कुलिङ पिरियडबारे माओवादीले भन्यो: ‘यो सुनियोजित षड्यन्त्र हो, सभामुखले जिम्मा लिनुपर्छ’

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले कुलिङ पिरियडमा भएको जालझेलको जिम्मा सभामुखले लिनुपर्ने बताएको छ । बुधवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय पेरिस डाँडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पार्टीले नैतिकताको हिसावले संसदको नेतृत्व (सभामुख देवराज घिमिरे) ले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएको हो ।

पत्रकार सम्मेलनका क्रममा पार्टीका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले कुलिङ पिरियड समितिमा भएको सहमतिअनुसार सदनमा जान नसेकेको बताए । यस घटनाले सिंगो सदन, संसदीय समिति र सांसदहरुको इमान, निष्ठा र योग्यतामाथि प्रश्न उठेको बताए ।

यो गम्भीर राजनीतिक, संवैधानिक, कानूनी र नैतिक प्रश्न भएको बताए । यसले सार्वभौम संसदको आत्मामाथि प्रहार गरेको र संसदमाथिको धोका, मानमर्दन भएको बताए । सुशासनका लागि कोशेढुंगा सावित हुने जनताको अपेक्षा विपरित गम्भीर विश्वासघात हुनुका साथै यस प्रकारको जालसाझीले संसदीय मूल्य मान्यतालाई ठाडो चुनौति समेत दिएका माओवादीको ठहर छ ।

यो एकाध व्यक्तिहरुको मात्रै दु:शासह नभइ सुनियोजित तरिकाले गरिएको धृष्टता भएको बताए ।

उनले भने, ‘कुलिङ पिरियडसम्बन्धी जे सहमति भएको थियो । सदनमा प्रश्तुत पारित हुँदा फरक गरिएको छ । समितिमा पारित भइसकेको विषय सदनमा कसरी फरक बनाएर लगियो । परस्पर विरोधी प्रावधान कसले थप्यो । यस्ता अनेकन गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । यस जालसाझीपूर्ण घटनाले सिंगो संसद, संसदीय समिति, सांसदहरुको इमान, निष्ठा र योग्यतामाथि प्रश्न उठेको छ । यो गम्भीर राजनीतिक, संवैधानिक, कानूनी, संवैधानिक र नैतिक प्रश्न हो ।’

‘यसले सार्वभौम संसदको आत्मामाथि प्रहार गरेको छ । संसदमाथिको धोका, मानमर्दन भएको यस घटनाले संविधानको मर्म र भावनामा गम्भीर चोट पुर्‍याएको छ । सुशासनका लागि कोशेढुंगा सावित हुने जनताको अपेक्षा विपरित गम्भीर विश्वासघात हुनुका साथै यस प्रकारको जालसाझीले संसदीय मूल्य मान्यतालाई ठाडो चुनौति समेत दिएको छ । विधेयक कार्यसूचिदेखि पारित गर्ने क्रमसम्म विचार गर्दा यो एकाध व्यक्तिले मात्र गरेको दु:शाहस होइन । यो नै सुनियोजित तरिकाले गरिएको धृष्टता हो । यसको जिम्मा नैतिक रुपमा संसदको नेतृत्वले समेत लिनुपर्छ’ उनले भने ।

प्रवक्ता सापकोटाले यस प्रकारको गम्भीर अपराधको यथासक्य छिटो छानविन गरी सत्यतथ्य छानविन गरी दोषीउपर कारबाही गर्न माग गरे । विद्यालय शिक्षा विधेयक शिक्षक महासंघसँग भएको सहमतिअनुसार पारित गर्न माग गरेको छ ।