काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबिच तीन नियुक्तिलाई लिएर छलफल सुरु भएको छ । गभर्नर नियुक्ति कस्ले लिने भन्ने विषयमा दुई नेताबिच कुरा नमिलेपछि निर्वाचन आयोग र मुख्य सचिवलाई राखेर छलफल सुरु भएको हो ।
पछिल्लो डेढ महिना नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा प्रत्येक मन्त्रिपरिषद बैठक अघि प्रधानमन्त्री ओली भेट्न पुगेका छन् । सुरु-सुरुमा एक्लै जाने गरेका देउवा अहिले परराष्ट्र मन्त्री आर्जु राणा देउवा र गृहमन्त्री रमेश लेखक समेत लिएर जान थालेका छन् ।
गभर्नर नियुक्तिको विषयमा बिचौलियाहरुले ठूलो आर्थिक लाभको लिष्ट देखाएपछि दुबै नेताहरु गभर्नर छाड्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेको स्रोतको दाबी छ । प्रधानमन्त्री ओलीले गभर्नर नेपाली काँग्रेसलाई दिइसकेको दाबी देउवाले गरिसकेका छन् । तर प्राविधिक कठिनाई भएको भन्दै गभर्नर नियुक्ति टुङगिन सकेको छैन ।
गभर्नर नियुक्तिको विषय सदन हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगिसकेको छ । अब दुई नेताबिच मुख्य सचिव र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त क-कस्ले लिने भन्ने विषयमा छलफल सुरु भएको नेकपा एमालेका एक नेताले बताए । ती नेताका अनुसार गभर्नर मुख्य सचिव र निर्वाचन आयोग एकै पटक टुङग्याउनेगरी छलफल सुरु भएको छ । ती नेताले सिंहदरबारसँग भने, “बीमा प्राधिकरण अध्यक्षलाई नै विलम्ब गरी एकै पटक नियुक्ति गर्ने एमालेको तयारी थियो तर काँग्रेस सभापति देउवाले मानेन्, अब निर्वाचन आयोग, मुख्य सचिव गभर्नर एकै ठाउँमा राखेर सहमतिको प्रयास सुरु भएको छ।”
ती नेताका अनुसार एमाले जतिसक्यो गभर्नर नियुक्ति लम्ब्याउन चाहान्छ । तर नेपाली काँग्रेस भने गभर्नर नियुक्ति तत्काल टुङग्याउन दबाब दिइरहेको छ । सत्ता ढल्ने हल्लाकाबिच प्रधानमन्त्री ओलीले एकतर्फी रुपमा गभर्नर नियुक्ति गर्न सक्ने भन्दै प्रत्येक मन्त्रिपरिषद बैठक अघि देउवा ओली भेट्न पुगेका छन् ।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाको बिदाई बैशाख ५ गते नै भैसकेको छ । यस्तै मुख्यसचिव एक नारायण अर्याललको पनि उमेरहदका कारण सेवानिवृत्त हुने चरणमा छन् ।
अब उनीहरुको स्थानमा काँग्रेस एमाले दुबैले आफू अनुकुल पात्रको खोजी गरिहरेका छन् । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त बन्न हालका मुख्यसचिव एक नारायण अर्यालले इच्छा देखाइरहेका छन् । उनले आफू निकट कर्मचारीहरुलाई निर्वाचन आयोग नै आफूलाई उपर्युक्त हुने बताइरहेका छन् । यस्तै, काँग्रेस-एमाले दुबै दललाई मनाउने प्रयासमा अर्याल लागिरहेको उनी नजिक कर्मचारीहरुको दाबी छ । अर्याललाई निर्वाचन आयोग दिएर मुख्य सचिवमा कृष्णहरि पुष्करलाई ल्याउने विकल्पमा पनि छलफल भैरहेको स्रोतको दाबी छ ।
यद्यपी अहिले देउवा र ओली एक अर्कालाई शंकाको दृष्टीबाट हेर्न थालेका छन् । अर्थ मन्त्रालय मातहतको धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरण र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज देउवाको आग्रहमा ओलीले दिइसकेका छन् । तीन वटा महत्वपुर्ण नियुक्ति लिएका देउवाले गभर्नर नियुक्तिमा समेत दाबी नछाडेपछि ओली झस्किएका थिए । गभर्नर नियुक्ति काँग्रेसको कोटामा नपरे सरकार नै ढाल्ने चेतावनी देउवाबाट प्राप्त भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले देउवालाई गभर्नर दिने बताएका थिए ।
यद्यपि निर्वाचन आयोग पनि काँग्रेसले दाबी गर्न सक्ने भन्दै एमाले नेताहरू काँग्रेससँग शसंकित बनेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४ मा निर्वाचन आयोग सम्बन्धि व्यवस्था छ । यसको उपधारा २ मा राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुको नियुक्ति गर्ने उल्लेख छ ।
हाल सत्तासिन दलसँग संवैधानिक परिषदमा बहुमत छैन । सत्तासीन र प्रतिपक्षी दलसँग तीन-तीन जना सदस्य छन् । संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, प्रधानन्यायधिस, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता रहने प्रावधान छ । अहिले प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्याधिसले सत्ता पक्षमा छन् भने राष्ट्रिय सभा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता माओवादीसँग छ । यस्तै, उपसभामुख राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग छ ।
संवैधानिक परिषदमा बहुमत नहुदाँ निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त नियुक्ति गर्न सत्ताधारी दललाई असहज छ । गभर्नर आफ्नो पक्षमा पारेर सत्ता ढाल्ने योजनाका साथ देउवा अघि बढेको भन्दै एमाले नेताहरु सशंकित छन् । काँग्रेसले निर्वाचन आयोग एमालेलाई दिने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्