रोशनी तामाङ
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए) बढ्दै गएको छ । ऋणीहरुबाट कर्जा नउठेपछि सकारेको धितोका कारण बैंकहरुमा एनबीए बढ्दै गएको हो ।
कुनै समय धितोमा रमाइरहेका बैंकरहरुलाई अहिले सोहि धितो समस्याको रुपमा रहन थालेको छ । मुलुकको आर्थिक मन्दीले गर्दा उठाउन नसकेको ऋण र लिलाम गरेको धितो समेत बिक्री नहुने अवस्थाले एनबीए निरन्तर बढ्दै जाँदा बैंकहरुको टाउकोमा अर्को दुखाई थपेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले खराब कर्जामा ल्याएको नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरुको टाउँकोमा दुखाई कम भएपनि गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा कायम नै छ ।
अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या, ब्याजदर, उद्योग व्यवसायको सुस्तता इत्यादीका कारण ऋणीहरुले समयमा कर्जा तिर्न सकिरहेका छैनन् । जस्ले गर्दा ऋणीहरुले धितोका रुपमा राखेका घरजग्गा लगायत सम्पतिहरु बिक्री हुन छाडेपछि गैरबैंकिङ सम्पति थुप्रिन थालेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाका अनुसार जग्गा धितोमा लगानी बढेपछि एनबीए बढ्न पुगेको हो । उनले भने, “जग्गा धितोमा धेरै लगानी गर्दा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढेको हो । क्यास फ्लोलाई धेरै महत्त्व दिएनौँ । जग्गा धितो भए पुग्छ । जग्गाको मूल्य बढी रहेको छ । फाइदा नै छ भन्ने तिर लागियो । सन्तुलन मिलाउन सकेन । जग्गा एकदम सुरक्षित छ भन्ने एउटा भ्रम थियो यसैले अहिले समस्या निम्त्यायो ।”जग्गा धितो लिने र ऋण दिने प्रवृतिले बैंकहरुमा एनबीएको मात्रा बढेको उनको दाबी छ ।
बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराईका अनुसार गैरबैकिङ सम्पत्तिले बैंकिङको ल्यान्डिङ क्यापासिटी पनि घट्छ । उनले सिंहदरबार डटकमसँग भने, “बैंकको गैरबैकिङ सम्पत्तिले बैंकिङ दोहोरो मारमा पर्छ । प्रोफिटाबिलीटी पनि नआउने र ल्यान्डिङ क्यापासिटी पनि घट्ने हुन्छ ।”
उनले सम्पत्ति जोडेर राख्नको लागि बैंक नबनेको भन्दै बैंकले रियल स्टेटमा नभई पैसा/नगदमा काम गर्नुपर्ने बताए ।
उनले थपे, “बैंकले गैरबैंकिङ सम्पत्तिलाई डिस्पोज गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकले ३ वर्षभित्र एनबीए बिक्री गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ३ वर्ष कट्न थालेपछि त्यो सबैले बेच्नुपर्छ । सबैले बेच्न थालेपछि सप्लाई बढ्छ । सप्लाई बढ्नु भनेको बैंकले सस्तोमा बेच्नु पर्छ । जस्ले बैंकिङको वित्तीय क्षेत्रमा नकारात्मक असर गर्छ । त्यसले इकोनोमी चलायमान बन्दैन । झन् बैंकको कर्जा दिने क्षमता र नाफा दुबै घट्छ ।”
उनले बैंकको एनबीएको विकल्पहरुमा सोच्नु पर्ने अवस्था आइसकेको बताए । “व्यापारिक क्रियाकलाप भन्दा पनि धितो छ भन्ने बित्तिकै बैंकहरु ढुक्क हुने चलन गलत हो । त्यो नीतिगत कमजोरी हो । हाम्रो बैंकहरुको कानुनी प्रावधानहरुमा धेरै अप्ठ्यारा छन् । थुप्रा कानुनहरु संशोधन गर्नुपर्ने छ’ उनले भने ।
कर्जा नतिरेको खण्डमा सम्पत्ति कब्जा गर्न सकिन्छ भनेर बाफियाले अधिकार दिएको र त्यही आधारमा बैंकहरुले धितोमा बढी आधारित भएर कर्जा प्रदान गरेको उनको भनाइ छ ।
उनले हाल बैंकिङ सेक्टरमा रिफर्म चाहिएको बताएका छन् । “हामीले अहिले पारम्परिक बैंकिङ गरिरहेका छौँ । यसलाई अलि मोर्डन बैंकिङ गर्नुपर्यो । उनले भने बैंकले नगदमा काम गर्छ । एनबीए लिनु भनेको उस्ले सम्पत्तिमा काम गर्न थाल्नु हो । त्यो खराब हो । त्यसलाई जतिसक्दो चाँडो हटाइहाल्नु पर्छ ।”
सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी आफैँमा सोलुसन हो कि हैन ? भन्ने विषयमा पनि बहस आवश्यक भएको यनले बताए । भट्टराईले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी बनाउनको लागि थुप्रो कानुनी सुधारहरु गर्नु पर्ने उल्लेख गर्दै भने, “हामीले खाली वाफियालाई मात्रै हेरेर हुँदैन । सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीमा पुँजी परिचालन कस्ले गर्ने ? पुँजी परिचालन कहाँबाट हुन्छ ? कस्तो खालको कारोबारहरु गर्ने ? सबै किसिमको व्यमख्या गर्नुपर्छ । सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी सबैलाई मनपर्ने कुरा हो । तर आजैको लागि भने नीतिगत सुधारहरु गर्नुपर्ने छ ।”
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आवको माघ मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ३५ अर्ब ८२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । चालु आवको माघ मसान्तसम्ममा ग्लोबल आइएमई बैंकको सबैभन्दा धेरै गैरबैंकिङ्ग सम्पत्ति रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा देखिएको छ । बैंकको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ५ अर्ब ८६ करोड १८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
समिक्षा अवधिमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति धेरै हुने दोस्रो स्थानमा हिमालयन बैंक छ । चालु आवको ७ महिनामा हिमालयनसँग ४ अर्ब ४८ करोड ७२ लाख रुपैयाँको गैरबैंकिङ्ग सम्पत्ति थुप्रिएको छ ।
त्यस्तै, एनआईसी एशिया बैंकसँग ४ अर्ब ११ करोड ५२ लाख रुपैयाँ, नबिल बैंकसँग ३ अर्ब ६६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकसँग ३ अर्ब १० करोड, कुमारी बैंकसँग २ अर्ब ६५ करोड ३२ लाख रुपैयाँ र प्राइम कमर्सियल बैंकसँग २ अर्ब २ करोड ४९ लाख रुपैयाँको गैर बैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिएर रहेको छ ।
त्यस्तै, लक्ष्मी सनराइज बैंकको १ अर्ब ६० करोड ३३ लाख रुपैयाँ, प्रभु बैंकको १ अर्ब २५ करोड २८ लाख रुपैयाँ, एनएमबि बैंकको १ अर्ब १५ करोड ११ लाख रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंकको १ अर्ब ५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकको १ अर्ब १ करोड ८६ लाख रुपैयाँ गैरबैंकिङ सम्पत्ति पुगेको छ ।
त्यसैगरी, माघ मसान्तसम्ममा नेपाल बैंकसँग २० करोड ४१ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग २९ अर्ब ७६ लाख रुपैयाँ, नेपाल एसबीआई बैंकसँग ३५ करोड ३९ लाख रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंकसँग ५७ करोड ७७ लाख रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे बैंकसँग ९८ करोड रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकसँग ७० करोड ३८ लाख रुपैयाँ र सानिमा बैंकसँग ७१ करोड ४० लाख रुपैयाँ गैरबैंकिङ सम्पत्ति रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्