काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारले सुशासनको पक्षमा काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक पाण्डेले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।
उनले मुलुकमा सशासनका मामलामा राम्रोसँग अघि बढ्न नसकेको दाबी गरे । उनले सरकारले प्रतिपक्षलाई पाखा र सत्तापक्षलाई काखमा राख्ने काम गरेको बताए । उनले सरकार सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबैको भएकाले सत्ता पक्षलाई काख र प्रतिपक्षलाई पाखा लगाउने काम गर्न नहुने उल्लेख गर्दै सरकारले नीति नियमका आधारमा कामहरु अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले जनताका अपेक्षाहरुलाई पूरा गर्नेगरी महँगी नियन्त्रण, जनजीविकाका सवालहरुमा सरकारले ध्यान नसकेको बताए । उनले जनता निर्माण सामाग्री लगायत अन्य वस्तुहरुको मूल्यवृद्धि भएको गुनासो गरिरहे पनि सरकारले नियन्त्रणको काम गर्न नसकेको बताए ।
उनले सरकारले सहकारी पीडितको वचत फिर्ताका विषयमा गम्भिर नबनेको उल्लेख गर्दै पाथीभरा मन्दिरमा केवलकार बनाउने विषयमा जनताले विरोध गर्दा सरकारले दमन गरेको आरोप लगाए ।
उनले समस्या भएको ठाउँमा सबै पक्ष छलफलका माध्यमबाट समाधान गरी सांस्कृतिक र परम्परालाई संरक्षण गरेर अघि बढ्नुपर्ने ठाउँमा प्रहरी प्रशासन लगाएर जनतालाई दमन गर्नु ठिक नभएको जनाउँदैसंघीयता कार्यान्वयन गर्ने खालका विधेयकहरु सरकारले सांसदमा ल्याउन नचाहेको बताए ।
उनले भने, ‘मुलुकमा सशासनका मामलामा जसरी जानु पर्ने हो । त्यसरी जान सकेको छैन । सरकारले सत्ता र प्रतिपक्ष भन्दै काँखा र पाखा गरिरहेको छ । सत्ता पक्षलाई काख र प्रतिपक्ष भए पाखा लगाउने काम सरकारले गर्नु हुँदैन । सरकारले नीति नियमका आधारमा कामहरु अघि बढाउनुपर्छ । जनताका अपेक्षाहरुलाई पूरा गर्ने गरी महँगी नियन्त्रण,जनजीविकाका सवलहरुमा सरकारले ध्यान दिएको छैन ।’
‘पाथीभरा मन्दिरमा केवलकार बनाउने विषयमा जनताले विरोध गर्दा सरकारले दमन गरेको छ । यस्ता समस्या आउँदा बसेर छलफल गरेर समाधान गरी सांस्कृतिक र परम्परालाई संरक्षण गरेर अघि बढ्नु पर्ने ठाउँमा प्रहरी प्रशासन लगाएर जनतालाई दमन गर्नु ठिक भएको छैन । सरकारले समस्याको समाधान गर्नु आवश्यक छ । संसदलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा संघीयता कार्यान्वयन गर्ने विधेयकहरु सरकारले सांसदमा ल्याएको छैन’ उनले बताए ।
उनले सरकारले अध्यादेशमार्फत मुलुक चलाउने रणनीति बनाउनु गलत भएको बताए । उनले अध्यादेश संसद छलेर ल्याएको भन्दै कतिपय अध्यादेश व्यक्ति समूह र व्यवसायीहरुको हितका लागि ल्याएको जस्तो देखिएको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्