संरक्षित वन क्षेत्रको सुनिश्चित गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना सञ्चालन गरिने

काठमाडौ‌ । सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित वन क्षेत्रको वातावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै सङ्घ–प्रदेश समन्वय सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय वनलाई व्यावसायिक कबुलियती वनमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाइने उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘दिगो वन व्यवस्थापनमा आधारित वन सम्वद्र्धन गर्दै वन स्रोतको उचित उपयोग गरिनेछ । वन पैदावार उत्पादन वृद्धि गरी आन्तरिक आपूर्ति, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिइनेछ । सामुदायिक वनको व्यवस्थापन सुदृढ गर्दै वन आधारित स्रोतको उचित उपयोग गरिनेछ ।’

राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण परियोजनाको पुन: संरचना गरिने

यसैगरी चुरे संरक्षणका लागि गुरुयोजना पुनरावलोकन गरिने भएको छ । राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण परियोजनाको पुन:संरचना गरी राष्ट्रिय चुरे संरक्षण आयोजनाका रूपमा अघि बढाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले आज एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनमार्फत पानी सञ्चय, भूक्षय नियन्त्रण र क्षतिग्रस्त भूमिको पुन:स्थापनामा ध्यान दिइने बताउनुभयो ।

सरकारले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्दै राहत प्रणालीलाई बिमा प्रणालीसँग एकीकृत गरिने जनाएको छ । ‘संरक्षण क्षेत्रमा मानव–प्रकृति सहअस्तित्व कायम गरिनेछ’ राष्ट्रपति पौडेलले भने ‘वातावरणीय अध्ययन तथा मूल्याङ्कन प्रक्रिया सरल बनाइनेछ । वायु गुणस्तर कार्ययोजना लागू गरिनेछ । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनमा युरो–६ मापदण्ड लागू गरिनेछ ।’

त्यस्तै जलवायु सम्बन्धित अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संयन्त्रमा पहुँच बढाइनेछ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । जलवायु वित्त परिचालन रणनीति र कार्बन व्यापार नियमावली तर्जुमा गरिनेछ ।