नेपाल एफएटीएफ ‘ग्रे’ लिष्टमा पर्ने पक्का, फेब्रुअरीमा निर्णय हुने

काठमाडौं । नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ‘ग्रे’ लिष्टमा पर्ने लगभग पक्का भएको छ । एफएटीएफले नेपाललाई फ्रेब्रुअरीमा ‘ग्रे’ लिष्टमा सुचिकृत गर्ने भएको हो ।

केहि समयअघि नेपालका विभिन्न निकायहरुका प्रतिनिधि दोस्रो चरणको डिफेन्सका लागि फिलिपिन्स गएका थिए । डिफेन्समा सहभागी एक सदस्यले सिंहदरबारसँग भने,“हामी फिलिपिन्समा डिफेन्सका लागि गयौं, तर हाम्रो प्रयासले सार्थकता पाउन सकेन, फेब्रुअरीमा हुने एफएटीएफको बैठकले नेपाललाई ‘ग्रे’ लिष्टमा पार्ने लगभग पक्का भएको छ ।”

नेपालले २०६४ माघ १४ गते सम्पति शुद्धिकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ जारी गरेको थियो । ऐन जारी गरेतापनि कार्यान्वयनमा निकै कमजोर देखिएपछि नेपाल ‘ग्रे’ लिष्टमा पर्ने सम्भावना बढेको हो । सोमबार (माघ १४ गते) ‘सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण राष्ट्रिय दिवस २०८१’ मा बोल्दै अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल ‘ग्रे’ लिष्टमा पर्ने स्पष्ट संकेत गरेका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले फिलिपिन्समा भएको डिफेन्समा नेपालका प्रतिधिनिहरुले सफलता हात पार्न नसकेको बताएका छन् ।

मन्त्री पौडेलले भनेका छन्, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा हाम्रो सामू एउटा सत्य उत्घाटित भएकै छ, हामीले जति गर्नुपर्ने हो, जति गर्न सक्नु पर्ने थियो, त्यो गर्न सकेन । नेपालले विश्वसामु उच्च मनोवलका साथ प्रस्तुत हुन सक्थ्यो । पहिलो र दोस्रो चरणको मूल्याङ्कन पार गरेर अघि बढेको नेपाल तेस्रो चरणमा आइपुग्दा दुविधामुक्त रुपमा अगाडि बढ्न सक्नुपर्ने थियो । कुनै अनुसन्धानमा छैनौं । कसुर जन्य सम्पती शुद्धीकरणको विरुद्धमा सम्पती शुद्धीकरण निवारणको अभियानलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाएका छौं भनेर गर्व गर्न सक्ने हुनुपर्ने थियो । तर यो बीचमा प्रभावकारी र तत्परताका साथ कामहरु हुन सकेका छैनन्’।

उनले थपेका छन्, ‘अनुसन्धान अभियोजनको कामलाई तिब्रता दिन जरुरी छ । निर्दोष दण्डित हुनु हुँदैन । दोषीले पनि उन्मुक्ति पाउँदैनन् भन्ने मानक स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । सम्पती शुद्धीकरणमा दोषी भएका जो कसैलाई दण्डित गर्छ । निर्दोष कसैले पनि भयवित हुनुपर्दैन । उनीहरु दण्डको दायरामा आउँदैनन् भन्ने मानक स्थापित गर्ने हिसाबले आउने दिनमा प्रभावकारी काम हुनेछन् । हामी देशभित्र विश्वसामु सम्पती शुद्धीकरण निवारणको प्रश्नमा उत्कृष्ट राष्ट्रको पहिचान स्थापित गर्न सक्नेछौं भन्ने अपेक्षा छ ।’

अर्थमन्त्री पौडेलले केहि हप्ता अघि फिलिपिन्समा भएको डिफेन्समा नेपालका प्रतिनिधिहरुले निक्कै ठूलो मिहनेत गरेको बताएका छन् । देश जोखिमतिर नआओस भनेर बाटोमै पनि धेरै कामहरु भएता पनि आफ्नो तर्फबाट प्रतिबद्धताहरु जनाए पनि प्रर्याप्त रुपमा काम हुन नसकेको मन्त्री पौडेलको भनाई छ ।

सोहि कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले नेपाल ‘ग्रे’ लिष्टमा परेपनि ठूलो समस्या नपर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले भनेका छन्, “लिस्टिङका पनि विभिन्न क्याटेगोरीहरु छन् । सुरुमा केही अवजरभेसन दिँदै त्यसपछि रेभिसी जस्ता प्रासेजहरु हुन्छन् । हामी अहिले तेस्रो इभ्यालुसनपछि अभजरभेसन पिरियड सकिएको छ । हामी लिस्टिङको स्टेजमा छौँ । फेब्रुअरी १७ देखि २१ सम्म प्लेनरी छ । त्यो प्लेनरी हाम्रो रिपोर्ट, पोष्ट अभजरभेसनको रिपोर्ट सबैलाई समेटिएर लिस्टिङको स्टाटस छ । हामीले चाहिँ कदमकथापी लिस्टिङ भइहाल्यो भने पनि त्यसबाट बाहिर आउनका लागि हामीसँग प्रसस्त आधारशीलाहरु बनेका छन् । अबको प्लान भनेको यो इफेक्टिभनेस हो । त्यसको लागि चाहिँ यहाँ उपस्थित सबैमा त्यो ऊर्जा मिलोस् । हामी चाँडो भन्दा चाँडो ग्रे लिस्टबाट बाहिर आउँन सकौं । सबैमा शुभकामना छ।”

यसअघि उनले भनेका छन्, “सुरु-सुरुमा चाहिँ र अहिले पनि क्यास कारोबार बढी जोखिममा छ । त्यसैले दिनमा डिजिटल कारोबारहरु बढ्दै गइरहेको छ । तर डिजिटलमा पनि विशिष्ट मात्रामा फ्रडहरु हुने र नयाँ किसिमको इनोभेटिभ टेक्नोलोजिको एडभान्सहरु तीव्र एसिस लगायतमा आफ्ना ठाउँ पार गर्ने खालका प्राक्टिसहरु बढ्न थाल्यो । जस्लाई रिफ्रेस गर्नका लागि नयाँ किसिमले जानु पर्ने हामी देख्छौँ ।

हामीले कुनै काम गरिराख्दा खेरी अब यसमा हामीलाई कुनै रिक्स नै छैन भन्ने हुँदैन । रिक्सहरु नयाँ-नयाँ रुपमा आइरहेको हुन्छ । तिनलाई हामीले प्रिभेन्स गर्न लागी पर्नुपर्ने हुन्छ हामी सबै स्टेक होल्डरहरु । त्यसैगरी, कारवाहीको सन्दर्भमा पनि यो यस्तो सुचाई छ यस भित्रको मापदण्डको, कि हामीले कुन कुन व्यक्ति गैर कानुनी आर्जन धेरै गर्छ ? यसलाई यस्तो कारवाही हुनुपर्छ । त्यो कारवाहीको फलस्वरुप उस्ले भोलि त्यता तिर सोच्ने हो कि भन्ने मात्रै नराखोस् । उसले वर्षौ वर्ष उसको सदिऔँ सन्ततिले पनि यस्तो काम त गर्न नहुने रहेछ है भन्ने खालको फिलिङ होस् भन्ने मान्यता छ । भन्नुको अर्थ यस्ता गैर कानुनी कामहरु एक ठाउँमा गरिराख्दा पनि संसार भरी यसको असर पर्छ ।

त्यसैले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि क्लोज मोनिटरिङ गर्ने गरेको छ । को-अप्रेसनको ग्रुपले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय भइरहेको छ कि छैन, यी नियम कानुनहरु, यी मापदण्डको पालना भइरहेको छ कि छैन । भनेर क्लोजली वाच गर्ने गर्छ । र त्यसले अनुसन्धान गरिराख्दा हाम्रो कमी कमजोरीहरुलाई हाम्रो इभ्यालुसनहरुको रिपोर्टहरुलाई हामीले कसरी करेक्सन गरिरहेका छौँ त । त्यो हेरिरहेको हुन्छ ।”

यसो त गभर्नर अधिकारीले यसअघि नै नेपाल ‘ग्रे’ लिष्टमा पर्ने जोखिम उच्च रहेको बताइसकेका छन् । २०८१ पुस–७ गते सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उच्चस्तरीय सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्थाबारे मूल्यांकन र सुधारको भावी कार्यदिशाबारे बैठकपछि बोल्दै नेपाल ‘ग्रे’ लिष्टमा पर्ने बताएका थिए । उनले भनेका थिए, “अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा कार्यान्वर्यन अवस्था अलिकति कमजोर छ । त्यसैले गर्दा ‘ग्रे’ लिष्टमा जाने सम्भावना छ । त्यही पनि हामीले गर्ने प्रयास बीचमा एउटा जोइन्ट कमिटी छ । जुन एफएटिएफले बनाएके हो । त्यसमा नेपालको प्रोग्रेस भएको कुराहरु बताउनु पर्छ । त्यसमा उहाँहरु स्याटिस्फाई हुनु भयो भने यो आइसिआरजि मनिटरिङ्बाट पछि हट्न सक्छ तर अहिलेसम्मको प्रोग्रेसलाई हेर्दा हामीले हिस्टोरिकल्ली गरेको कामहरु कयौं कुराहरु अघिल्लो म्युचल इभ्यालुएसन भन्दा धरै प्रगति भएतापनि उनिहरुको स्याटिसफ्याक्सनमा नभएको कुराहरु स्पष्ट बताई रहेका छन् ।”

नेपाल ‘ग्रे’ लिष्टमा नपर्नका लागि फेब्रुअरी १७ देखी २१ सम्म हुने एफएटिएफको बैठकमा मूल्यांकनका प्रतिनिधिहरुले नेपालको पक्षमा बलियो लबिङ गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर सो सम्भावना निकै कमजोर भएको जानकारहरुले बताएका छन् ।

गभर्नर अधिकारीको अर्थपूर्ण खुलासा: ‘नेपाल ‘ग्रे’ लिष्टमा पर्ने जोखिम छ’

‘ग्रे लिस्टमा परिहाल्यौं भनेपनि हामीसँग छिटै निस्कने स्पेस छ’ गभर्नर अधिकारी

एउटा सत्य हामीले सम्पत्ती शुद्धीकरणमा गर्नुपर्ने जति काम गर्न सकेनौं: अर्थमन्त्री पौडेल