सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नर नियुक्तीको विषयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काँग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाबीच मनमुटाव सुरु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेको कोटाबाट गभर्नर नियुक्ती गर्न चाहेका छन् । तर देउवाले गभर्नर पद काँग्रेसको कोटामा आउनुपर्ने भन्दै अडान लिएका छन् ।
ओली र देउवालाई नै एमाले र काँग्रेस निकट आकांक्षीहरुले गभर्नर छाड्न नहुने भन्दै दबाब दिईरहेका छन् । दुबै पार्टीका लागि उपयुक्त हुने साझा पात्रको खोजि पनि भैरहेको छ तर त्यस्तो साझा पात्रलाई अघि सार्दा अर्थ मन्त्रालय सम्वद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको नियुक्ती र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड २०७३(पहिलो संसोधन) बाधक बन्ने देखिन्छ । दुबै पार्टीले साझा उम्मेदवारका रुपमा हेरेका पात्रहरु दुबैको उमेर ६५ वर्ष नाघिसकेको देखिन्छ । सो मापदण्डले भने अर्थ मन्त्रालय मातहतका निकायका पदाधिकारीहरु नियुक्त हुनका लागि ६५ वर्ष भन्दा कम उमेर भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा नियुक्ती प्रक्रिया अघि बढाउनु अघि अर्थ मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय सम्वद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको नियुक्ती र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड २०७३(पहिलो संसोधन)लाई आफ्नो बेभसाइटबाट हटाएको थियो । अब भने यो मापदण्ड नै खारेज गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको हो ।
‘काँग्रेस निकटका दावेदारहरुले सभापति देउवासहित उच्च नेताहरुलाई गभर्नर आफ्नो भागमा पार्न दबाब दिईरहेका छन् । एमाले निकटका आकांक्षीहरुले पनि विभिन्न च्यानलहरु प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई गभर्नर नछाड्न दबाब दिईरहेका छन् ।’ उच्च स्रोतले भन्यो ।
यस अघिका दुई महत्त्वपूर्ण नियुक्तीहरु नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरणमा काँग्रेस निकटका पात्रहरु क्रमश: सन्तोष नारायण श्रेष्ठ र शरद ओझा नियुक्त भैसकेका छन् । अबको महत्त्वपूर्ण नियुक्ती गभर्नर नै हो र त्यो एमालेले आफ्नो भागमा राख्नुपर्ने दबाव ओलीमाथि छ ।
तर गभर्नर नियुक्तीकै कारण सत्ता गठबन्धनमै दरार आउने त होइन ? भन्ने डरले एमाले नेताहरुलाई सताउन थालेको बताईन्छ ।
सिफारिस समितिमै भाग खोजेपछि ओली झस्किए, मन्त्रिपरिषद अनिर्णित
फागुन २१ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा गभर्नर सिफारिस समिति बनाउनेबारे छलफल भए पनि निर्णय भने हुन सकेन् । अर्थमन्त्री नेतृत्वको तीन सदस्यीय समितिमा पूर्व गभर्नर एक जना र एक विज्ञ सदस्य रहने कानुनी व्यवस्था छ । तीन सदस्यीय सिफारिस समितिमा नेपाली काँग्रेसले पनि आफ्नो प्रतिनिधित्व खोजेको थियो । काँग्रेसले सिफारिस समितिमै भाग खोजेपछि ओली झस्किएको स्रोत बताउँछ । ‘गभर्नर कसलाई बनाउने भन्ने छलफल आरम्भ भएकै छैन्, काँग्रेसले सिफारिस समितिमै भाग खोजेपछि फागुन २१ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सिफारिस समिति बनाउन सकेन् ।’, स्रोतले भन्यो ।
नेपाली काँग्रेसले गभर्नर र निर्वाचन आयोग भाग लगाउने प्रस्ताव गरेको बताइन्छ । तर एमालेले भने राष्ट्र बैंक र निर्वाचन आयोग फरक–फरक प्रकृतिका निकाय भएकाले त्यसरी भागबण्डा गर्न नहुने अडान लिएको छ । ‘हामीले धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बीमा प्राधिकरण काँग्रेसलाई छाडिसक्यौं, बरु नेप्से पनि दिन सकिन्छ तर गभर्नर छाड्न सकिन्न । काँग्रेस नै हाम्रो मुख्य प्रतिष्पर्धी हो, उसलाई राम्रा नियुक्तीहरु एकलौटी दिन सकिन्न भनेका छौं ।’, एमाले निकट उच्च स्रोतले सिंहदरबारसँग भन्यो ।
महाप्रसाद अधिकारीले गभर्नरका रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंक नेतृत्वको भाउ बढाईदिएका छन् ।
यी हुन आकांक्षी
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्नका लागि करिब दर्जन व्यक्तिहरुको नाम चर्चामा छ । तिमध्ये कोहि साझा उम्मेदवार बन्ने प्रयासमा देखिन्छन् भने आस्थाका आधारमा दलका नेता फकाउँदैछन् । केहि दावेदारहरु भने व्यवसायीक घरानाको दैलोमा समेत धाईरहेको देखिन्छ ।
गभर्नर बन्ने दौडमा हालका डेपुटी गभर्नरद्धय निलम ढुंगाना र बम बहादुर मिश्र पनि देखिन्छन् । अर्थमन्त्री नेतृत्वको गभर्नर सिफारिस समितिले तीन जनको नाम सिफारिस गर्दा दुई डेपुटीमध्ये एक जनाको नाम अनिवार्य समावेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । उनीहरु दुबै जना सिफारिसमा पर्ने र गभर्नर बन्ने कसरतमा छन्, जुन स्वभाविक पनि हो ।
त्यस बाहेक राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समिति सदस्य चिन्तामणी शिवाकोटी र डा. रबिन्द्र प्रसाद पाण्डेको नाम पनि गभर्नर बन्नेहरुको चर्चा सूचिमा छ ।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ र डा. गुणाकर भट्ट पनि गभर्नरको दौडमा छन् । त्यस बाहेक राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट केहि महिना अघि मात्रै अवकास पाएका देवकुमार ढकाललाई सम्भावित गभर्नरका रुपमा हेरिएको छ ।
चार वटा वाणिज्य बैंकका सीईओहरु पनि गभर्नर बन्नेहरुको चर्चा सूचिमा देखिन्छन् । नबिल बैंकका सीईओ ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले गभर्नर बन्ने तयारी गरेको केहि समय भैसकेको छ । त्यस बाहेक कृषि विकास बैंकका सीईओ गोबिन्द गुरुङ पनि गभर्नर बनाईदिने सुत्रहरुको खोजिमा रहेको बताइन्छ । प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचन र माछापुच्छ्रे बैंकका सीईओ सन्तोष कोइरालाको नाम पनि गभर्नरको रेसमा चढेको छ ।
शक्तिशाली व्यवसायीक घरानाहरुको तर्फबाट लगानी बोर्डका पूर्व सीईओ सुशिल भट्टको नाम प्रतिष्पर्धा सूचिमा अघि सारिएको बताइन्छ ।
त्यस बाहेक पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकका पूर्व सीईओ किरण श्रेष्ठको नाम पनि चर्चामा छ । यी दुबैले आफुलाई काँग्रेस–एमाले र व्यवसायीक घरानाहरुको समेत साझा उम्मेदवारका रुपमा अघि सार्ने तयारी गरेका छन् । यी दुई पात्रलाई हेरेर नै सरकारले अर्थमन्त्रालय सम्वद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको नियुक्ती र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड २०७३(पहिलो संसोधन) खारेजीको तयारी गरेको स्रोतहरुको दाबी छ ।
हाल एशियाली विकास बैंकमा काम गरिरहेका समिर खतिवडाले पनि गभर्नरका लागि लाइन मिलाउने प्रयास गरिरहेको बताइन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्