मका इभी ५ सय ९३ वटा नेपाल भित्रिएको छ भने २०१ किलोवाटदेखि ३०० किलोवाटसम्मका ११ वटा र ३०० किलोवाट भन्दा माथिका २ वटा इभी नेपाल भित्रिएको छ ।
यी इभी गाडीहरु खरिद गर्नका लागि नेपाली व्यवसायीहरुले माघ महिनासम्म १४ अर्ब ७५ करोड ३ लाख ९७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् भने नेपाल सरकारले सो मार्फत ९ अर्ब ८ करोड ४२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ ।
कुन देशबाट कति भयो आयात ?
नेपालमा इभी प्रयोगकर्ता बढेसँगै आयातमा पनि वृद्धि भएको छ । विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार हाल इभी गाडीको आयात सबैभन्दा बढी चीनबाट भइरहेको छ ।
चालु आवको माघ महिनासम्ममा चीनबाट मात्रै ४ हजार ७ सय ६९ वटा इभी नेपाल आयात भएको छ । आयात हुने इभीमा १०१ किलोवाटदेखि २०० किलोवाट क्षमताका ५ सय ७० वटा, ५१ किलोवाटदेखि १०० किलोवाटसम्मका २ हजार ९ सय २२ वटा, ५० किलोवाट क्षमता भएको १ हजार २६८ वटा, २०१ किलोवाटदेखि ३०० किलोवाटका ७ वटा र ३०० किलोवाट भन्दा माथिका २ वटा रहेका छन् ।
यस्तै, ७ महिनामा भारतबाट १ हजार ४ सय ५९ वटा इभी नेपाल भित्रिएका छन् भने जर्मनीबाट २० वटा, दक्षिण कोरिया (कोरिया रिपब्लिक) बाट ३ वटा, संयुक्त राज्य अमेरिका (युएस) बाट ५ वटा इभी नेपाल भित्रिएको तथ्यांकले देखाएको छ । कम खर्च र सजिलो फाइनान्सिङले विद्युतिय गाडीको प्रयोगमा वृद्धि भएको हो ।
आव २०८०/८१ को माघ महिनासम्ममा नेपालमा ६ हजार १ सय ५९ वटा इभी नेपाल भित्रिएको थियो । जसमार्फत नेपाली व्यवसायीहरुले १५ अर्ब ४ करोड ९ लाख ४६ हजार रुपैयाँ रकम बाहिरी देशमा खर्च गरेको थिए । आव २०८०/८१ को ७ महिनामा सरकारले इभी आयात मार्फत ६ अर्ब ६२ करोड ८० लाख ३० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।
आव २०७९/८० को ७ महिनामा नेपालमा जम्मा २ हजार ९ वटा मात्रै इभी आयात भएको थियो । सो इभी आयातका लागि नेपाली व्यवसायीमार्फत ५ अर्ब ६२ करोड ९९ लाख ८३ हजार रुपैयाँ रकम बाहिरीएको थियो, जसमार्फत सरकारले १ अर्ब ५८ करोड ३६ लाख ३२ हजार रुपैयाँ राजस्व उठाएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्