सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले राज्यकोष तथा निजी क्षेत्रबाट तलब खानेहरुको तलबको २ प्रतिशत रकम कट्टा गरेर स्वास्थ्य बिमा कोषमा जम्मा गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने प्रश्ताव अघि सारेका छन् ।
प्रतिनिधिभाको बुधबारको बैठकमा स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रश्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै यस्तो प्रश्ताव गरेका हुन् । राष्ट्रपतिदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म सबैले तलवको २ प्रतिशत रकम स्वास्थ्य बिमा कोषमा योगदान गर्ने प्रणालीको विकास गर्नु जरुरी रहेको बताए ।
मन्त्री पौडेलले नागरिकको आर्थिक हैसियतको आधारमा प्रगतिशील प्रिमियम लागू गर्न जरुरी रहेको समेत बताए । उनले गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको प्रिमियम सरकारले तिरेर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले सामाजिक सुरक्षा कोषले बीमासम्बन्धी दायित्वलाई थेग्न नसकेको भन्दै यसको लागि अलग्गै कोष बनाउनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘हामीले बिमा ऐनमा एउटा नीति बनाएका छौं । यदि म बिमामा जोडिए भने मैले ३५०० रुपैयाँ तिरे हुन्छ । मैले खाने तलबबाट २ प्रतिशत बिमामा योगदान गर्ने व्यवस्था भयो भने मैले १७ हजार तिर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म सबैले र संगठित तथा निजी क्षेत्रमा तलब खानेहरुले बिमा प्रणालीमा योगदान गर्ने प्रणालीको विकास गरौं । तलब खानेहरुले बिमा कोषमा योगदान गर्ने स्थिति विकास गरौं । त्यसपछि प्रिमियम पनि कसले कति तिर्नसक्छ ? त्यो अतिरिक्त लगाउने भनेको होइन ।’
‘कर तिरेर उसको आर्थिक हैसियत बनेको छ । यो एकदमै थोरै रकम हो । त्यसैले प्रगतिशील प्रिमियम लागू गरौं । जसले गर्दा योगदान गर्नसक्ने नागरिकले प्रिमियमको माध्यमबाट योगदान गर्नसक्ने स्थिति हुन्छ । अहिलेको ३५ जस्तै एउटा प्रिमियमको रकम तोक्ने र त्यस्तो ठाउँ बनाउने । यसरि प्रिमियम तिर्न नसक्ने गरिबको रेखामुनि रहेका नागरिकहरुको प्रिमियम सरकारले तिरिदिएर स्वास्व्य सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरौं । नेपालमा ६६ लाख घर परिवार छ कसैलाई पनि बिमाभन्दा बाहिर नराखौं’ उनले भने ।
सबै नागरिकलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बीमामा जोडिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्