काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोटर्स तथा म्यानुफ्याचर्स एशोशिएशन (नाइमा)ले राष्ट्र बैंकलाई आगामी मौद्रिक नीतिमा सुझाव दिएको छ । नाइमाकी अध्यक्ष ऋतुसिंह वैंधको नेतृत्वमा नव नियुक्त गभर्नर विश्वनाथ पौडेललाई भेटेर सुझाव दिएको हो ।
नाइमाले आगामी मौद्रिक नीति मार्फत सबैखाले सवारीमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ८० प्रतिशतसम्म फाइनान्स गराउने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । गभर्नर पौडेललाई सुझाव दिदैं नाइमाले भनेको छ, ‘नाइमा विद्युतीय र इन्जिन सवारीसाधन दुवै क्षेत्रका हितलाई समेट्दै वित्तीय अनुशासन र आर्थिक वृद्धिमा नेपाल
राष्ट्र बैंकले देखाएको पहलको उच्च सम्मान गर्दछ । यस सन्दर्भमा, कर्जा अनुपात व्यवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सवारीको प्रकृति र बजारको माग अनुसार पुनरावलोकन गरिदिन अनुरोध गर्दछौं । यसका लागी सबै प्रकारका सवारीका लागी ८०% – २०% कर्जा अनुपात कायम गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछौं। यस्तो नीति समायोजनले उपभोक्ता पहुँच वृद्धि, अटो बजार विस्तार र देशको समग्र आर्थिक लक्ष्य हासील गर्न टेवा पुग्ने विश्वास हामिले लिएका छौं।”
राष्ट्र बैंकले विद्युतिय गाडीमा प्रदान गर्दै आएको ८० प्रतिशत फाइनान्सलाई परिवर्तन गरेर ६० प्रतिशतमा झारेको छ । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार चिनियाँ उत्पादनका सवारी साधनका लागि चीनमा अवस्थित चिनियाँ कम्पनीहरूलाई मात्र चिनियाँ युआनमा एलसी (Letter of Credit) खोल्न आयातकर्तालाई अनुमति छ । तर, यदि लाभग्राही कम्पनी चिनियाँ नभएमा युआनमा एलसी खोल्न पाइँदैन । यद्यपि, वर्तमान विश्वव्यापी आर्थिक संरचनामा धेरै कम्पनीहरू त्रिपक्षीय सहमति अन्तर्गत सञ्चालन हुन्छन्, जहाँ उत्पादक, ढुवानीकर्ता र लाभग्राही फरक-फरक देशका हुन सक्छन् । नाइमाले यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न भनेको छ ।
नाइमाले चिनियाँ उत्पादन चीनमै उत्पादन भई चीनबाट नै ढुवानी हुने अवस्थामा लाभग्राही कम्पनी जुनसुकै देशको भए पनि आयातकर्तालाई चिनियाँ युआनमा एलसी खोल्न अनुमति दिन नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष माग गरेको छ।
यस्तै, कर्जाका लागि जोखिम भारित सम्पत्ति (Risk Weighted Asset ) को दर अहिलेको १००% बाट ७५% मा घटाउन सुझाव दिएको छ । सवारी साधनको मूल्य टिकाउ र पुनर्बिक्री सम्भावना राम्रो भएकाले यो परिवर्तनले कर्जा सजिलै उपलब्ध गराउन मद्दत गर्नेछ । यसले बजारलाई बढावा दिन्छ र वित्तीय सुरक्षा पनि कायम राख्ने नाइमाको दाबी छ । सवारी साधनमा दिइने कर्जा बैंकहरूमा सबैभन्दा कम डिफल्ट दर (Default Rate) भएको सुरक्षित कर्जा भएकोले सवारीमा फाइनान्सिङ बढाउन माग गरेको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्