‘नेपालले भारत र चीनको रणनीतिअनुसार जलवायु कार्यको योजना बनाउनुपर्छ’ महेश्वर ढकाल

काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्रालय जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा महेश्वर ढकालले एनडिसी (राष्ट्रिय निर्धारित योगदान) मा सरकारले लिएका लक्ष्यहरु दातृ निकायबाट प्रभावित हुने गरेको आरोप लगाएका छन् ।

एनडिसी तेश्रोको नेतृत्व लिएको महाशाखा सम्हालेका ढकाल स्वयम्ले दातृ निकायको प्रभावमा सरकारले लक्ष्यहरुलाई बढी महत्त्वाकांक्षी बनाउने गरेको गुनासो गरेका हुन् । पछिल्लो समय गैरसरकारी संस्था र दातृ निकायहरुको चासो एनडिसी मा धेरै देखिएको उनले उल्लेख गरे ।

प्रकृति रिसोर्सेज सेन्टरले काठमाण्डौमा गरेको यातायात डिकार्बोनाइजेसन सम्बन्धी छलफलमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा महेश्वर ढकालले मुलुकको वास्तविक धरातलमा रहेर जलवायु परिवर्तनको बहस गर्नुपर्ने बताए ।

उनले जलवायु लचिलो यातायात प्रणाली सुनिश्चित गर्न यातायात डिकार्बोनाईजेसनको लागि दातृ निकायबाट प्रभावित नभई आफ्नो क्षमता र छिमेकी मुलुकको रणनीतिलाई आधार बनाउनुपर्ने तर्क गरे । उनले धेरै कार्बन उत्र्सन गर्ने पहिलो र तेश्रो मुलुकहरु हाम्रा छिमेकी भएकाले उनीहरुले लिने लक्ष्यलाई नै नेपालले आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘भारतले सन् २०७० र चिनले सन् २०६० मा कार्बन न्यूटल गर्ने भनिरहेको छ । नेपालले सन् २०४५ मा कार्बन न्युटल गर्ने भयो भने यसले के अर्थ राख्छ रु हाम्रा छिमेकीहरुको बेसलाइनमा हाम्रा स्टाटिजि बनाउनुपर्‍यो । विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएका मुलुकहरुको बीचमा हामी छौं । कार्बेन उर्सजन उनीहरु गरिरहेका छन । तपाई/हामी सतप्रतिशत न्यूटन आज हुँदा पनि मिनिङ राख्दैन । भारत र चीनले कस्तो रणनीति लिन्छन् त्यसका आधारमा नेपालले रणनीति बनाउनुपर्छ ।’

‘अन्तर्राष्ट्रिय वित्त सहयोग त्यति सजिलोसँग पनि आउँदैन । क्लाइमेट फाइनान्स अब त्यति सजिलोसँग आउँर्दैन । क्लाइमेन्ट फाइनान्स विथ क्लाइमेन्ट साइन्स इज क्लाइमेन्ट जस्टिस हुनुपर्छ । सरकारले धान्नसक्ने, नेपालीले धान्न सक्ने लक्ष्य राखिनुपर्छ एनडिसी ३ मा । इलेक्ट्रिकल भेइकलमा नीतिगत सहुलियत दिने हो भने सार्वजनिक यातायातमा जानेबारे छलफल गर्न जरुरी छ । किनभने चारपाङ्ग्रेमा धेरै सहुलियत दिँदा धनी वर्गले धेरै फाइदा लियो । सामाजवादमा आधारित संविधान लेख्ने अनि एनडिसी महत्त्वकांंक्षी बनाउने । सर्वसाधारण गाडी चढ्न नपाउने । अनि राज्यलाई कसरी सहयोग भयो ?’ उनले बताए ।

राजश्वको वैकल्पिक स्रोत व्यवस्था नगरि हचुवाको भरमा विद्युतीय सवारी प्रयोग बिस्तार र यातायातको डिकार्बोनाईजेसन को नाममा धेरै महत्त्वांकाक्षी मात्रै कुरा गर्नु गलत हुने उनको तर्क थियो ।

एनडिसी ३ मा यातायात डिकार्बोनाईजेसनका लागि विद्युतीय सवारी साधन विक्री वितरण तथा प्रयोगलाई बढाउने, त्यसका लागि विद्युत सेवा र गुणस्तरमा वृद्धि, यातायात पूर्वाधार परियोजना बिस्तार, प्रमुख राजमार्गहरुमा सन् २०३० सम्म पूर्व चेतावनी प्रणाली लागू गर्ने जस्ता लक्ष्य राखिनुलाई उनले ‘धरालतबाहिरको महत्त्वाकांक्षा’भनी टिप्पणी गरे ।