साढे ५ वर्ष बित्दा पनि बनेन नयाँ सङ्घीय संसद भवन: ठेकेदारले राज्यलाई हेपेको आरोप

काठमाडौं । सिंहदरबारमा निर्माणाधीन सङ्घीय संसद् भवनको काम समयमै सम्पन्न गर्न नसकेको भन्दै सांसदहरूले ठेकेदारको प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

सिंहदरबारमा निर्माणाधीन सङ्घीय संसद भवनको हालसम्मको प्रगति सम्बन्धमा छलफल गर्न बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले ठेकेदारले सरकारलाई नटेरेको बताएका छन् ।

समिति बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले ठेकेदारकै कमजोरीले गर्दा सङ्घीय संसद भवनको काम समयमै नसकिएको बताए । उनले ठेकेदारले समयमै काम शुरु नगर्ने, आवश्यक जनशक्तिको प्रयोग नगर्दा काम समयमै सम्पन्न हुन नसकेको बताउँदै आवश्यक बजेटको कमी नहुँदा समेत काम नहुनु चिन्ताजनक भएको जिकिर गरे ।

उनले भने, ‘एउटा प्रोजेक्टको तयारी गर्ने भनेको के हो भने हामी यति मितिमा सक्छौँ, यति जनशक्ति लगाउँछौँ, यो यो कन्डिसनहरू गिभन गर्न सक्नुहुन्छ, यसमा सरकारको तर्फबाट त कमजोरी देखिएन । पैसा कति भएको छ, करिब करिब पेमेन्ट पनि भएको छ । पैसाको कमजोरी छैन यहाँ । ठेकेदारबाट नै कमजोरी भइरहेको छ । उसले समयमा नलगाइदिने, जनशक्ति पूरा नलगाउने, अनि जनशक्ति किन लगाएनौँ भनेर हामीले सोध्न नसक्ने हो भने कहिलेदेखि भयो यो गल्ती । किन भयो यो गल्ती ? नलगाए हुन्छ, ल गर्दै गर भन्ने कतै विभागबाट भयो कि ? एउटा कुरा पनि हो नि सोध्न सक्ने, बुझ्न सक्ने कुरा त अब ।’

समिति बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले देश नै ठेकेदारले चलाएको भन्दै सरकारको टिप्पणी गरे । उनले निर्माणाधीन सङ्घीय संसद भवनको हालसम्मको प्रगति हेर्दा थपिएको समयभित्र पनि सम्पन्न हुने कुनै आशा नरहेको बताए । उनले दायित्व अनुसार काम नगर्नेहरूलाई सरकारले कारबाही सुरु गर्नुपर्ने बताए ।

उनले थपिएको दुई दिनमा निर्माण सम्पन्न नहुने आशा नरहेकोले पेनाल्टीसहित ठेक्का रद्ध गर्नुको विकल्प नरहेको जिकिर गरे ।

उनले भने, ‘आज आउँदाखेरी पनि यो बन्छ भन्ने कुनै खालको विषयवस्तु आएको छैन, देखिँदैन । काम हेर्दा पनि हामीलाई त्यस्तो लागेको छैन । हामीले बारम्बार भनेका छौँ, यो देश ठेकदारहरूले नै चलाएको छ । यो सही नै कुरा हो । यसको यो प्रमाण हो । हामीले यहाँ जतिसुकै कुरा गरे पनि सरकार त म्याद थप्ने कुरा गर्छ, गरिहाल्यो । अब सरकारले त्यहाँ को को काम गरेनन् आफ्नो दायित्वअनुसार भनेर कारबाही सुरु गर्नुपर्छ । म्याद थप होइन, यो बन्दैन, समयमा पनि बन्दैन । २०० दिन भन्नुभएको छ यो दुई सय दिनमा बन्दैन । दुई वर्ष लागे पनि केही फरक पर्दैन अब, यो देशलाई बनाउनुपर्नेछ । त्यस कारणले यसको पेनाल्टीसहित ठेक्का रद्द गर्नुपर्छ अब । त्यो भन्दा अब अरू कुनै बाटो छैन ।’

नेपाली काँग्रेसकासांसद देवप्रसाद तिमलसेनाले निर्माणाधीन सङ्घीय संसद भवनको ७–७ दिनमा कडाइका साथ प्रगति विवरण हेर्नुपर्ने बताउँदै अब पनि कडाइ नगर्ने हो भने थपिएको म्यादमा समेत निर्माण सम्पन्न नहुने उल्लेख गरे ।

उनले हरेक ७–७ दिनमा अनुगमनसहित प्रगति विवरणको हिसाब खोजे मात्रै कामले गति लिने धारणा राखे । उनले पैसा हुँदाहुँदै पनि समयमा काम नहुनु ठेकेदारले राज्यलाई हेपेको जिकिर गरे

उनले भने, ‘गौरवका योजनाहरू समयमा बनाउनुपर्‍यो भनेका छौँ, त्यो पनि बन्दैन । ७–७ दिनमा एकदम स्ट्रिकले हेर्नुपर्‍यो । उसले कति जनसङ्ख्या लगाएको छ त ? उसले कति लाउँछ । भोलीका दिनहरूमा म्याद थप गर्दा दैनिक कति मान्छे लगाउने हो, प्रगति विवरण ७–७ दिनमा हेर्नुपर्छ डिजीले गएर, हामीलाई पनि लैजानुस् । कति प्रगति भयो, अनि बल्ल काम हुन्छ । अहिले म्याद थप गर्दा पनि काम हुँदैन लेखेर राख्नुस् । नत्र ठेक्का तोड्ने हो कि, पेनाल्टी लगाउने हो कि जरिवाना पर्दैन जे गरे पनि हुन्छ भन्दे विषयमा जाने ? अब जे गरे पनि ठेकेदारले सकेन । पैसा त हामीसँग छ नि, सबै हुँदा हुँदै पनि, यो चाहीँ राज्यलाई हेपेको हो ।’

समिति बैठकमा नेकपा (एमाले)का सांसद लालप्रसाद सावा लिम्बूले ठेक्का प्रक्रियामा ठेकेदारले काम गर्ने र राज्यले म्याद थपिरहने प्रवृत्ति देखिएको बताए । उनले अहिले नै ठेक्का तोडिहाल्ने स्थितिमा नरहेको बताउँदै कडाइका साथ प्रश्तुत हुन सरकारलाई आग्रह गरे ।

उनले अबको दुई सय दिनमा पनि काम नभए ठेक्का तोड्ने वा पेनाल्टीसहित कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले थपे, ‘मलाई लाग्छ हाम्रो ठेक्का प्रक्रियाको प्रवृत्ति के छ भने, हामी थपिरहने, उनीहरू काम नगरी रहने । थपिरहने, काम नगरी रहने । अहिले हामी ठेक्का तोडिहाल्नुस् भन्ने स्थितिमा छैनौँ । अब तपाईंहरूले राम्रो अध्ययन गर्नुपर्‍यो । अब २०० दिन, ६ महिनामा काम सम्पन्न नहुने स्थिति छ भने पेनाल्टीसहित कारबाही गर्ने, ठेक्का तोड्ने कानुन अनुसार के के गर्ने हो गरौँ ।’

२०७६ असोज १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद भवन निर्माणको शिलान्यास गर्नुभएको थियो । तर तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनेगरी ठेक्का सम्झौता गरिएको सङ्घीय संसद् भवन साढे ५ वर्ष नाघिसक्दा पनि सम्पन्न भएको छैन ।