काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले राष्ट्र बैंकका गर्भनर नियुक्ति आफ्नो पक्षमा पार्न सत्ता नै उथल पुथल बनाउने योजना बनाएका छन् । गभर्नर आफूले भनेको मान्छे नियुक्त नभए सत्ता आफ्नो बसमा नभएको चेतावनी दिएका देउवाले प्रकृया छिटो सक्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दबाब दिइरहेका छन् ।
थाइल्याण्ड भ्रमणबाट फर्किएपछि (बैशाख १३ गते) शनिबार राती १० बजे बालुवाटार पुगेर देउवाले गभर्नर किन नटुङगिएको भन्दै ओलीमाथि दबाब बढाएका थिए । सो भेटमा केहि दिनमै गभर्नर टुङगोमा पुग्ने प्रधानमन्त्री ओलीले देउवालाई भनेको स्रोतको दाबी छ । काँग्रेसको तर्फबाट राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा.गुणाकर भट्टको नाम टुङगोमा पुगिसकेको छ । तर सिफारिस गर्न प्रकृयागत विषय नमिलेको भन्दै विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगको छ । गभर्नर सिफारिस हुन निर्देशक भट्टले राजिनामा दिइसकेका छन् । तर हालसम्म राजिनामा स्वीकृत हुन सकेको छैन। कायम मुकाय गर्भनर निलम ढुङगानाले राजिनामा स्वीकृत गर्न मिल्ने नमिल्ने अन्यौलता बढ्दै गएको छ । यसैबिच राष्ट्र बैंकको ७० औं वार्षिकोत्सव कै दिन पारेर अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कामु गभर्नर ढुङगानालाई राजिनामा स्वीकृत गर्न दबाब दिएको समाचार अर्थमन्त्री पौडेलकै सचिवालयले बाहिर ल्याएको छ ।
राष्ट्र बैंक ऐनमै गभर्नरको पदावधि सकिनु एक महिना अगावै गभर्नर नियुक्त गरिसक्नु पर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र देउवा नियुक्तिकै विषयलाई लिएर एक आपसमा जुधिरहेका छन् । सत्ता सहकार्यलाई लिएर दुई नेताबिच चर्को अविस्वास पैदा भएको एमालेका एक नेताले बताए । ती नेताले भने, “सत्ता सहकार्यका लागि दुबै नेता एक अर्काप्रति शंसकित छन्, प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतले स्वागत नगर्नुले अर्को संसय पैदा गरेको छ, दुबै नेताको अर्जुन दृष्टी नियुक्तिमा छ । गभर्नर नपाए सरकार ढाल्ने देउवाको चेतावनीपछि ओली गभर्नर काँग्रेसलाई दिने सहमत भएका छन् । तर गभर्नर लिएर सरकार ढाल्ने देउवाको योजनाले एमाले शसंकित छ।”
समापति देउवाका लागि प्रधानमन्त्री बन्न अहिले सबै पक्षहरु अनुकुल बनेका छन् । काँग्रेस बाहेक ६० भन्दा बढि सासंदहरुको समर्थन देउवाले पाइसकेका छन् । अब जति ढिलो गर्यो देउवाका लागि उति नै प्रतिउत्पादक बन्ने अनुमान काँग्रेस नेताहरुको छ । नेपालीका काँग्रेसका दोस्रो तहका नेताहरु देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न अब ढिला गर्न नहुने भन्दै चर्को दबाब दिइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीका लागि सुनौलो अवसर पाएका देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीका लागि नियुक्तिहरुमा चर्को दबाब दिइरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालय मातहतका धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरण, नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा नेपाली काँग्रेस निकट व्यक्तिहरुले नियुक्ति लिइसकेका छन् ।
अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री एकै पार्टीको भएको समयमा पनि नियुक्तिहरु सबै काँग्रेसलाई सुम्पिनु परेपछि एमाले पंक्तिमा ठूलो निराशा छाएको छ ।
गभर्नर नियुक्तिमा जसरी पनि एमालेले लिने भनेर बसेका प्रधानमन्त्री ओली सरकार नै ढाल्ने चेतावनी आएपछि काँग्रेसलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर दिने भनेर मौखिक सहमति दिइसकेका छन् । तर प्रधानमन्त्री ओली निर्वाचन आयोग र गभर्नरलाई एकै पट टुङग्याउने गरी योजना बनाइरहेका छन् । “यदी अहिले नै गभर्नर काँग्रेसलाई दिइहाल्दा भोली निर्वाचन आयोग पनि काँग्रेसले दाबी गर्नेमा प्रधानमन्त्री ओली सजग छन् एमालेका एक नेताले भने अब दुबै पदमा एकै पटक नियुक्ति गर्नुको विकल्प प्रधानमन्त्री ओली सामु छैन ।”
बैशाख ११ गते भृकुटी मण्डपमा भएको ‘युथ सेलिब्रेसन’मा प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता चिन्ता नगर्न कार्यकर्ताहरुलाई आग्रह गरेका छन् । सत्ता लम्ब्याउने कि छाड्ने विषय संसदको गणपुरक संख्याको आधारमा आफूले खेल्ने बताएका छन् । उता नेकपा माओवादी केन्द्रले भने सार्वजनिक रुपमा नै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गर्ने बताइसकेको छ । सत्ता ढलाउने अहिले नै उपर्युक्त समय भएको निष्कर्ष सहित माओवादीका नेताहरु सरकारमा जाने सबै विकल्पहरु खुला राखेका छन् । नेपाली काँग्रेसका नेताहरुसँग माओवादीका उच्च नेताहरुको लगातार सम्पर्कमा छन् ।
तर एमालेसँग भने माओवादीका नेताहरुको भेटघाट हुन नसकेको स्रोतको दाबी छ । केहि समय अघि एमालेका महासचिव शंकर पोख्रेलले माओवादी मनाउने प्रयास गर्दा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले एमालेबाट सत्ता सहकार्यका लागि प्रस्ताव आएको सार्वजनिक गरिदिएका थिए ।
काँग्रेसतर्फ भने डा. प्रकाश शरण महत र गंगा दाहालबिच पटक-पटक संवाद भैरहेको छ । यसो त प्रधानमन्त्री ओलीले १४ महिनापछि शेर बहादुर जी प्रधानमन्त्री भनेर दिनदिनै भाषण गरिहरेका छन् ।
सबै नियुक्ति लिने काँग्रेस रणनिति
सरकार ढलाउन उपर्युक्त कारण खोजिरहेका सभापति देउवाले सबै नियुक्तिमा काँग्रेसले दाबी गर्ने रणनिति बनाएका छन् । अर्थ मातहतका ४ वटै नियुक्तिपछि सभापति देउवाको ध्यान अब निर्वाचन आयोग तर्फ गएको छ । निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तको पदावधि अब केहि महिनामै सकिदैछ । अहिले निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त एमालेलाई दिने प्रारम्भिक सहमति भएपनि नियुक्तिको बेला काँग्रेसले अडान लिने स्रोतको दाबी छ । नेपाली काँग्रेसका एक नेताले भने, “काँग्रेस सबै भन्दा ठूलो पार्टी हो, यसअर्थमा पनि धेरै नियुक्तिमा काँग्रेसले दाबी गर्नु स्वाभाविक छ, सत्ता समिकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीको धेरै विस्वास गर्न नसकिने भएकाले अब सबै नियुक्तिमा काँग्रेसको अडान हुनेछ ।”
सबै खाले नियुक्ति नछाड्न पार्टीका सबै तहका संघ संगठनहरुले देउवामाथि चर्को दबाब दिइरहेका छन् । सबै नियुक्तिहरुमा काँग्रेसले अडान लिदाँ ओलीमाथी दबाब बढ्नेछ र सरकार परिवर्तन गर्न सजिलो हुने देउवाको बुझाई छ ।
गभर्नर नियुक्तिमा अहिलेसम्म के-के भयो ?
-राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नरको पदावधि सकिनु १ महिना अगावै गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था
-२०८१ फागुन २१ गते गभर्नर नियुक्त गर्न सिफारिस समिति गठन गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद छलफल
-२०८१ फागुन २७ गते अर्थमन्त्रालय सम्वद्ध पदाधिकारीहरुको नियुक्ती सम्बन्धी मापदण्ड २०७३ संशोधन, ६५ वर्ष उमेर नाघेका व्यक्ति पनि गभर्नर नियुक्ति हुन पाउने नयाँ व्यवस्था
-गभर्नर सिफारिस समितिमा काँग्रेसले पनि सदस्य पाउनु पर्नेमा जोड
-२०८१ चैत ११ मन्त्रिपरिषदबाट गभर्नर सिफारिस समिति गठन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा पुर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराई र अर्थविद विश्व पौडेल सदस्य
-२०८१ चैत १८ गते बालुवाटार पुगेर काँग्रेस सभापति देउवाले गर्भनरमा राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीलाई नियुक्त गर्न दबाब
-२०८१ चैत २४ गते राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर निलम ढुङगानालाई कामु गभर्नरको जिम्मेवारी
-२०८१ चैत ३१ मा अधिवक्ताद्धय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले ६५ वर्ष उमेर नाघेका व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन नपाइने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता ।
-२०८२ बैशाख २ गते न्यायधिस नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले तत्काल ६५ वर्ष उमेर पुरा भएको व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्ति नगर्न सरकारको नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी।
२०८२ बैशाख २ गते ओलीलाई भेटेर बिचौलियाको मान्छे गभर्नर नबनाए सरकार बसमा छैन भन्दै अन्तिम चेतावनी
२०८२ बैशाख ३ गते संचार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले गर्भनर विषयमा ओली-देउवाबिच सहमति भएको दाबी
-२०८२ बैशाख ५ गते गभर्नर नियुक्तिमा समहति जुटेको र सिफरिसमा पर्न राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टद्धरा राजिनामा
-२०८२ बैशाख ५ गते कार्यकारी निर्देशक भट्टको राजिनामा अस्वीकृत
-२०८२ बैशाख ७ गते नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा परिवार सहित थाइल्याण्ड प्रस्थान
-कार्यकारी निर्देशक भट्टको गभर्नर बन्न योग्यता नपुग्ने भन्दै अधिवक्ताद्धय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाद्धरा सर्वोच्च अदालतमा पुरक निवेदन दर्ता
– २०८२ बैशाख ८ गते कार्यकारी निर्देशक भट्टको गभर्नर बन्न योग्यता नपुग्ने भन्दै अधिवक्ताद्धय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाद्धरा सर्वोच्च अदालतमा पुरक निवेदन हेर्न नभ्याइनेमा
-२०८२ बैशाख ८ मन्त्रिपरिषदको बैठकमा गभर्नर विषयले प्रवेश नै पाएन ।
-गभर्नर सिफारिस समिति सदस्य विजयनाथ भट्टराईको राजिनामा
-२०८२ बैशाख १४ गते कामु गभर्नर निलम ढुङगानालाई डा.गुणाकर भट्टको राजिनामा स्वीकृत गर्न अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको दबाब
प्रतिक्रिया दिनुहोस्