‘सम्पत्ति शुद्धीकरण मुल अपराधको सह-उत्पादन हो’-सुमन दाहालको लेख

१. पृष्ठभूमि

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग

अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्तिको गैरकानूनी स्रोत लुकाउने, छल्ने वा कसुरमा संलग्नलाई कानूनी कारवाहिबाट बचाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले त्यस्तो सम्पत्ति रुपान्तरण वा हस्तान्तरण गर्ने, कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने जानीजानी त्यस्तो सम्पत्तिको सही प्रकृति, स्रोत, स्थान, निःसर्ग, कारोवार, अधिकार वा सो उपरको स्वामित्व छल्ने बा बदल्ने र कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति भन्ने जानीजानी त्यस्तो सम्पत्ति प्राप्ति, धारण, र प्रयोग गर्ने समेतका निषेधित क्रियाकलापहरुलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर हुनका लागि अपराधिक तत्वको रुपमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । सन् १९८९ मा जि-७ को सक्रियतामा Financial Task Force को स्थापना भए पश्चात विश्वमा अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने कार्यलाई अपराध घोषित गरी हरेक राष्ट्रहरुले कानूनी, वित्तीय र संरचनागत व्यवस्था गर्नु पर्ने दायित्व सिर्जना भएसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको संस्थागत यात्रा आरम्भ भएको देखिन्छ ।

सम्पत्ति अधिकार व्यक्तिको मौलिक हक साथै मानव अधिकारको विषय पनि हो । राज्य संरक्षित अधिकार हो । सम्पत्तिको हकसँग अन्य धेरै मौलिक र मानव अधिकारका विषयहरु अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् । राज्यको समृद्धिको उद्देश्य हासिल गर्नमा वित्तीय एवं आर्थिक स्रोत साधनहरुकै प्रयोगमा प्रभावकारिता र कुशलताको अपेक्षा गरिन्छ । नागरिकको उत्थान, संरक्षण र सशक्तिकरणमा आर्थिक स्रोत र साधन नै प्रमुख हुन्छ । विकासका लागि वित्तीय संसाधन नै आवश्यक हुन्छ । यी उदाहरणहरुबाट वित्तीय संशाधन विना मुलुक संचालन हुन नसक्ने तथ्य स्थापित हुन्छ ।

अर्को तर्फ यही वित्तीय साधन र स्रोतको गलत र अपराधिक उपयोग भई दियो भने राज्य व्यवस्थामाथि चुनौति खडा हुन्छ । भयरहित वातावरणमा जीवन जीउन पाउने नागरिक अधिकार कुष्ठित हुन्छ । शान्ति सुरक्षामा गम्भीर व्यवधान खडा हुन्छ । राज्य र मानवता विरोधी गतिविधिहरुले प्रजातान्त्रिक संस्थाहरुको मुल्य नष्ट गर्दै समाजलाई द्वन्द्व र अस्थिरता तर्फ धकेली अस्त व्यस्तताको अबस्था सिर्जना गर्दछन्, जुनकुरा प्रजातान्त्रिक एवं सभ्य राज्यको बाधक हो ।

सम्पत्तिको अपराधिक उपयोगको रोकथाम र निवारण आज सर्वाधिक विश्वव्यापी महत्वको विषय अपराधीकरण, अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक कारवाही, अपराधिक सम्पत्ति जफतका अल्पकालीन र बन्न पुगेको छ । यसका लागि प्रभावकारी रोकथाम, वित्तीय निगरानी, अपराधीकरण, दोहोरो
यस प्रणालीका दीर्धकालीन उपायहरुको अवलम्बन, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सहकार्यको अभिवृद्धि महत्वपूर्ण पक्ष एवं प्रणालीगत सफलताका आधारहरुको रुपमा रहेका छन् ।

२. सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणाली दवाव कि अनिवार्य आवश्यकता?

विश्वव्यापीकरण तथा प्रविधिको तिव्र विकासले विश्वमा मानिसहरुको व्यक्तिगत सम्बन्ध, संस्थाग समन्वय, सहकार्य एवं आपसी अन्तरनिर्भरतामा बृद्धि भएसँगै विश्वमा अबसर र चुनौति दुवै सिर्जना भएको छ । सूचना प्रविधिको विकासले आज जतिसुकै मुल्य र परिमाणको सम्पत्तिलाई पनि एउटा विद्युतीय मुल्यमा परिणत गर्न सक्ने, सम्पत्तिको कारोवारमा भौतिक अस्तित्व नभई मुल्यमात्र आदान प्रदान गर्न सकिने लगायतका विधिको विकास गरेको छ भने अर्कातिर प्रविधिमा आधारित आपराधिक घटनाहरु बृद्धि गर्नमा समेत सूचना प्रविधिको दुरुपयोग भई रहेको अबस्था छ । सूचना प्रविधिमा आधारित अपराधको चरित्र जटिल हुने गरेको देखिन्छ ।

यस प्रकारका प्रविधिमा आधारित अपराधको मुख्य लक्ष्य सम्पत्तिको कारोवार भई दिदा यसप्रकारका अपराधले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमै व्यवधान सिर्जना गरी दीर्घकालमा समाजलाई नै अस्थिरता तर्फ धकेल्छन्। मुख्यरुपमा, सूचना प्रविधि र विश्वव्यापीकरण मात्र दुई जिम्मेवार विषय नभई अन्य धेरै जिम्मेवार कारणहरु छन्, जसले संगठित र अन्तरदेशीय प्रकृतिका अपराधिक घटनाहरु वढाँउदै आएका छन्। अपराध हुनुको पछाडी राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, मनोबैज्ञानिक कारणहरु जिम्मेवार रहेका हुन्छन्। राजनैतिक रुपमा धार्मिक, जातीय युद्ध र सशस्त्र विद्रोह भयो भने मानवता विरुद्धको अपराध, आम संहार र युद्ध अपराधको शुरुवात हुन्छ । । मानिसहरु आफू बसोबास गरिआएको थातथलोबाट विस्थापित हुन वाध्य हुन्छन्, नाबालकहरुको प्रयोग हुन्छ, निःशस्त्र व्यक्तिहरु माथि अपराधिक क्रियाकलाप हुन जान्छ । बलत्कार, हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक, यौन सम्बन्धी अपराध आदि बृद्धि हुन्छन र यसबाट राज्य नै कमजोर बन्न पुग्छ ।

सामाजिक रुपमा हुने विभेद, वहिष्करण, बञ्चितीकरण, हिंसा, असमानता, दमन, शोषण र उत्पीडनलाई राज्यले प्रभावकारी उपायहरु अवलम्बन गरी सम्बोधन हुन नसक्दा सामाजिक संरचना नै खलवलिन जान्छ र फलस्वरुप अपराधिक घटनाहरुमा बृद्धि हुन जान्छ । आर्थिक रुपमा हुने शोषण असमानता र स्रोतको अपारदर्शी र असमानुपातिक वितरण प्रणालीले मानिसको आधारभूत आवश्यकता परिपुर्तिमै चुनौति खडा गर्दछ। फलस्वरुप अपराधको जन्म हुन्छ।

अहिले संसारमा व्यक्ति र सिंगो राष्ट्रहरुकै आपसी अन्तरनिर्भरता बढ्दो छ । विश्वलाई प्रविधिको विकासले विश्व ग्राम (ग्लोबल विल्लगे) मा परिणत गरिदिएको छ । एउटा गाउँको रुपमा आपसी सम्बन्धलाई हेर्न थालिएको छ । मानव शरीरमा क्यान्सर रोगको संभावना भएझै समाजमा अपराधको संभावना हुन्छ, अपराध समाजकै उपज हो भन्ने समेत अपराधशास्त्रीय मान्यता रहेको छ। माथि अपराधका कारणहरु विवेचना गरिए बमोजिम अपराध र अपराधिक घटना समाजकै उपज र सामाजिक समस्या भएकाले र यसले राज्यको आधिकारिक, औपचारिक प्रणाली र व्यवस्थामै चुनौति सिर्जना गर्ने भएकाले अपराधमुक्त, सुरक्षित र भयरहित समाज हरेक राष्ट्रको आवश्यकता, चाहना र आधारभूत दायित्वको विषयका साथै नागरिकको न्यूनतम मानवअधिकारको विषयको रुपमा रहेको छ ।

अपराधिक घटनाको न्यूनीकरण गरी जनताको भयरहित वातावरणमा सम्मानपूर्वक वाँच्न पाउने हकको प्रत्याभूति गर्न राज्यको भूमिका प्रभावकारी हुनु पर्छ । यसका लागि राज्यले कानून र संरचनागत व्यवस्था गरी सो सुनिश्चित गर्ने प्रक्रियाको निर्धारण गरेको हुन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणाली विश्वको साझा सहमतिको उपजको रुपमा विकसित एउटा गतिशील एवं नवीन अवधारणा र प्रणाली हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीको सफल कार्यान्वयनबाट शासकीय स्वच्छताको प्रत्याभूत हुन सक्ने देखिन्छ । हरेक मुलुकको फौजदारी न्याय प्रणाली अनुकुल कार्यान्वयन हुने यो प्रणालीको मुख्य उद्देश्य अपराधजन्य कार्यबाट आर्जित सम्पत्तिको गैरकानूनी स्रोत लुकाउने वा छल्ने अर्थात कसुरजन्य सम्पत्तिको प्रकृति र स्वरुपमै परिवर्तन गरी गराई अपराध र सम्पत्तिका वीच दुरी कायम गरी वैधानिक सम्पत्तिको रुपमा त्यस्तो सम्पत्तिलाई वित्तीय र औपचारिक क्षेत्रमा प्रवेश हुनबाट रोक लगाई वित्तीय प्रणालीको स्वच्छता अभिवृद्धी गरी कसुरबाट सम्पत्ति जफत गर्ने, आतङ्ककारी कार्यमा सम्पत्तिको प्रयोग हुन नदिने र अपराधिक दायित्वको निर्धारण गर्ने रहेकाले यो प्रणाली हरेक मुलुकको लागि शासकीय मामिलाको प्रभावकारिता र पारदर्शिता एवं शासकीय स्वच्छता र जवाफदेहिता कायम गर्ने माध्यम हो भन्न सकिने प्रशस्त आधारहरु रहेका छन्।

संगठित रुपमा हुने र अन्तरदेशीय अपराधहरुको प्रभाव सघन र जोखिमयुक्त हुन्छ । अपराधिक कार्यको योजना एक देशमा बन्ने, त्यसको प्रभाव विभिन्न स्थानमा पर्ने, अपराधको संजालीकरण हुने र न्यायमा नै अवरोध खडा गर्ने यस्ता अपराधको मुख्य ध्येय नै अपराधिक लाभ हुने भएकाले वित्तीय संशाधनको गलत प्रयोगले वित्तीय शिथिलताका साथै राज्यको सुशासनको उद्देश्य र समृद्धिको यात्रालाई नै अवरुद्ध गर्ने भएकाले वित्तीय अपराध निवारणमा विश्वव्यापी चासो र सक्रियता आवश्यक छ । यसका लागि समन्वय र सहकार्यका नयाँ आयामहरु थपिएका छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका सम्बन्धमा हरेक मुलुकहरुको १० बर्षमा हुने पारस्परिक मूल्याङ्कनले देशहरुलाई वित्तीय अपराध निवारणका लागि बनेका कानुनी व्यवस्था एवं मापदण्डहरुको अनुपालना, कार्यान्वयन र प्रभावकारिताका लागि थप जिम्मेवार बनाएको अबस्था छ । अपराधका लागि आवश्यक स्रोत साधन अपराधिक तवरले जुटाइन्छ, जसले विश्वको मुद्रा, बैकिङ्ग, वित्तीय र बाणिज्य लगायतका क्षेत्रमा अव्यवस्था सिर्जना गर्दछ, वित्तीय स्वच्छताको क्षयीकरण गर्दछ, राज्यको शासकीय क्षमतालाई कमजोर बनाउँछ, सुशासनको अबस्था कमजोर बनाउँछ, विकास र समृद्धिमा
गतिरोध सिर्जना गर्दछ ।

यसरी संगठित र अन्तरदेशीय अपराधका घटनाहरुलाई कुनै एउटा मात्र मुलुकको कानून,संरचना र प्रणालीले उपयुक्त र प्रभावकारी ढंगले उपचार गर्न सक्दैन, यसका लागि विश्वव्यापी सहमति, सहकार्य, समन्वय र एकता आवश्यक पर्दछ । यसकै लागि जि-७ को सक्रियतामा अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने र आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्यलाई निवारण गर्न कानूनी व्यवस्था गर्ने प्रयास स्वरुप वित्तीय कारवाही कार्यदलको स्थापना भई यसले गरेका ४० वटा सिफारिशका आधारमा हरेक राष्ट्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीको विधिवत स्थापना भएको हुँदा यो विदेशी दवाव नभई हरेक मुलुकको शासन प्रणालीलाई जवाफदेही, उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउने र वित्तीय स्वच्छता प्रवर्द्धन गर्ने एउटा अनिवार्य कार्यान्वयन औजार हो भन्न सकिन्छ।

३. सम्पत्तिः विकास र विनाश

राज्यको नीति र योजना अनुसार वित्तीय संशाधनको प्रयोग गरी मुलुकलाई समृद्ध, समुन्नत बनाउन सकिन्छ । विकासको अल्पकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्य पुरा गर्नका लागि वित्तीय संशाधनको कुशलतापूर्वक प्रयोग परिचालन आवश्यक पर्दछ । स्रोत चुहावट नियन्त्रण र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप विरुद्ध शुन्य सहनशीलता विश्वका सबै मुलुकहरुको समान महत्वको विषयका रुपमा रहेको छ । सम्पत्ति नै समृद्धिको साध्य साधन एवं लक्ष्य हो । यसको विपरीत सम्पत्तिको गलत प्रयोगले राज्यको उद्देश्यमै गतिरोध सिर्जना गरी विनाशको मार्गमा लैजाने निश्चित छ । उदाहरणका रुपमा जुवा खेल्ने कार्यलाई किन अपराधका रुपमा परिभाषित गरियो भने जुवामा सम्पत्तिको गलत प्रयोग हुन्छ,कसैको बैयत्तिक समृद्धिलाई अवरोध पुर्याउने भएकाले निषेध गरियो ।

सम्पत्तिको गलत प्रयोगले आतंकवाद जस्तो गम्भीर समस्याको उत्पति हुन्छ । जसले मानव समुदायलाई त्रासदीपूर्ण र वर्वरताको स्थितिमा पुर्याउँछ । अपराधिक घटनाहरु श्रृंखलाबद्ध रुपमा घटित भई वा राज्य व्यवस्थाले आतंकवादको सामना गर्नु पर्दा ठुलो धनराशी खर्च भई विकास र समृद्धिको उद्देश्यमा गतिरोध सिर्जना गर्दछ । सुशासनको मान्यतालाई स्खलित गर्दछ । नागरिकको जनजीवन कष्टपूर्ण हुन्छ । उत्पादनमा ह्रास आँउछ । मानव अधिकार उपेक्षित हुन्छ । मानवीय कानुनको उल्लंघनका घटनाले श्रृंखलाबद्ध रुपमा प्रश्रय पाउँछ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीको मुख्य उद्देश्य अपराधजन्य कार्यबाट सम्पत्ति आर्जन गरी शुद्धीकरण गर्ने र आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्यलाई निवारण गर्नु रहेको छ । वित्तीय प्रणालीको स्वच्छता प्रवर्द्धन गर्नुका साथै अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति कानुनको र आयलाई राज्यको कोषमा ल्याउने दुई प्रमुख कार्य यस प्रणालीको केन्द्रविन्दुमा रहेका छन् । आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानीको संवेदनशीता हेर्दा हाम्रो विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा आतङ्ककारीलाई सहयोग गर्ने मनसाय राख्नु नै कसुर कायम हुने आधार रहेबाट आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्य गम्भीर हो भनी बुझ्न सकिन्छ ।

सम्पत्तिको आपराधिक उपयोगलाई निस्तेज गर्न सम्पत्तिको कारोवारमा संलग्न हुने राज्यका सबै सरकारी तथा निजी क्षेत्रलाई यो प्रणालीले एकीकरण गरी जिम्मेवारी निर्धारण गरेको अबस्था छ । यो प्रणालीको सफल कार्यान्वयनका लागि वित्तीय कारवाही कार्यदलका सिफारिशहरुले समेत बहुआयामिक एवं एउटा स्वचालित पद्दतिको स्थापनाबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पुरा गर्न मुलुक पर्ने संकेत गरेको देखिन्छ ।

राज्यमा रहेका कानून कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र, उच्च तहका केन्द्रिय निकायहरु, वित्तीय, बैकिङ, वीमा, व्यापारिक, घरजग्गा व्यावसाय, क्यासिनो लगायतका क्षेत्रहरु यो प्रणाली कार्यान्वयन गर्नमा प्रमुख रुपमा जिम्मेवार छन् । यसैगरी, सम्बन्धित ऐनले व्यवस्था गरेका समन्वय समिति तथा कार्यान्वयन समिति, रणनीतिमा व्यवस्थित अनुसन्धान समन्वय संयन्त्र तथा नियामक निकाय समन्वय संयन्त्रहरु समेत यो प्रणाली कार्यान्वयन गर्नमा जिम्मेवार रहेका छन् । यसरी सबै राज्यका उच्च तहका निकायहरुदेखि निजी क्षेत्रसम्म यो प्रणालीमा आवद्ध गर्नुको मुख्य उद्देश्य नै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण हो भने यसभित्र अन्य अन्तरनिहित विश्वव्यापी उद्देश्यहरु रहेका छन्-

वित्तीय स्वच्छता कायम गर्नु,

सम्पत्तिको अपराधिक उपयोग निस्तेज गर्नु,

सवल वित्तीय निगरानी (Financial Intelligence) को व्यवस्था गर्नु,

शंकास्पद कारोवार, सीमा कारोवार, शंकास्पद गतिविधिहरुलाई वित्तीय निगरानी हुदै कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुको क्षेत्राधिकारमा ल्याउनु,

सम्पत्तिको हरेक कारोवारलाई कसुरको आशंकाको दृष्टिकोणले विश्लेषण गरी कसुर भए नभएको यकिन गर्नु,

अपराधिक दायित्व निर्धारण गर्नु,

कसुरबाट प्राप्त र कसुरमा प्रयोग गरिएको सम्पत्ति जफत र उत्पति भएको देशमा फिर्ता गर्नु, कानूनको उचित प्रकिया पुरा गरी राज्यले जफत गरेको सम्पत्तिको उपयोगको योजना बनाउनु,

आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी हुन नदिनु र आतंकवादी क्रियाकलाप निवारण सम्बन्धमा विश्वस्तरमा भएका संधि संझौताबाट सिर्जना भएको दायित्व कार्यान्वयन गर्नु तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को रेसोलुसन सम्बन्धि सन्क्सन लिस्त कार्यान्वयन गर्नु । यसमा खास गरी सूंचीकृत आतङ्ककारी व्यक्ति समूह वा संगठनको सम्पत्ति तथा कोष रोक्का, आवगमन र हातहतियारमा प्रतिबन्ध लगाउनका लागि कानूनी तथा प्रकियागत उपायहरू अबलम्बन गर्नु,

खासगरी टार्गेटेड फाइनान्सियल स्याङ्कसन (Targeted Financial Sanction) का लागि कुनै पनि आतङ्ककारी व्यक्ति, समूह वा संगठनको तत्काल कुनै विलम्ब विना सम्पत्ति तथा कोष रोक्का गर्ने लगायतको तयारी हरेक राष्ट्रसँग हुनु पर्ने मान्यता रहेकाले राज्यहरुको तयारी सो अनुरुप बनाउनु,

सूचक संस्था, नियामक निकाय, कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुको जिम्मेवारी निर्धारण गरी सो जिम्मेवारी पुरा गर्न आवश्यक अधिकार सहितको व्यवस्था गर्नु,

जोखिममा आधारित दृष्टिकोण अवलम्बन गरी अनुसन्धान तथा अभियोजन र न्याय निरुपण गर्न सक्ने संयन्त्रको विकास गर्नु,

अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र सहकार्यमा आधारित सूचना, जानकारी र प्रमाणहरुको आदानप्रदान गरी अपराध निवारणमा विश्वव्यापी सहकार्य र साझेदारी बढाउनु,

कानूनी व्यक्तिहरुको दुरुपयोग गरी हुने अपराधिक गतिविधिहरु नियन्त्रण गर्नु,
हातहतियारको उत्पादन तथा प्रसारणलाई नियमन गर्नु,

यस प्रणालीले अंगिकार गरेका उपरोक्त बमोजिमका उद्देश्यहरुको परिपूर्तिका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीको संरचनागत ढाँचा अध्ययन गर्दा वित्तीय कारवाही कार्यदलको सिफारिश बमोजिम हरेक राष्ट्रहरुले (Preventive Measures (From Rec 9 to 23) र कानून कार्यान्वयन (From Rec 30 to 31) सम्बन्धी संरचना निर्माण गर्नु पर्ने देखिन्छ । संरचनागत व्यवस्था र कार्य जिम्मेवारी तर्फ हेर्दा Preventive Measures अन्तर्गत वित्तीय र गैरवित्तीय पेशाकर्मी गरी दुई प्रकारका सूचक संस्थाहरुको व्यवस्था रहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को धेरै कानुनी व्यवस्थाहरु निवारणात्मक उपायसँग सम्बन्धित छन् ।

आधारभूत रुपमा सुचक संस्थाहरुले आफ्नो कार्य सम्पादनका क्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुरको संवेदनशीलता र जोखिमको दृष्टिकोणबाट आफ्नो कारोवारको विश्लेषण र पहिचान गर्नु पर्ने हुन्छ । वित्तीय जानकारी इकाईको गाइड लाइन अनुसार सीमा कारोवार, शंकास्पद कारोवार र शंकास्पद गतिविधि समेतको प्रतिवेदन वित्तीय जानकारी इकाईलाई दिनु पर्ने हुन्छ । यसै गरी यो प्रमुख जिम्मेवारीका अतिरिक्त संस्थाहरुको जिम्मेवारीमा निम्न विषयहरु रहेका छन्-

व्यावसायिक सम्बन्ध राख्दा वा कुनै कारोवार गर्दा आफुसँग कारोवार गर्ने ग्राहकको पहिचान गर्ने,

ग्राहक पहिचानका सन्दर्भमा सरलीकृत र वृहत उपायहरु अवलम्बन गर्ने,

ग्राहकको पहिचानका क्रममा तेस्रो पक्षबाट वा सामाजिकरुपमा उपलब्ध सूचनाहरुलाई समेत आधारको रुपमा लिने,
जोखिमको पहिचान मूल्याङ्कन विश्लेषण गरी जोखिममा आधारित प्रणाली अवलम्बन गर्ने,

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी मापदण्ड अनुपालना गर्ने,

अनुपालना अधिकृत व्यवस्था गर्ने,

अभिलेख राख्ने,

गोपनीयता कायम गर्ने,

नियामक निकायले दिएको आदेश तथा निर्देशन पालना गर्ने ।

४. सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरको अनुसन्धान र अभियोजन

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ मा मिति २०८०।१२।३० मा भएको संशोधनपूर्व अनुसन्धान निकायको रुपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग रहेकोमा सो संशोधनले अनुसन्धानको जिम्मेवारी विभिन्न सम्बद्ध कसुरको अनुसन्धान गर्ने निकायहरुलाई प्रदान गरेको छ । विभाग आफैमा एउटा अनुसन्धान निकायको रुपमा रहेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरको अनुसन्धान कार्य सम्बद्ध कसुरको अनुसन्धानकै क्रममा अपराधिक तत्वको पहिचान र विश्लेषणसँगै हुनेछ भने आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान नेपाल प्रहरीबाट हुने व्यवस्था रहेको छ । यस हिसावले अहिले सबै भन्दा ठुलो अनुसन्धान निकाय नेपाल प्रहरी रहेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुरको प्रकृतिको चर्चा गर्दा यो प्राविधिक रुपले परिभाषित कसुर हो ।

यस अपराधको संरचना जटिल हुने गरेको देखिन्छ। अपराध निवारणका लागि बनेका कानुनी संरचना र प्रक्रियालाई नै छल गरी अपराधमा संलग्न पक्षले अपराधको कठोर र जटिल संरचनाहरु खडा गर्ने, राज्यको निगरानी र कानुनी कारवाहीबाट बच्नका लागि देवानी कानुनका सुविधा र सहुलियतहरुको दुरुपयोग गर्ने अपराधमा उन्नत प्रविधि प्रयोग गर्ने,भन्सार र व्यापारलाई दोहन गर्ने, वित्तीय प्रणालीको प्रयोग गर्ने, कानुनी व्यक्तिहरुको दुरुपयोग गर्ने, लगायत अपराधमा जटिलता सिर्जना गरी अनुसन्धान र अभियोजनमा नै जटिलता पैदा गर्ने कार्यहरु गरेका हुन्छन् ।

यसरी हुने वित्तीय अपराधलाई निवारण गर्नमा अनुसन्धान, अभियोजन एवं फौजदारी कारवाहीमात्र प्रभावकारी माध्यम होइन भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गरी वित्तीय कारवाही कार्यदलले विकास गरेका ४० बुँदा सिफारिश अन्तर्गत जोखिममा आधारित प्रणाली, समन्वय, अपराधीकरण, वास्तविक धनीको पहिचान, नियमन सुपरीवेक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय सहायता लगायतको व्यवस्था रहेको देखिन्छ।

५. प्रणालीको सफलताका लागि

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणाली आफैमा एउटा प्राविधिक विषय भएकाले यो प्रणालीको सफलताका साथ कार्यान्वयन गर्नका लागि निम्न विषय क्षेत्रहरुमा ध्यान दिन जरुरी छः

क. अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वः

विश्व समुदायलाई नै तरंगित गर्ने एवं व्यक्तिको जिउज्यानमा नै चुनौति सिर्जना विषयहरु लगायत अन्य कतिपय चुनौतिहरुको सामना गर्न विश्वको कुनै एक मात्र राष्ट्रको प्रयास सफल र सार्थक नहुने भएकाले कतिपय विषयहरु जस्तो भ्रष्टाचार निवारण, आतंकवादको रोकथाम, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण, जलवायु परिवर्तन, मानव अधिकारको रक्षा, प्राकृतिक वातावरणीय विनाशको रोकथाम लगायतका विषयहरुलाई अन्तराष्ट्रिय रुपमा सम्बोधन गर्नका लागि विश्वस्तरमा साझा सहमतिको उपजको रुपमा अन्तराष्ट्रिय महासन्धीहरु सम्पन्न भई सो महासन्धीहरुबाट सिर्जना भएको दायित्व पुरा गरी मुलुकले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा गरेको प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प रहदैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण अन्तरदेशीय संगठित अपराधको रोकथाम एवं आतंकवादको दमन हाल विश्व समुदायको एकीकृत चासो

एवं सरोकारको विषय बनेको हुनाले यसका लागि विश्वव्यापी समन्वय र सहकार्यको नयाँ ढोका खुलेको छ।

ख. जोखिममा आधारित प्रणालीको अवलम्बनः

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीमा खास गरी २ वटा प्रमुख आयामहरु रहेका छन् । नियमन र दण्डात्मक । नियमन अन्तर्गत सुचक संस्थाहरु र नियामकीय दायित्वको निर्धारण गरिएको हुन्छ। यसै सिद्दान्त र मान्यता अनुसार कानुनी संरचनागत र वित्तीय प्रक्रियाको निर्धारण गरिएको हुन्छ । जोखिममा आधारित प्रणालीको अवलम्बन भन्नाले यस प्रणालीमा आवद्ध भएका सबै सूचक संस्था नियमनकारी निकाय एवं कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय समेतले आफु अन्तर्गतको जोखिमलाई पहिचान मूल्याङ्कन र बोध गरी सो अनुसार जोखिम न्यूनीकरणको रणनीति तय गर्नु पर्ने हुन्छ । सामान्यतयाः जोखिममा आधारित प्रणालीको अवलम्बनभित्र जहाँ जोखिम बढि हुन्छ त्यही क्षेत्रमा स्रोत साधनको विनियोजन एवं प्रयोग र कारवाहीलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ ।

यसै गरी जोखिम सिर्जना गर्ने विभिन्न तत्वहरु हुन्छन्। ती तत्वहरुको पहिचान गरी न्यूनीकरणका उपायहरु अवलम्बन गर्नु पर्ने हुन्छ । नियमनकारी निकायले आफु अन्तर्गतको र अनुसन्धानकारी निकायले आफ्नो जोखिम र सूचक संस्थाहरुले आफ्नो सेवा तथा उत्पादन क्षेत्र वितरणको माध्यम भौगोलिक अबस्थिति आदि आधारमा जोखिम मूल्याङ्कन गरी सो अनुसार न्यूनीकरणका उपायहरु अपनाउनु पर्दछ। राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कनबाट समग्रमा देखिएको नतिजा अनुसार देशले जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरु अवलम्बन गर्नु पर्ने हुन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणाली जोखिममा आधारित प्रणाली हो ।

जोखिम भन्नाले Threat र vulnerability को Product लाई बुझिन्छ। प्रणालीगत हिसावले बुझ्दा Threat भन्नाले वाह्य तत्व हुन्छ जुन सम्पत्ति शुद्धीकरण निबारणको सम्बन्धमा सम्बद्ध कसुर हुन् जसबाट अपराधिक आय सिर्जना हुन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा मुलतः अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्तिको गैरकानुनी स्रोत र सम्पत्तिवीचको सम्बन्ध अन्त्य गरी कानुनी स्रोत र स्वरुपमा सम्पत्तिको रुपान्तरण गर्ने कार्य हुन्छ । यसका लागि वित्तीय क्षेत्रमा सम्पत्तिको प्रवेश गराइन्छ । वित्तीय क्षेत्रसँग सो सम्पत्तिको कारोवारमा संलग्न पक्षको पहिचान गर्ने अभिलेख राख्ने कागजातहरुको सत्यापन परिक्षण गर्ने शंकास्पद कुराहरु पहिचान गर्ने र वित्तीय निगरानीका लागि सूचनाहरु प्रेषित गर्ने कारोवारको गोपनीयता कायम गर्ने उच्च पदस्थको पहिचान गर्ने लगायतका अनुपालनासँग सम्बन्धित पर्याप्त तयारी हुनु पर्ने मान्यता यस प्रणालीको रहेको छ ।

यदि अनुपालनाका सबै उपायहरु प्रभावकारी भएनन् भने अपराधिक आयको प्रवेश वित्तीय क्षेत्रमा भई त्यसले कसुरसँग सम्बन्धित रहे वा नरहेको लगायतका ग्राहक कारोवार र सम्पत्तिको पहिचान गर्ने वित्तीय प्रणालीलाई दोहन गरी जोखिम बृद्धि हुन्छ । तर यस्तो सम्पत्तिको कारोवारलाई पर्याप्त कार्यविधि एवं प्रक्रिया वित्तीय क्षेत्रसँग भएमा Threat जतिसुकै उच्च भएता पनि vulnerability न्यून हुने भएकाले जोखिमको मात्रा पनि कम हुन्छ । यसले वित्तीय स्वच्छतामा कुनै असर गर्दैन । वित्तीय प्रणालीको दोहन गर्न सक्दैन तसर्थ यो प्रणालीमा जोखिममा आधारित प्रणाली अवलम्बन गर्नु पर्ने अनिवार्यता रहेको छ ।

वित्तीय कारवाही कार्यदलको सिफारिश नं १ नै जोखिममा आधारित प्रणाली अबलम्बन गर्नसँग सम्बन्धित छ भने वर्तमान सन्दर्भमा नेपाल कानुनले जोखिम मूल्याङ्कनलाई सूचक संस्था देखि कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायसम्मको जिम्मेवारीमा राखेको हुँदा पनि जोखिममा आधारित प्रणालीको विशेष महत्व रहेको वोध हुन आउछ ।

ग.उदार हकदैया र सहभागितामुलक संस्कृतिः

भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजश्व चुहावट जस्ता कसुरमा उदार हकदैयाको व्यवस्था रहेको छ। यसो हुनुको मुल कारण यी अपराधहरुमा कुनै अमुक व्यक्ति पिडीत नभई सिंगो राज्य पीडित र प्रताडित बन्ने हुँदा यस्तो कसुर भए गरेको थाहा पाउने जोकोहीलाई जहिलेसुकै जुनसुकै लिखित वा मौखिक माध्यमबाट उजुरी वा सूचना दिन सक्ने गरी हकदैया प्रदान गरी त्यो मुलुकका आम नागरिकलाई खबरदारीको माध्यमबाट शासन प्रणालीमा सहभागी हुन पाउने लोकतान्त्रिक अधिकारको संरक्षण सुनिश्चितता गर्नु पर्दछ । यस्ता कसुरमा सूचनाको स्रोत हदम्याद र हकदैयाको सवालमा उदारताको सिद्दान्त अबलम्बन गरेको विधिशास्त्रीय मान्यता समेतबाट राज्यका हरेक कामकारवाहीमा नागरिकको सहभागी हुन पाउने मौलिक अधिकार सुनिश्चित रहेको तथ्य प्रष्ट हुन आउछ ।

घ. समन्वय र सहकार्य

प्रणालीगत आधारमा हेर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ६ देखि दफा ७फ. सम्ममा व्यवस्थित कानूनी व्यवस्थाबाट प्रणाली कार्यान्वयन गरी सफलता दिलाउनका लागि सबै बैंकहरु, वित्तीय संस्था, वीमा कम्पनी, घरजग्गा व्यावसायी, क्यासिनो, लेखापरीक्षक आदि सूचक संस्था र यिनीहरुका नियामक निकायहरु नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल वीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय,

आन्तरिक राजश्व विभाग, बार काउन्सिल, नेपाल चार्टड एकाउण्ट संस्था, कम्पनी रजिष्ट्रार लगायत जिम्मेवार छन् । ऐ. ऐनको दफा ३, ४, ५, १३, १४, १४क., १५, १६, १७, १८, १९, २२, २३, २८, २९, ३०, ३४, ३६,४०, ४ लगायतमा भएका व्यवस्थाहरु अध्ययन गर्दा मुख्य रुपमा अनुसन्धान निकायहरु जिम्मेवार देखिन्छन्।

ङ. कारोवारको निगरानी र प्रतिवेदन प्रणालीको चुस्तताः

अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको हिसावले विश्लेषण गर्दा कार्यदलको सिफारिश नं २० र २९ खास गरी कारोवारको निगरानी एवं प्रतिवेदन प्रणालीसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ । यसमा सूचक संस्थाहरु मुख्य रुपमा आफुसँग व्यावसायिक कारोवार गर्न आउने ग्राहक, उसले गर्ने कारोवार र सम्पत्ति पहिचान गरी व्यावसायिक सम्बन्ध विकास गर्न र शंकास्पद कारोवारको प्रतिवेदन गर्न, आफूले गरेको कामको अभिलेख व्यवस्थापन गर्न, जोखिम मूल्याङ्कन गर्न जिम्मेवार छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीले जहाँ सम्पत्तिको कारोवार हुन्छ यस्ता सबै निकायहरुलाई सूचक संस्था भनी परिभाषित गरेको हुनाले सूचक संस्थाहरु यो प्रणालीका द्वारपाले मानिने भएकाले सूचक संस्थाहरुको सम्बन्ध प्रतिवेदन (Suspicious transaction/threshold transaction reporting) का हकमा वित्तीय जानकारी इकाई (Financial Intelligence Unit) सँग रहेको हुन्छ । सूचक संस्थाहरुबाट वित्तीय जानकारी इकाईमा प्रतिवेदन भएका विषयहरुलाई सो इकाईले मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरी विश्लेषणको निष्कर्ष कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुमा अनुसन्धान प्रयोजनका लागि सूचनाको स्रोतको रुपमा प्रेषित गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

वित्तीय जानकारी इकाई यथार्थमा यस प्रणालीको Cardio Vascular System हो । मुटुले मानव शरीरमा जसरी शरीरका विभिन्न भागहरुबाट रगत संकलन गरी शरीरका विभिन्न भागहरुमा पठाउँछ वित्तीय जानकारी इकाईले पनि विभिन्न सुचक संस्थाहरुबाट सूचना प्राप्त गरी विश्लेषण गरी विश्लेषणको निष्कर्ष कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा पठाउने भएकाले र सूचनाले नै प्रणालीलाई जीवन्त र सक्रिय बनाउने भएकाले यो प्रणालीमा वित्तीय जानकारी इकाई मुटु हो भन्न सकिन्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर आफैंमा वित्तीय अपराध भएकोले यो अपराध स्थापित गर्नका लागि वित्तीय सुचनाको सर्वाधिक महत्व हुन्छ । सम्पत्तिको कारोवार कुनै कसुरसँग सम्बन्धित रहे वा नरहेको वा शंका गर्नु पर्ने कुनै मनासिव आधार रहे वा नरहेको वा कारोवारमा संलग्न पक्ष कुनै कसुरमा संलग्न रहे वा नरहेको भन्ने लगायतका विषयहरुको निरोपणको आधार नै वित्तीय निगरानी एवं वित्तीय विश्लेषण रहेकाले यो प्रणालीमा प्रतिवेदन र निगरानी (Reporting and Intelligence) को महत्वपूर्ण स्थान रहेको छ ।

च. वास्तविक धनी पहिचान सम्बन्धी प्रभावकारी उपायहरुः

(क) वास्तविक धनीको सवाल कुनै कानुनी व्यक्ति वा कानुनी प्रवन्धको दर्ता प्रक्रियासँगै जोडिएर आउँछ । वास्तविक धनीको दर्ता वास्तविक धनीसँग सम्बन्धित सूचनाको पारदर्शिता र उपलब्धता यो प्रणालीका महत्वपूर्ण पक्ष हुन् । यो वित्तीय कारवाही कार्यदलको सिफारिश नं २४ र २५ सँग सम्बन्धित अवधारणा हो । वर्तमान सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ ले वास्तविक धनी लुकाई कानुनी व्यक्तिको स्थापना गरेको कुरा पुष्टि हुन आएमा त्यस्तो कानुनी व्यक्ति नै जफत गर्ने सम्मको अधिकार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई दिएको देखिन्छ । हाम्रो
सम्बन्धमा वास्तविक धनीको परिभाषाका ३ वटा मुख्य आधारहरु रहेका छन्: (ख) शेयर स्वामित्व) १५ प्रतिशत भन्दा बढि
(ग) संचालक नियुक्त गर्न सक्ने सक्षमता
(घ) निर्णयमा प्रभाव पार्न सक्ने हैसियत

वास्तविक धनी पहिचान गर्नु पर्ने मान्यता र कानुनी व्यवस्थालाई विश्लेषण गर्दा फौजदारी न्यायको एक अभिष्ट अपराधमा संलग्न पक्षले सजाय भोग्नु पर्छ भन्ने हो । यही विधिशास्त्रीय मान्यता बमोजिम हेर्दा अपराधमा तेस्रो पक्षको प्रयोग भएको भने त्यसबाट लाभ पाउने व्यक्तिलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्ने हुन्छ । यसै आधारमा वास्तविक धनी पहिचान गर्ने कार्य कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुका लागि महत्वपूर्ण छ । अर्को तर्फ मनसायको अभावमा गरिएको कतिपय भए गरेको अपराधिक दायित्व लाग्दैन। त्यसैले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (क)(ग)(ग) मा कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने जानीजानी वा विश्वास गर्नु पर्ने मनासिव आधार हुँदा हुदै वा थाहा पाउदा पाउँदै भन्ने मनसायका रुपको उल्लेख भएको पाइन्छ भने दफा ३४ को उपदफा (३) ले कसुरमा संलग्न नभएका निर्दोष व्यक्तिको अधिकारको संरक्षण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको हुनाले एकाले गरेको कसुरको भागीदार अर्को व्यक्ति हुने कि नहुने भन्ने विषय विधिशास्त्रको महत्वपूर्ण पक्ष भएकाले यस प्रणालीमा वास्तविक धनी पहिचान गर्ने कार्य महत्वपूर्ण छ भने निवारणात्मक उपाय तर्फ समेत वास्तविक धनी पहिचान गर्ने कार्य सूचक संस्थाहरुको पनि सर्वाधिक प्राथमिकताको कार्य हो। किनभने कारोवार गर्ने व्यक्तिले आफ्नै तर्फबाट कारोवार गर्दैछ वा अरु कसैको तर्फबाट कारोवार गरिरहेको छ ।

पर्दा पछी रहेको व्यक्ति कुनै कसुरजन्य कार्यमा संलग्न रहे वा नरहेको र कारोवारको रकम कुनै कसुरसँग सम्बन्धित हो वा होइन भन्ने यकिन गर्न वास्तविक धनी पहिचान गर्नु पर्ने हुन आउछ ।
वास्तविक धनीको सही तरिकाले पहिचान हुन सकेन भने अपराधजन्य कार्यबाट आर्जित सम्पत्तिको प्रवेश वित्तीय प्रणालीमा भई वित्तीय स्वच्छता कायम गर्ने यो प्रणालीको मुलभुत उद्देश्य नै धुमिल हुन जान्छ ।

नेपाल सरकार विरुद्ध सपना मल्ल समेत’
(मुद्दा नं. 080-CR-0055)
त्यसैगरी प्रतिवादी छविकुमारी खत्रीले सर्जन वि.क. सँग आफ्नो छोरी सपना मल्लको विवाह गराउन, सर्जन वि.क. को जीवन बिमा गराउन वा सर्जन वि.क. लाई मार्नमा मत सल्लाहमा पसेको वा कसूरमा सहभागी भएको भन्ने कुनै पनि वस्तुनिष्ठ आधार प्रमाण अभियोजकबाट प्रस्तुत गर्न सकेको पाइदैन। निज प्रतिवादी शुरु देखि नै आरोपित कसूरमा इन्कार छन्। सह अभियुक्तको पोल रहेको छैन । आफ्नो छोरी सपना मल्लले केही रकम आमालाई प्रदान गरेको र सो रकमबाट एक टुक्रा जग्गा सम्म किनेको देखिन्छ। निजले आपराधिक कार्यबाट आर्जित रकम हो भन्ने जान्नुपर्ने कारण र आधार तथा जानी जानी सो रकम धारण गरेको आधार समेत देखिंदैन । यसरी आमालाई समेत रकम दिनु प्रतिवादी सपना मल्लको हकमा आरोपित कसूर पुष्टि गर्ने एउटा आधार भए तापनि सो रकम पाउने निजको आमा यी प्रतिवादी छवि कुमारी मल्ल भने निर्दोष नै रहेको पाइन्छ। अतः यसमा प्रतिवादी छविकुमारी खत्रीले लिएको रकमबाट आर्जित सम्पत्तिसम्म जफत हुने ठहर्छ। निजको हकमा अरु आरोपदाबीमा आरोपित कसूर गरेको पुष्टि हुन आएन। निजले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहर्छ।

पारस्परिक कानुनी सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयः

सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर अन्तरदेशीय अपराध भएकाले विश्वको कुनै एक मुलुकमा अपराध हुने, अर्को मुलुकमा अपराधिक आय सिर्जना हुने र सोको कारोवार फरक फरक मुलुकमा समेत हुने गरेको पाइन्छ । त्यसैले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ को दफा ५ ले वहिर्क्षेत्राधिकार (extra-territorial Jurisdiction) ग्रहण गरेको छ । वित्तीय कारवाही कार्यदलको सिफारिश नं ३७ देखि ४० को व्यवस्था अन्तराष्ट्रिय सहयोग र समन्वयसँग सम्बन्धित रहेबाट समेत यो प्रणालीमा पारस्परिक कानुनी अपराधीहरुको सुपुर्दगीको विशेष स्थान रहेको छ । विदेशी मुलुकबाट सूचना प्रमाणहरु प्राप्त गरी अनुसन्धान अभियोजन र न्यायिक कारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउन विदेशमा रहेको सम्पत्ति पहिचान र खोजतलास गरी रोक्का राख्न र पुनः फिर्ता प्राप्ति गर्नुका साथै अपराधमा संलग्न पक्षको दायित्व निर्धारण एवं सजाय कार्यान्वयनका लागि समेत अन्तराष्ट्रिय सहयोग समन्वयको महत्वपूर्ण स्थान रहेकाले यस सम्बन्धी प्रभावकारी व्यवस्था हुनु जरुरी छ ।

पृथ्वीबहादुर पाँडेसमेत विरूद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहल, काठमाडौ समेत

अष्ट्रेलियाले पारस्परिक कानूनी सहायताका लागि अनुरोध गरेको विषय भ्रष्टाचार मुद्रा निर्मलिकरण आदि फौजदारी कसुरसँग सम्बन्धित विषय देखिन्छ । पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७० को दफा ४(ख) बमोजिम “फौजदारी प्रकृतिको विषयमा एक वर्षभन्दा कम कैद सजाय वा प रूपैयाँभन्दा कम जरिवाना हुने कसुर भएमा” पारस्परिक कानूनी सहायता आदान प्रदान गर्न नमिल्ने । अष्ट्रेलियाको Crime Act, १९५८ तथा Criminal Code Act, १९९५ समेतमा रहेको व्यवस्थाबमोजिम अधिकतम १० (दश) वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कसुरको सन्दर्भमा पारस्परिक कानूनी सहायताका लागि अनुरोध भई आएको हुँदा कैद वा जरिवाना हदको दृष्टिले समेत पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान गर्न कुनै कानूनी बाधा देखिएन । पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७० को दफा ५(ग) बमोजिम बैंक, वित्तीय वा व्यापारिक अभिलेखलगायत सम्बद्ध कागजातको संकलन वा प्रमाणित प्रति उपलब्ध गराउन सकिने नै देखिन्छ । भ्रष्टाचार मुद्रा निर्मलीकरणलगायतका संगठित अपराधलाई नेपाल कानून तथा अष्ट्रेलियाको कानूनले समेत अपराधको रूपमा घोषित गरेको अवस्था देखिएकोले प्रस्तुत पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान गर्ने सन्दर्भमा दोहोरो आपराधिकरण (Double Criminality) को अवस्था विद्यमान छैन भन्ने ठान्न पनि नमिल्ने ।

छ. समानुपातिक प्रभावकारी र निरुत्सानमुखी सजायः

यस प्रणालीले सजायको प्रकृति समानुपातिक प्रभावकारी र निरुत्सानमुखी हुनु पर्ने मान्यता राखेको छ । समानुपातिक सजाय भन्नाले जे जुन मात्रामा कसुरदारको कसुरमा संलग्नता छ सोही बमोजिम सजाय गर्नु हो भने निरुत्साहनमुखी सजाय भन्नाले सजायको भयले अपराधीले र समाजका अन्य व्यक्तिले पुनः कसुर गर्न नसक्ने परिस्थिति निर्माण गर्नु पर्छ भन्ने हो भने प्रभावकारी सजाय भन्नाले सजाय गरेर मात्र हुदैन सजायले आफ्नो उद्देश्य पनि पुरा गर्नु पर्छ भन्ने हो । यसको तात्पर्य सजायको सिद्दान्तमा राज्यको उद्देश्य निहित रहने भएकाले कसुरदारको दोषको मात्रा कसुरले पारेको वा पार्न सक्ने प्रभाव लगायतका कुराहरुलाई समेत विचार गरी सजाय गर्नु पर्छ भन्ने हो । विशेष अदालतले यस सम्बन्धी निम्न मुद्दामा गरेको व्यख्या समेत सान्दर्भिक हुने अबस्था देखियो ।

नेपाल सरकार विरुद्ध सपना मल्ल समेत
(मुद्दा नं 080-CR-0055 )

फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को प्रस्तावनामा फौजदारी कसूरदारलाई उचित सजाय निर्धारण गर्ने तथा त्यस्तो सजाय कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य राखिएको देखिन्छ । सोही ऐनको दफा १३ ले कसूरदार वा अन्य व्यक्तिलाई हतोत्साहित गर्ने एवं समाज वा समुदायलाई सुरक्षा गर्ने उद्देश्य राख्नु पर्ने निर्देश गरेको पाईन्छ भने दफा १४ (क) मा कसूरको गम्भिरता र कसूरदारको दोषको मात्रा अनुसार सजाय समानुपातिक भन्दा बढी हुन नहुने भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। दफा १५ को उपदफा (१) को खण्ड (क) मा कसूरको गम्भिरता र कसूरदारको दोषको मात्रा एवं खण्ड (ग) मा कसूरको गम्भिरता र वढाउने र घटाउने तत्वहरुको आधारमा सजाय गर्नु पर्ने व्यवस्था भएको पाईन्छ । सोही दफाको उपदफा (२) मा जघन्य वा गम्भिर प्रकृतिका कसूरदारलाई कैद सजाय गर्नु पर्ने उल्लेख भएको पाईन्छ।

यस मुद्दामा सम्वद्ध कसूरको प्रकृति नेपाली समाजमा सजिलै कल्पना गर्न नसकिने खालको भएको तथ्य माथि विवेचित तथ्यहरुले देखाएको छ । नितान्त आर्थिक फाईदाका लागि जघन्य कसूर गरी प्राप्त सम्पत्तिलाई छोटो समयमै एक आपसमा व्यवस्थापन गरी वितरण गरिएको र उपयोग समेत गरिसकिएको छ । यी प्रतिवादीहरूले यस अघि कुनै कसूरमा सजाय पाएको अवस्था नदेखिए पनि यही अपराध नै पेशेवर अपराधीले गरे सरह आपसमा योजना बनाई करिव सफलतापूर्वक नै सम्पन्न गरेको अवस्था देखिन्छ । विवाह गर्ने, विमा गर्ने र मानिस मारेर उक्त विमाको रकम बाँडि लिने जस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिले पुन : यस प्रकृतिको कार्य गर्ने सम्भाव्यता उच्च हुने नै हुन्छ । यसबाट निजहरुबाट पुनः र अन्य व्यक्तिका हकमा समेत यस्तो गतिविधिमा संलग्नता निरोध) Prevention (तथा हतोत्साह ) Deterent (हुने गरी सजायको मात्रा कायम गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति जफत र व्यवस्थापनः

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीको मुख्य उद्देश्य नै अपराधीलाई हतोत्साहन गर्ने हो भन्ने कुरा माथि सजायको प्रकृतिमा गरिएको विश्लेषण एवं उद्दहरण गरिएको हुन आएकाले यो प्रणालीको केन्द्रीय सिद्दान्त नै कानुनको उचित प्रक्रिया प्राप्त सम्पत्ति अपराधीको स्वामित्वबाट राज्यको कोषमा ल्याउनु रहेको छ । सम्पत्तिको अपराधिक उपयोगलाई निस्तेज गर्नुका यसको मुख्य उद्देश्य हो भने अपराधिक सम्पत्तिको मालिक व्यक्ति हुन सक्नदैन भन्ने दर्शन यस प्रणालीमा निहित रहेको देखिन्छ ।

सम्पत्तिको अपराधिक उपयोग मानव अधिकार शान्ति र अमन चयन राष्ट्रिय सुरक्षा माथिकै चुनौतिको विषय भएकाले अपराधिक सम्पत्तिको पहिचान र खोजतलास रोक्का एवं जफतका अल्पकालीन र दीर्धकालीन उपायहरुको प्रभावकारिता यस प्रणालीको सान्दर्भिक विषय हो । तसर्थ अदालतको आदेशले जफत हुने ठहरेका सम्पत्तिहरुलाई यथोचित समयमै राज्यको कोषमा ल्याउन न्यायपालिका र सरकारका विभिन्न निकायरुले तदारुकताका साथ काम गर्नु पर्ने अबस्था छ ।

ज. क्षमता विकास र तालिमः

वित्तीय अनुसन्धान आफैमा एउटा प्राविधिक विषय भएकाले यसको अनुसन्धानका लागि विशिष्ट प्रकारको ज्ञान एवं पेशागत सीप भएका जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ । कसुर गर्नमा कसुरदारले Sophisticated technology र पेशाकर्मीहरुको प्रयोग गर्ने तर अपराधको संरचना र प्रकृति अनुसार अनुसन्धान गर्न सक्ने जनशक्ति नहुने हो भने यसबाट अपेक्षित नतिजा हासिल हुन नसकी प्रणाली असफल बन्न पुग्दछ । कसुरको अनुसन्धान कार्य एउटा प्रशासनिक कार्य होइन अपितु प्राविधिक काम हो। यसका लागि मुलुकको फौजदारी न्याय प्रणाली अभियोजन प्रणाली छिमेकी मुलुकको कानुनी प्रणाली विधिविज्ञान प्रमाण कानुन न्यायिक प्रक्रिया कसुरजन्य सम्पत्ति पहिचान र खोजतलासको ज्ञान अनुसन्धानका विधिहरु र विशेष अनुसन्धान पद्दतिको ज्ञान व्यावसायिक लेखा प्रणालीको ज्ञान अंग्रेजी भाषाको ज्ञान सदाचारिता आवश्यक पर्दछ। मालपोत र नगरपालिका जस्ता निकायमा उपयुक्त नभएका सामान्य चिठी पत्राचार गर्ने ज्ञान नभएका जनशक्तिबाट प्राविधिक प्रकृतिको कार्य सम्पादन सक्दैन । यसका लागि सरकारसँग जनशक्ति उत्पादनको योजना हुनु पर्दछ । अन्यथा यो कसुरको अनुसन्धानबाट प्रभावकारी नतिजा हासिल हुन सक्दैन र प्रणाली नै असफल बन्न जान्छ ।

६. निष्कर्ष

अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्तिको गैरकानूनी स्रोत लुकाउने, छल्ने, रुपान्तरण र हस्तान्तरण गर्ने, कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति भन्ने जानीजानी वा विश्वास गर्नु पर्ने मनासिव आधार हुदाहुदै त्यस्तो सम्पत्तिको सही प्रकृति, स्रोत, स्थान, निःसर्ग, कारोवार, अधिकार वा सो उपरको स्वामित्व लुकाउने वा छल्ने, कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति भन्ने जानीजानी त्यस्तो सम्पत्ति प्राप्ति, धारण र प्रयोग गर्ने र उपरोक्त बमोजिमका कार्यहरु गर्न गराउनमा सहयोग सहजीकरण, मिलेमतो, सम्बद्धता जनाउने वा दुरुत्साहन दिने एवं षडयन्त्र गर्ने लगायतका कार्यहरुको प्रयासलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरका रुपमा बुझ्न सकिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण आफैंमा मुल अपराध नभएर मुल अपराधको सह उत्पादनको रुपमा सह अपराध हो भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट माधव कुमार भगतको मुद्दामा व्याख्या भएको पाइन्छ । यसबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर सम्पत्ति आर्जन गर्ने अपराध नभएर अन्य अपराधजन्य कार्यबाट आर्जित सम्पत्तिको गैरकानूनी स्रोत लुकाउने, छल्ने लगायतका कानून निषिद्ध कार्य गरी त्यस्तो सम्पत्तिलाई वैध बनाउने एउटा प्रक्रिया हो भन्ने स्पष्ट हुन आउछ ।

(लेखक सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक हुन्, सम्पति पत्रिका २०८१ बाट साभार)