काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा काँग्रेस–एमालेबीचको रस्साकस्सी उत्कर्षमा पुगेको छ । दुबै पार्टीले गभर्नर छाड्नै नसक्ने अडान कसेपछि चैत १८ गते राति प्रधानमन्त्री केपी ओली र काँग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाबिच ‘असहज परिस्थित सृजना भएको बताइन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले चैत १८ गते साँझ बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद बैठक डाकेका थिए । बैठकमा गभर्नर नियुक्ती सम्बन्धी एजेण्डा नै थिएन् । चैत १५ गते राजावादीहरुले उत्पन्न गरेको हिंसाका कारण छलफल र भेटघाट गर्दा गर्दै सो दिन मन्त्रिपरिषद बैठक केहि ढिला बसेको थियो । तर मन्त्रिपरिषदको बैठक सुरु हुनै लाग्दा काँग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा बालुवाटार पुगेपछि माहोल फेरिएको स्रोतहरु बताउँछ । देउवाले प्रधामन्त्री ओलीलाई आजै गभर्नर नियुक्त गरौं भनेपछि ओली झस्किएको बताईन्छ ।
,सभापति देउवाले आफैं बालुवाटार छिरेर आजै गभर्नर नियुक्त गरौं भनेपछि प्रधानमन्त्रीले केहि असहज महसुस गर्नुभयो, उहाँहरुबिच निकैबेर एक्ला एक्लै कुरा भयो । त्यहाँबाट बाहिरिँदा परिस्थिति केहि असहज भएको बुझ्न सकिन्थ्यो ।, स्रोतले सिंहदरबारसँग भन्यो ।
त्यसअघिसम्म प्रधानमन्त्री ओली थाइल्याण्ड भ्रमणबाट फर्केपछि मात्रै गभर्नर नियुक्त गर्ने भन्ने मोटामोटी समझदारी भएको बिषय बाहिरिसकेको थियो ।
तर जब देउवा आजै गभर्नर बनाउनुपर्छ भनेर बालुवाटार छिरे, तब घट्नाक्रमले अर्कै मोड लिएको बताइन्छ ।
देउवाले छनौट समितिका सदस्यहरुलाई अहिले नै बालुवाटार बोलाउने र नाम सिफारिस गरेर आजै नियुक्ती दिने भनेपछि केपी ओलीले शंका गरेको स्रोतहरुको दावी छ । ,अहिले नै गभर्नर नियुक्ती गर्नुपर्यो, फलानालाई बनाउनु भन्दै देउवाले प्रस्ताव गरेपछि प्रधानमन्त्रीको मनमा चिसो पस्नु स्वभाविक थियो ।, बालुवाटार स्रोत भन्छ ।
देउवाले गभर्नर बनाउनुपर्छ भनेका पात्र थिए राजेन्द्र किशोर क्षेत्री ।
देउवा आफैं फलानालाई गभर्नर बनाउनु पर्यो भन्दै बालुवाटार आएपछि केपी ओली झस्किएको र उनले पछि गरौंला भन्दै टारेको बताइन्छ । त्यसो त सरकारले गभर्नर नियुक्तीको मुखैमा आएर २०८१ फागुन २७ गते अर्थमन्त्रालय सम्वद्ध पदाधिकारीहरुको नियुक्ती सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ संसोधन गरेर गभर्नर बन्नका लागि लाग्ने उमेर सम्बन्धी व्यवस्था हटाएको थियो ।
अहिले गभर्नर बन्ने दौडमा रहेका राजेन्द्र किशोर क्षेत्री र रबिन्द्र पाण्डे दुबै जना ६५ बर्ष नाघिसकेका छन् । उनीहरुमध्ये एक जनालाई गभर्नर बनाउने योजनासहित सरकारले गभर्नर बन्न आवश्यक पर्ने ३५ बर्ष नाघेको र ६५ बर्ष नकटेको सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेको स्पष्टै छ ।
राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नरको पदावधि सकिनु १ महिनाअघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रावधान छ । नेपालमा मात्रै नभएर भारतमा पनि यस्तै व्यवस्था छ । भारतले गभर्नरको नियुक्ति एक महिनाअघि नै गर्ने गर्छ । तर नेपालमा भने सत्ता पक्षकै दलहरु कस्ले कस्को मान्छेलाई गभर्नर बनाउने भनेर भित्रभित्रै विवाद गरेर बसेका छन् ।
पछिल्लो समय सरकार ढल्ने वा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन हुने सम्भावना उच्च देखिएपछि देउवा र ओली दुबैले आ आफ्नो दुनो सोझ्याउने प्रयास गरेको बताइन्छ ।
ओलीलाई हटाएर आफैं प्रधानमन्त्री बन्दा पनि केपी ओलीले त्यो समय आउनु अघि नै गभर्नर नियुक्त गरिसक्छन् । एमाले, माओवादी र एकिकृत समाजवादीसहितको गठबन्धन बन्दा पनि गभर्नर ओलीले नै नियुक्त गर्ने अवस्था बनेपछि देउवाले हतारो गरेको बुझिन्छ । तर राजनीतिका चतुर खेलाडी केपी ओलीले पनि काँग्रेससँगको सहकार्य धेरै दिन नजाने सूचना नपाउने कुरै भएन् । आफ्नो सरकार धरापमा पर्ने अवस्था बन्दै गएपछि ओलीले पछिल्लो समय बामपन्थी सहकार्य र एकताका लागि प्रयास थालिसकेका छन् ।
चैत १८ गते ओली र देउवाका लागि यस्तो साँझ बनिदियो कि उनी दुईबिचको अविश्वासको खाडल निकै ठूलो बन्न पुग्यो । देउवाका लागि सोही दिन गभर्नर नियुक्त नभए आफ्नो हातबाट फुत्किन्छ भन्ने अवस्था देखियो । उता, ओली पनि १८ गते टार्न नसके गभर्नर आफ्ना मान्छेलाई बनाउन नसकिने निष्कर्षमा पुगे । ,ओलीका लागि १८ गते कसैगरि टार्नै पर्ने थियो भने देउवा त्यो चाहाँदैनथे । थाइल्याण्डबाट ओली फर्केपछि कथाले अर्कै मोड लिने देखिन्छ ।, काँग्रेस–एमाले निकट उच्च स्रोतहरुको साझा निष्कर्ष छ ।
उच्च स्रोतले सिंहदरबारसँग भन्यो, ‘अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको नियुक्ति कुनैपनि नछाड्ने काँग्रेसको रणनिति छ, गभर्नर नियुक्तिका लागि भने देउवा आफैं मैदानमा भिडेका छन् ।”
बिचौलियाको दबाबमा सरकार
सरकारले गर्ने नियुक्तिहरुमा नेता तथा मन्त्रीको बोली चल्न छाडेको छ । पछिल्लो समय अर्थमन्त्रालयबाट हुने नियुक्तिहरुमा पुर्ण रुपले सरकारको हात भन्दा बाहिर गएको छ । उच्च स्रोतले भन्यो, ँधितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति नमान्दा सरकार नै परिवर्तन गरिदिएका थिए । अहिले गभर्नर नियुक्तीमा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सत्ता जोगाउनै कठिन छ ।”
अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले सिंहदरबारसँग भने, ँअर्थ मन्त्रालयबाट हुने काम पुर्ण रुपमा बाहिरियाहरुको कब्जामा छ, मन्त्री र सचिव घटनाका पात्र मात्रै हुन्, निर्देशक फरक मान्छे छन् ।” ती कर्मचारीका अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट हुने हरेक नियुक्ति सरुवा बढुवा बिचौलियाको प्रस्ताव अनुसार हुनेछ ।
अब्ब्ल संस्था मास्दै राजनितिक दल
नियुक्तिमा राजनितिक दलका लागि ठूला स्रोतहरुको प्रस्ताव आउने भएपछि संस्थाहरुलाई खुलेआम बिक्री गर्न सत्तासिन दलहरु लागि परेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, विद्युत प्राधिकरण, नेपाल आयाल निगम, नेपाल वायु सेवा निगम, नागरिक उड्ययन प्राधिकरण, नेपाल दुर संचार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत सरकारी निकायको प्रमुख नियुक्तिमा ठूलै खेल हुने गरेको छ । धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिमा पाँच अर्ब रुपैयाँको चलखेल भएको आरोप सहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी नै परेको छ ।
यस्तै, अन्य निकायको नियुक्तिमा पनि राम्रै मोलमोलाई हुन थालेपछि पछिल्लो समयको नियुक्तिहरुमा सरकार नै फेर बदल हुन थालेको छ ।
गभर्नरको नियुक्तीमा पनि एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कमिसनको खेल रहेको चर्चा सुरु भैसकेको छ । डिजिटल बैंकको लाइसेन्स, एसेट मेनेजमेन्ट कम्पनीको लाइसेन्स, हिमालयन बैंकमा रहेको हबिब बैंक पाकिस्तानको सेयर खरिद लगायतका बिषय ठूलै आम्दानीको स्रोतका रुपमा रहेको बताइन्छ ।
एमालेले विद्युत प्राधिकरणसँग राष्ट्र बैंकको गभर्नर साटेको हो ?
गभर्नर नियुक्तिलाई लिएर सरकार ढाल्दै काँग्रेस,आर्जू राणाको भारत भ्रमणले एमाले सशंकित
गभर्नर नियुक्तीमा नयाँ ट्विस्ट: योग्यहरु सबै अयोग्य, रातारात बदलियो मापदण्ड २०७३
प्रतिक्रिया दिनुहोस्