काठमाडौं । एक वर्ष भित्र नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी (फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स–एफएटिएफ) को (ग्रे लिष्ट) बाट हटाउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाएको सरकारले उक्त लक्ष्यबाट यू–टर्न लिएको छ।
जेठ १४ गते भूमिसँग सम्बन्धित कारोबारलाई पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले जारी गरिएको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निर्देशन, २०८२’ र कडाईबाट सरकार केही दिनमै यू–टर्न भएको हो ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट मार्फत नेपालाई निर्धारित समय अगावै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिमको निगरानी सूची (ग्रे लिष्ट) बाट बाहिर निकाल्ने भनिएको थियो । बजेटको २४ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘मुलुकलाई निर्धारित समय अगावै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिमको निगरानी सूचीबाट बाहिर निकाली अर्थतन्त्रको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नु सरकारको महत्त्वपूर्ण कार्यसूची हुन पुगेको छ ।’
सरकारले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निर्देशन, २०८२’ को केही निर्देशिका खारेज गरेसँग कालोधनलाई वैध गर्ने ढोका खोलिएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
सरकारले घरजग्गा कारोबार सम्बन्धी निर्देशनमा यी बुँदाहरु हटाएको छ ।
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा जारी गरिएको निर्देशन, २०८२ मा दफा २ को खण्ड (घ), (ङ) र (च) हटाइएको छ । त्यसैगरी, घरजग्गा कारोबार गर्दा दुबै पक्षले केवासी फारम भर्न पर्ने र भू–सेवा केन्द्रले केवाईसी फारम भरी पेश गर्नुपर्ने निर्देशिका समेत हटाएको छ ।
त्यसैगरी, सरकारले भूमि व्यवस्थापन तथा अधिलेख विभागले जारी गरेको मुल निर्देशनको दफा ५ मा संशोधन: मुल निर्देशनको दफा ५ को सट्टा देहायको दफा ५ राखिएको छ ।
बैंकिङ्ग प्रणाली मार्फत कारोबार गर्नुपर्ने: १० लाख रुपैयाँ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको घरजग्गाको खरिद विक्री सम्बन्धी कारोबामा जुनसुकै प्रकारको भुक्तानी बैंकिङ्ग उपकरण मार्फत गरी सो को प्रमाण र पचास लाख रुपैयाँ भन्दा माथिको घरजग्गा खरिद गर्दा क्रेताले बैंकबाट भूक्तानीको लागि गुड फर पेमेन्ट चेक वा बैंक ग्यारेन्टी वा ई–पेमेण्ट वा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाबमोजिम तोकिएका भुक्तानीका अन्य उपकरणहरुबाट भुक्तानी भएको प्रमाण वा विक्रेताको नाममा रहेको बैंक खातामा नगद रकम जम्मा गरेको बैंक भौचरको फोटोकपीमा खरिदकर्ता र विक्रीकर्ता दुवैले प्रमाणित गरी पेश गर्नु पर्नेछ भनेको छ ।
सरकारले अघिल्लो निर्देशिकाको ६, ७ र ८ बुँदा हटाएको छ । अर्थात् अब घरजग्गा कारोबार गर्दा बैंक विवरण संलग्न गर्नु नपर्ने, राजस्व खातामा बैंकिङ च्यानलबाट रकम जम्मा गर्नु नपर्ने र बैनाबट्टाको कागजमा समेत खुलाउनु नपर्ने भएको छ ।
त्यस्तै, मुल निर्देशनको दफा ९ मा रहेका ‘तीन करोड’ भन्ने शब्दहरुको सट्टा ‘एक करोड’ भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् । अर्थात् अब कारोबारको विवरण वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउनुपर्ने: घर जग्गाको खरिद बिक्री गर्ने खरिदकर्ता वा बिक्रीकर्ताले एक दिनमा एक पटक वा पटक पटक गरी १ करोड वा सो भन्दा बढी रकमको घरजग्गा खरिद वा बिक्री गर्दा कार्यालयले सो को विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउनु पर्नेछ ।
मुल निर्देशनको दफा १० मा रहेका र ‘सुचक संस्था’ भन्ने शब्दहरु झिकिएका छन् । निर्देशनको दफा १२ मा रहेका ‘सुचक संस्था’ भन्ने शब्दहरु झिकिएका छन् ।
मुल निर्देशनका यी अनुसूचीहरु हटाइएका छन् । यस प्रकारको खारेजीले सरकारको निति र मूल उद्देश्य नै कमजोर भएको देखिन्छ ।
एफएटिएफले नेपाललाई सम्पति शुद्धीकरणको खैरो सूचि(ग्रे लिस्ट)मा राखेको छ । आगामी एक बर्षभित्र आवश्यक सुधार गर्ने समय सिमा पनि तोकिदिएको छ । तर सो समयभित्र पनि नेपालले सम्पति शुद्धीकरण रोक्नका लागि ठोस प्रगति नगरेमा कालोसूचिमा राख्ने चेतावानी पनि दिएको छ ।
एफएटिएफले नेपालमा घरजग्गा कारोबारलाई सम्पति शुद्धीकरणको सुरक्षित उपायका रुपमा प्रयोग गरिएकाले त्यसमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताएको थियो । तर सरकारले कालोधनलाई सेतो धन बनाउने विकल्पका रुपमा रहेको घरजग्गा कारोबारलाई प्रणालीमा ल्याउन थालेको पहल भने ४८ घण्टा नबित्दै रोकिदिएको छ ।
बिशेषगरि प्रधानमन्त्री कार्यालयकै दबाबमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले घरजग्गा कारोबारलाई प्रणालीमा जोड्ने आफ्नो कदमबाट पछि हटेको आरोप छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्