काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले झण्डै एक लाख करदातालाई निलम्बन गरेको छ । विभागको जेठ ९ गते बसेको बैठकले कर विवरण नबुझाउने करदातालाई निलम्बन गरेको हो ।
विभागले २०८२ बैशाख ११ गते एक सूचना प्रकाशित गर्दै कर विवरण पेश नगर्ने करदाताको नाम सार्वजनिक गरेको थियो । १५ दिनभित्र सम्पर्कमा आउनका लागि विभागले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो । १५ दिनभित्र पनि सम्पर्कमा नआएका कर दाताहरुलाई विभागले निलम्बन गरी कारोबार रोक्का गरेको हो ।
विभागले भन्सार विभागलाई समेत पत्राचार गर्दै ९५ हजार ३४९ करदातालाई आयात प्रतिबन्ध लगाउन भनेको हो । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १७ को उपदफा (८) मा लगातार छ महिनासम्म कर विवरण पेश नगर्ने करदाताको नाम सार्वजनिक गरी त्यस्तो करदाताको कर कट्टी गर्नु पर्ने रकम बाँकी भए रोक्का राख्न र निजको दर्ता समेत निलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था छ।
सो व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलमा यस विभागले गोरखा पत्र राष्ट्रिय दैनिकमा मिति २०८२/०१/११ मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी आफ्नो व्यवसाय दर्ता रहेको आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालयमा सम्पर्क राखी यो सूचना गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिन भित्र कर विवरण पेश गरी आफ्नो कारोबार नियमित गर्न सूचित गरिएकोमा मिति २०८२/०२/०७ सम्म पनि विभिन्न करदाताहरुले कर विवरण नबुझाएको विभागले जनाएको छ ।
विभागको मिति २०८२/०२/०९ को निर्णय बमोजिम उक्त सूचनामा तोकिएको म्यादभित्र कर विवरण नबुझाएका करदाताहरुको करकट्टि रोक्का राखी मूल्य अभिबृद्धि कर दर्ता निलम्बन गरेको हो ।
विभागको गृहपृष्ठमा रहेको स्थायी लेखा नम्बर खोजी गर्ने विकल्पमा PAN Search मा कुनै करदाताको स्थायीलेखा नम्बर Entry गरी हेर्दा निलम्बित करदाताको हकमा विभागको मिति २०८२/०२/०९ को निर्णय बमोजिम मूल्य अभिबृद्धि कर दर्ता निलम्बन गरिएको छ भन्ने विवरण देखिनेछ । यसरी निलम्बित देखिएमा यी करदातासँग खरिद वा बिक्री कारोबार नगर्न सम्बन्धित सबैमा विभागले अनुरोध गरेको छ ।
यसरी दर्ता निलम्बन भएका करदाताहरुले कर विवरण पेश गरी कारोबार नियमित गरी दर्ता कायम राख्न चाहेमा बाँकी सबै अवधिको कर विवरण पेश गरेपछि Suspended List बाट स्वतः हट्ने व्यवस्था विभागले गरेको छ।
दर्ता निलम्बन भएका करदाताको हकमा निलम्बन रहेको अवधिसम्म त्यस्ता करदाताको निकासी र पैठारी सम्बन्धी कारोबार रोक्का गरिदिनको लागि भन्सार विभागलाई समेत आराविले अनुरोध गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्