नियुक्तिमा बिचौलिया आतंक-गभर्नरमा स्वार्थ समुहका अनेक दाउ

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको फागुन २७ गतेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेकपा माओवादीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दुई तिहाई सरकारको ड्राइभिङ सिटमा बिचौलिया बसेको आरोप लगाए । सार्वभौम संसदको रोष्ट्रममा उभिएर प्रचण्डले भनेका थिए–‘म चुनौतीका साथ भन्न चाहान्छु, पछिल्ला आठ महिनामा एउटै नियुक्ती र एउटै नीति मलाई भनिदिनुस्, जसका पछाडी बिचौलिया छैनन् । जम्मा एउटा उदाहरण दिए पनि हुन्छ । तपाईहरुका बैठक, समिति र संयन्त्रहरु नाटक जस्ता मात्रै देखिन्छन् । सत्ताको ड्राइभिङ सिटमै आज बिचौलिया छन् । मेरो नेतृत्वको सरकार किन हट्यो भन्ने व्याख्या मैले पहिले नै गरिसकेको छु । सत्ताको ड्राइभिङ सिटमै बिचौलिया छन् । बिचौलियाको आँट र भरोसाले नै आज इमान्दार व्यवसायीलाई बिचलित बनाएको छ । भोली तपाईहरु नै बिचलित हुनु हुनेछ ।’

प्रचण्डले मात्रै होइन, अर्काे प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का कार्यवाहक प्रवक्ता मनिस झाले चैत ३ गते आइतबार त्यहि रोष्ट्रमबाट सरकार बिचौलियाहरुको चंगुलमा परिसकेको दोहोर्याए । झाले अहिलेको सरकारले राजनितिक नियुक्ति बिचौलियाबाट पैसा लिएर गर्ने गरेको आरोप मात्रै लगाएनन्, केहि नियुक्तीहरुका दृष्टान्त पनि पेश गरे । उनले भनेका थिए–‘धितोपत्र बोर्डमा थाहा पाइहाल्यौं कुन बिचौलिया घरानाबाट नाम आयो भनेर भर्खरै बीमा प्राधिकरणको नियुक्ति पनि हेरिहाल्यौं । म चुनौति दिएर भन्न चाहान्छु । चुनौति नै दिन चाहान्छु । अब गभर्नरको पनि नियुक्ति फ्री कम्पिटिसनबाट आउनेवाला छैन । यदि क्वालिफकेशन यो योग्याता इन्टरनेश्नल एक्सपोजर भनेर हुँदैन । कुन बिचौलियाले कति पैसा दिन्छ । कस्को नाम पठाउँछ भनेर कुरेर बस्नु भएको छ ।’

२०८१ पुस १६ गते नै संसदको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै रास्वापाका उप सभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकार बिचौलियाको इसारामा चलेको आरोप लगाएका थिए । उनले भनेका थिए–‘अर्थ मन्त्रालयमा हुने चलखेलहरु, फलानो पार्टीगत, यहाँ पठाइदेउ उहाँ पठाइदेउ, बिचौलियाहरुको जगजगी, यो घाम जस्तै छर्लक्क छ, ठूलै रकमको लेनदेन हुने इत्यादी, यसलाई रोक्नु पर्यो, यो रोक्नका लागि चलखेल हुने ठाउँहरु नै बन्द गरिदिनु पर्यो, अब भन्सार नीतिबाट यो मिलाउनु पर्यो, अहिलेको तजबिजी रोक्नु पर्यो ।’

२०८१ माघ २७ गते प्रतिनिधि सभामा बोल्दै रास्वापाका अर्का नेता गणेश पराजुलीले सरकारले नयाँ स्टक एक्चेन्ज अनुमति पत्र दिने क्रममा पाँच अर्ब भ्रष्टाचार र जग्गा बैना लिएको आरोप लगाएका थिए । संसदमै उनले भनेका थिए–‘प्रतिस्पर्धि सेवा प्रदायक भए मात्र जनताले गुणस्तरिय सेवा पाउँछन् । तसर्थ नयाँ स्टक एक्सचेन्जको स्थापना हाम्रो पनि माग हो । घुस र भ्रष्टाचारको काण्डले नमुछिकन प्रतिस्पर्धि संस्था खडा गर्न सकिदैन ? स्टक एक्सचेन्ज लाइसेन्सका लागि जग्गा नै बैना स्वरुप दान प्राप्त गरेको हावा समेत नफैलिएको होइन । त्यो बाहेक ५ अर्ब सम्मको खेलको स्यंव प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नु भएको जगजाहेर नै छ ।’

सरकारले धमाधम गरिरहेका नियुक्तीहरुमा पटक–पटक गम्भिर प्रश्नहरु सदनमै उठिरहेका छन् ।

सरकार भन्दा पावरफुल बिचौलिया

बिचौलियाहरु पछिल्लो समय सरकार भन्दा शक्तिशाली बनिरहेको चर्चा चलिरहेको छ । अहिलेको सत्ता गठबन्धनको आधारका रुपमा रहेको साँत बुँदे सम्झौताको मस्यौदा नै अमुक व्यवसायीको घरमा तयार भएको बताइन्छ । एक जना शक्तिशाली व्यवसायीको घरमा तयार भएको नयाँ गठबन्धनको मस्यौदामाथि अर्काे व्यवसायीको घरमा काँग्रेस–एमालेका मुखियाहरुले लालमोहर गरेको चर्चा अझै सेलाएको छैन् ।

अहिले शक्ति केन्द्रका रुपमा केहि व्यवसायीहरुको उदय भएको छ जो सरकार भन्दा पनि शक्तिशाली छन् । र उनीहरुले ‘यो गठबन्धन नै मैले बनाएको हो’ भन्दै सत्तारुढ पार्टीका शिर्ष नेता र कतिपय मन्त्री तथा सरकारका सल्लाहकारहरुलाई हाँक दिईरहेका छन् ।

‘अहिले सत्ता र शक्तिको स्रोत नै पैसा हो भन्ने स्थापित भैसकेको छ र त्यो पैसा व्यवसायी नामका केहि बिचौलियाहरुले जुटाईरहेका छन् । उनीहरुले जति भन्यो त्यति र जहाँ भन्यो त्यहाँ स्रोत उपलब्ध गराउने ल्याकत राख्छन् । अनि तिनकै कब्जामा सरकारी संयन्त्रहरु पुगिसकेका छन् ।’, स्रोतले सिंहदरबारसँग भन्यो ।

नियामक निकाय बिचौलियाको मुठ्ठीमा

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बन्नका लागि १९ जनाले आवेदन दिएका थिए । तिमध्ये सबै भन्दा कमजोर पात्र मानिएका र योग्यतामै सार्वजनिक प्रश्न उठेका पात्रले त्यहाँ नियुक्ती पाए । बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तीकै बिषयमा कुरा नमिलेपछि आफ्नो सरकार ढालिएको र काँग्रेस–एमालेको गठबन्धन बनेको सार्वजनिक आरोप तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लगाउँदै आएका छन् ।

प्रचण्ड सरकार ढलेपछि गठन भएको ओली सरकारमा अर्थ मन्त्री बनेका विष्णुप्रसाद पौडेललमाथी पनि पार्टी क्याडरबाट नै बोर्ड अध्यक्ष बनाउन दबाब थियो । तर ओली र पौडेल दुबैले बिचौलियाको स्वार्थ चिर्न सकेनन् ।

बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तीको बिषय यतिसम्म पेचिलो बन्यो की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पाँच अर्ब कमिसनबारे उजुरी पर्यो र त्यसबारे प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समेत पटक पटक सार्वजनिक रुपमा धारणा राख्नु परिरहेको छ ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ती प्रक्रियामा समेत स्वार्थ समुह हावी भएको आरोप लागिसकेको छ । स्वार्थ समुहको दबावमा प्राधिकरण अध्यक्ष नियुक्त गरिएको आरोप लगाउँदै दिपेन्द्र बोहराले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी नै हालेका छन् ।

नेप्सेमा पनि म्याच फिक्सिङ

अन्यथा नभए नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)मा पनि स्वार्थ समुहले नै अघि सारेका पात्रले नियुक्ती पाउने पक्का पक्की भैसकेको छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म कायम रहेको शक्ति सन्तुलन निरन्तर रहेमा नेप्सेको सीईओमा लुइँटेल थरका प्रतिष्पर्धीले बाजी मार्ने देखिन्छ ।

गभर्नरमा ‘बिग फाइट’: स्वार्थ समुहको अनेक दाउ

यतिबेला नेपाल राष्ट्र बैंकको १८ औं गभर्नर को बन्छ ? भन्ने सर्वाधिक चासोको बिषय छ । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तीमा कुरा नमिलेपछि तयार भएको भनिएको काँग्रेस–एमाले गठबन्धन गभर्नर नियुक्तीले भत्किने त होइन् ? यो प्रश्न यतिबेला बैंकिङ क्षेत्रमा सर्वाधिक चासोका साथ उठिरहेको छ ।

गभर्नर नियुक्तीमा भने स्वार्थ समुहहरुले नयाँ प्रयोगको रणनीति अख्तियार गरेको स्रोतहरुको दावी छ । गभर्नरमा उनीहरुले धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरण र नेप्सेमा जस्तो प्रत्यक्ष रुपले कसैलाई पनि अघि नसार्ने । बरु धेरै विवादमा नआएका र सार्वजनिक छवि समेत ठिकठाकै रहेका पात्रहरुलाई अघि सार्ने रणनीति उनीहरुको देखिन्छ ।

‘धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरण, नेप्सेको अभ्यासपछि उनीहरुले रणनीति फेरेको देखिन्छ । अहिले उनीहरु एक होइन, आधा दर्जन विकल्पहरुमा खेलिरहेका छन् । एउटा पात्रको नाममा हल्ला गराउने र अर्कै पात्रलाई सुटुक्क गभर्नर बनाउने योजना बनाइरहेका छन् ।’ स्रोतले भन्यो ।

सल्लाहकार थर्काउने त्यो हिम्मत

एउटा स्वार्थ समुहका एक शक्तिशाली पात्रले केहि दिन अघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीका एक जना सल्लाहकारलाई थर्काएको बिषयले एमाले वृत्तमै तरंग उत्पन्न गरिरहेको छ । आफुलाई शक्तिकेन्द्र ठान्ने ति व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीका एक सल्लाहकारलाई–‘मेरो काममा भाँजो हाल्ने होइन’ भन्दै हप्काएको बिषयले एमाले केन्द्रिय कार्यालय च्यासलका चियागफमा व्यापक स्पेश पाईरहेको एमाले सम्वद्ध स्रोतहरु नै बताउँछन् ।

नाम मात्रका छनौट तथा सिफारिस समिति

सरकारले धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरण, नेप्सेमा नियुक्तीका लागि छनौट समितिहरु बनाएको थियो । ति समितिमा बसेका कतिपय सदस्यहरुले नै नियुक्तीहरुमा सरकार(प्रधानमन्त्री, मन्त्री)हरु निरिह रहेको बताईरहेका छन् । ‘हामीले आवेदकहरुको फाइल खोलेर के लेखेका छन् भनेर नम्बर दिने होइन, माथिको आदेशमा जे आउँछ, त्यहि अनुसार नम्बर दिने हो, माथि आदेश कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरा स्पष्टै छ ।’ छनौट समितिमा विज्ञका रुपमा रहि व्यवसायीक कार्ययोजना मूल्यांकनमा सहभागी एक सदस्यले सिंहदरबारसँग भने ।