काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेर विदेशमा लुकाएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन सरकारले सहयोग नगरेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख आयुक्त राईले यस्तो बताएका हुन् । भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेर सिंगापुर, अमेरिका र युरोपमा लुकाइएको सम्पती नेपाल फर्काउन दोस्रो पक्ष सहमत भएपनि सरकारले नचाहेको उनको भनाइ छ ।
‘हामीले अहिलेपनि सिंगापुर, अमेरिका र युरोपमा भएको पैसा ल्याउनसक्ने अवस्था छैन । यसमा तपाईहरुले सहयोग गर्नुपर्यो । सिंगापुरले त भ्रष्टाचार भएको मनि पठाइदिन्छु भने पनि सरकारको तर्फबाट काम अगाडि बढेन । कार्यदल बनाएपनि काम भइरहेको छैन ।’, राईले भने ।
प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचार अब देशभित्र मात्र सिमित नभई अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको उल्लेख गरे । उनले भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने गैरआवासीय नागरिकहरुको संख्या उल्लेख्य मात्रामा रहेको दाबी गरे ।
उनले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेर विदेशमा राखिएको सम्पती फिर्ता गर्नैे काममा सहयोग गर्न सांसदहरुलाई आग्रह समेत गरे । यस सम्बनधमा काम गर्न सरकारले कार्यदल गठन भएपनि द्रुतगतिमा काम नगरेको उनको गुनासो छ ।प्रमुख आयुक्त राईले अख्तियार अनुसन्धानमा राजनीतिक दबाब र प्रभाव नरहेको दाबी गरे । उनले आफूले कार्यकाल सम्हालेपछि कुनैपनि शीर्ष नेतृत्वबाट मुद्दा चलाउनु/नचलाउनु भनि दबाब नआएको बताए । उनले भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्न ठुलो नेक्सस भएकाहरुमाथि अनुसन्धान गरिएको दाबी गरे ।
उनले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारमा नियन्त्रणमा कायापलट गरेको समेत दाबी पनि गरे । भ्रष्टाचारमा संलग्न कर्मचारीहरुले माथिल्लो तहको संलग्नताबारे मुख खोल्ने नगरेको कारण अनुसन्धान प्रभावित हुने गरेको समेत प्रमुख आयुक्त राईको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘विगतमा के भयो थाहा छैन, मैले आफ्नो कार्यकाल सम्हालेपछि केही कुरमा विमति होला । कसैको केही प्रभाव परेको पनि होला । तर कुनैपनि राजनीतिक नेतृत्वबाट मुद्दा लैजानु र नलैजानु भनेर भनेको छैन । सुशासन कायम गर्नुपर्छ भरिहकै अवस्था हो । ठुला माछाहरुलाई लगेन भन्ने कुरा ५/१० वर्षदेखि चलिनै राखेको छ ।’
उनले ठूला र सानामा माछाको परिभाषा पनि फेर्नुपर्ने बताए । ‘कस्तालाई ठूला माछा र कस्तालाई साना माछा भन्ने के ? हामीलाई त भ्रष्टाचार र अनियमिततामा ठूलो नेक्सस भएको मान्छे लग्यौं जस्तो लाग्छ ।’, प्रमुख आयुक्त राईले भने ।
उनले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारमा त कायापलट नै गरिदिएको दावी पनि गरे । उनले नेताहरु भ्रष्टाचारमा नमुछिनुको कारण कर्मचारीले बयानमा नाम नलिनु नै भएको बताए ।
‘उपल्लो तहको मान्छे किन परेन भन्ने जनताको प्रश्न हो । बलिको बोको त कर्मचारी मात्रै भयो नि । उपल्लो तहको मान्छेको लागि त बयान लिएको कर्मचारीले प्रमाणसहित भन्नुपर्यो नि । तर उहाँहरु कोही नामसम्म लिन चाहनुहन्न ।’ न्युज एजेन्सी नेपाल
प्रतिक्रिया दिनुहोस्