काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड रमिते हुँदा सूचीकृत कम्पनीहरूको मनोमानी बढेको छ । धितोपत्र सम्बन्धी ऐनको प्रस्तावनामा देशको आर्थिक विकासको लागि आवश्यक पूँजी परिचालन गर्न पूँजी बजारको विकास गरी धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्नका निम्ति धितोपत्रको निष्काशन, खरिद, बिक्री तथा विनिमयलाई व्यवस्थित बनाई धितोपत्र बजार र धितोपत्र व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरुको काम कारबाहीलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी रहेको बोर्डले अभिभावकीय उक्त भूमिकामा कमजोर बन्दै गएको छ ।
यस्तो हुनुको पछाडिको एक मुख्य कारणको रूपमा कानून विपरीत भएका हकप्रद घोषणामा देखिएको बोर्डको मौनता एवं रमिते प्रवृत्ति नै हो । पछिल्ला दिनहरूमा सूचिकृत कम्पनीहरूले हकप्रद सेयर निष्काशनलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारको मूल्य बढाउने हतियारको रूपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । संगठित संस्थाहरूले हकप्रद शेयरका लागि क्षेत्रगत रूपमा जसमा वित्तीय क्षेत्र र गैर वित्तीय क्षेत्रका लागि फरक फरक मापदण्ड व्यवस्था गरेको छ । अचेल उक्त व्यवस्थाको बर्खिलाप हुने गरी हकप्रद सेयर घोषणा गरेका कम्पनीहरूलाई बोर्डले कारवाहीको दायरामा ल्याई यस्ता प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित पार्नु को सट्टा हकप्रद सेयर निष्काशनको पाइपलाइनमा राखी पत्राचार समेत गरेको भेटिएको छ ।
धितोपत्र कानुनीको व्यवस्थाको समेत परिपालनाको अवस्थालाई समेत नजरअन्दाज गरी यस्ता घोषणा गर्दै हिड्ने कम्पनिहरूबाट लगानीकर्ताहरूले लाभांशको परको कुरा कम्पनीको ऋणको भारी लगानीकर्ताहरूलाई बोकाइँदै गएको अवस्थालाई विचार गर्दा हकप्रद गलपासो हुनेमा कुनै दुविधा देखिदैंन ।
नेपालको दोस्रो बजारमा हकप्रदलाई समेत लाभांशको रूपमा बुझने लगानीकर्ताहरूको संख्या ठुलै रहेको देखिन्छ । धितोपत्र सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई ठाडो चुनाौती दिदैं भएको निर्णय हेर्दा यी कम्पनीहरूको सुशासन र कानुन परिपालनाको निम्छरो अवस्थालाई उदांगो पारेको छ ।
हकप्रद निष्काशन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था:
कम्पनीको हकप्रद सेयर जारी गर्ने सम्बन्धि व्यवस्थामा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २ को (म) मा संगठित संस्थाले निष्काशन गरेको कुनै धितोपत्र साबिकका शेयरवाला वा निजले मनोनयन गरेको कुनै व्यक्तिले खरिद गर्न पाउने गरी राखिएको प्रस्तावलाई हकप्रद निष्काशनको रूपमा परिभाषित गरेको पाइन्छ । सेयर निष्काशन पाउने अवस्था सम्बन्धी प्रावधान धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ मा गरेको देखिन्छ । उक्त नियमावलीमा धितोपत्रको हकप्रद निष्काशन सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत नियम १७(१) मा संगठित संस्थाले तोकेको मितिमा कायम रहेका शेयरधनीलाई धितोपत्र जारी गरी पूँजी बढाउने भएमा धितोपत्रको हकप्रद निष्काशन गर्न सक्ने, १(क) मा संगठित संस्थाको संचालक समितिबाट हकप्रद शेयर निष्काशनसम्बन्धी निर्णय भएको बढीमा दुई महिनाभित्र उक्त प्रस्ताव साधारण सभामा पेश गर्नुपर्ने र (१ख) संगठित संस्थाले साधारण सभाबाट हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको दुई महिना भित्र आवश्यक कागजात तथा विवरण सहित बोर्डमा निवेदन दिनु पर्ने जस्ता व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।
त्यस्तै, यस सम्बन्धी थप व्यवस्था धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४ मा समेत हकप्रद सेयर जारी सम्बन्धमा लागि क्षेत्रगत रूपमा जसमा वित्तीय क्षेत्र र गैर वित्तीय क्षेत्रका लागि फरक फरक मापदण्ड व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
जसमा बैङ्क, वित्तीय वा बीमा क्षेत्रका लागि निर्देशिकाको दफा १२ मा हकप्रद शेयर निष्काशनका लागि पूरा हुनु पर्ने अवस्था अन्तर्गत उप दफा (२) मा सङ्गठित संस्थाले एक आर्थिक वर्षमा एकपटक मात्र हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न सक्नेछ । यसरी हकप्रद शेयर निष्काशन गर्दा पछिल्लो पटक निष्काशन गरेको शेयरहरू धितोपत्र बजारमा सूचीकरण भएको मितिबाट एक सय असी दिन पूरा भएको हुनु पर्नेछ । तर नियमन निकायको निर्देशन बमोजिम पूँजी बृद्धि गर्नु पर्ने अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उप दफा (३) सङ्गठित संस्थाले आफ्नो व्यवसायसँग सम्बन्धित नियमन व्यवस्थाका कारण हकप्रद शेयर जारी गर्नु पर्ने भएमा सोही बमोजिमको कारण खुलाई साधारण सभाबाट हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको हुनु पर्ने, उप दफा (९) सङ्गठित संस्थाले साधारण सभाबाट हकप्रद शेयरको निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको दुई महिना भित्र बोर्डमा निवेदन दिनु पर्ने र उप दफा (१०) मा सङ्गठित संस्थाले साधारण सभाबाट हकप्रद शेयरको निष्काशन गर्ने निर्णय गरेमा सो निर्णय अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
त्यस्तै, गैर वित्तीय क्षेत्रका लागि दफा १३ मा बैङ्क, वित्तीय वा बीमा बाहेकका सूचीकृत सङ्गठित संस्थाको हकप्रद निष्काशन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । जसमा उपदफा (१) मा बैङ्क, वित्तीय वा बीमा सम्बन्धी व्यवसाय गर्ने सङ्गठित संस्था बाहेकको अन्य सूचीकृत सङ्गठित संस्थाले हकप्रद शेयर निष्काशन गरी प्राप्त हुने रकम त्यस्तो सङ्गठित संस्था वा सङ्गठित संस्था प्रवर्दित परियोजना वा दोश्रो कम्पनी वा सहायक कम्पनी प्रवर्दित परियोजनामा लगानी गर्ने भएमा देहायको अवस्थाहरू पूरा गर्नु पर्ने, (क) हकप्रद शेयर निष्काशन तथा सो निष्काशनबाट प्राप्त हुने कूल रकमको उपयोग सम्बन्धमा स्पष्ट वित्तीय योजना र रणनीतिहरू तथा निष्काशन गर्ने हकप्रद शेयर अनुपातको औचित्य पुष्टि गर्ने आधारहरू खुलाई साधारण सभाबाट पारित गरेको र (ख) प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन गरेको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको व्यवस्था स्पष्ट गरेको देखिन्छ ।
यी कम्पनीको हकप्रद घोषणाबाट कसरी भयो धितोपत्र सम्बन्धी कानुनको उल्लंघन ?
माथि उल्लिखित कानुन मध्ये तोकिएको अवधि पुरा नहुँदै हकप्रद घोषणा गरी कम्पनीको दोस्रो बजार मूल्यमा प्रभाव पार्ने विकृति नेपालको धितोपत्र बजार मौलाउँदा समेत यसको नियमन र सुपरिवेक्षकीय भूमिका खेल्नुपर्ने निकाय बोर्ड रमिते बन्दा यस्ता सूचीकृत कम्पनीको मनोबल बढेको देखिन्छ ।
यसरी हकप्रद घोषणा गरी कानुन उल्लंघन गर्ने पंक्तिमा आइपुगेको छ गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड । उक्त कम्पनीले हालै विशेष साधारण सभा गरी शतप्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस कम्पनीले २०८१ मंसिर ७ गते धितोपत्र बोर्डबाट २२ करोड ५० लाख रकम बराबरको सार्वजनिक निष्काशन पाई मिति २०८१ माघ २४ गते मात्र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत भएकोमा हालै हकप्रद सेयर जारी गर्ने सम्बन्धमा सञ्चालक समितिबाट पारित गरी २०८१ चैत्र १२ मा सूचना प्रकाशन गरेसँगै यस सम्बन्धी बहस सेयर बजारका लगानीकर्ताहरू बीच हुन थालको छ ।
उक्त कम्पनीले नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट लाइसेन्स प्राप्त गर्दाका बखत ७५ करोडको चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीले धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४ को दफा १२ को उपदफा (२) को कम्पनीले एक आर्थिक वर्षमा एकपटक मात्र हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न सक्ने, यसरी हकप्रद शेयर निष्काशन गर्दा पछिल्लो पटक निष्काशन गरेको शेयरहरू धितोपत्र बजारमा सूचीकरण भएको मितिबाट १८० दिन पूरा भएको हुनु पर्ने व्यवस्थाको विपरीत कार्य गरेको छ । यसको असर कम्पनीको दोस्रो बजार मूल्यमा परेको छ र कम्पनीको मूल्य रू। २४०० भन्दा माथि पुगेको छ । नियम कानुनमा तोकिएको शर्त नै पालना नगरेको कम्पनिले स्वीकृत पाउने अवस्था नहुँदा नहुँदै गरिएको हकप्रद घोषणालाई मूल्यमा गर्न लागेको चलखेल भनेर जो कोहिले बुझन जरूरी छ । त्यसैगरी, लघु बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी नभई रहेको अवस्थामा कम्पनीलाई किन पुन पुँजि आवश्यक भयो सो प्रष्ट हुन नसकेको राय व्यक्त गर्ने लगानीकर्ताहरूको जमात ठुलै देखिएको छ ।
यसो त धितोपत्र सम्बन्धी कानुन विपरीत हकप्रद घोषणामा सबैभन्दा अगाडि जलविद्युत क्षेत्रका कम्पनीहरूको रहेको पाइन्छ । उक्त कुरा प्रष्ट हुन धितोपत्र बोर्डले प्रकाशन गर्ने हकप्रद निष्काशनको अनुमतिको पर्खाईमा रहेको कम्पनीको सूचीबाट समेत प्रष्टिन्छ । उक्त सूचीको कैफियत खण्डमा पब्लिक निष्काशनको दुई वर्ष पुरा नगरेकोले कम्पनीलाई पत्राचार गरेको उल्लेख भएको देखिनुले यसमा बोर्डको सहमति जनाएको देखिन्छ । यस्ता कम्पनिहरूमा रिभर फ्लस पावर लि. र बाराही हाइड्रोपावर कम्पनी रहेको देखिन्छ । यी दुवै कम्पनीहरूले धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४ को दफा १३ को उपदफा १(ख) मा रहेको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन गरेको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको व्यवस्थालाई चुनौती दिएको बोर्डको हकप्रदको पाइपलाइनको सूचीबाट प्रष्ट देखिन्छ ।
त्यसैगरी, २०८० कात्तिक १० गते १३ करोड ७५ लाख निष्काशन अनुमति पाएको सूचीकृत कम्पनी नेपाल वेयरहाउजिंग कम्पनी २०८० पुस ४ गते विधिवत रूपमा नेप्सेमा सूचीकरण भएको देखिन्छ । धितोपत्र सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अनरूप उक्त कम्पनी सो मितिको दुई वर्ष अर्थात २०८२ पुस ३ सम्म हकप्रद निष्काशनका लागि बल्ल तोकिएको अवधि पुरा हुन्छ । तर कम्पनीले दोस्रो बजार मूल्यमा प्रभाव पार्न उक्त नियमलाई चुनौती दिदैं मिति २०८१ कात्तिक ७ गतेको विशेष साधारण सभाबाट हकप्रद सेयर पारित गरेको देखिन्छ । यी उदाहरणहरूबाट के स्पष्ट हुन्छ भने बोर्डले यस्ता कम्पनी तथा कम्पनीका सञ्चालकहरूलाई कारवाही गर्नुको साटो रमिते हुनुले लगानीकर्ताहरूको लगानी जोखिममा परेको प्रष्ट हुन्छ ।
लिलामी बिक्री गरी नेटवर्थ बनाउने मेसो
हकप्रद सेयर निष्काशन पश्चात बाँकी रहेको हकप्रद सेयरको पछिल्लो अवस्था हेर्दो प्राय: कम्पनीहरूको ठुलो मात्राको सेयर बिक्री नभई लिलामीमा लगेको देखिन्छ, यसमा समेत कम्पनीहरूको स्वार्थ रहेको प्रष्ट हुन्छ । यस सम्बन्धमा धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४ को दफा १५ मा हकप्रद सेयर लिलाम बढाबढ गर्ने व्यवस्थामा उप दफा मा (१) हकप्रद शेयर बिक्रीको लागि खुला गरिएको अवधिभित्र सम्पूर्ण शेयर बिक्री हुन नसकी बाँकी रहन गएमा त्यसरी बाँकी रहेको शेयर सम्बन्धित संगठित संस्थाले बाँडफाँट भएको सात दिन भित्र लिलाम बढाबढका लागि सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१।८२ मा हकप्रद निष्काशन गर्न स्वीकृति पाएका ८ कम्पनी मध्ये ५ वटा कम्पनीले हकप्रद निष्काशन गरिसकेको देखिन्छ । अधिकांश कम्पनीहरूको ठुलो मात्रामा सेयर लिलाम बढाबढमा गएको देखिन्छ, लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. ले ४ लाख ९२ हजार ५ सय कित्ता, एनएलजि इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. ले संस्थापक तर्फ २९ हजार ९ सय ७७ कित्ता र साधारण सेयर तर्फ २ लाख ९० हजार ५ सय ५५ कित्ता, लिबर्टी इनर्जि कम्पनी लि. को ८ लाख २६ हजार ५ सय ७४, बलेफि हाइड्रोपावर लि. को संस्थापक ६ लाख ७६ हजार १ सय ९१ र साधारण सेयर तर्फ ५ लाख ८ हजार ८ सय ९२ र ङादी ग्रुप पावर लि. ८ लाख कित्ता ७३ हजार ६१ कित्ता । यसरी लिलाम बढाबढ बाट प्राप्त रकम कम्पनीले बोनस सेयर वितरण गर्नका लागि मात्र प्रयोग गर्न पाइन्छ । उक्त रकमबाट कम्पनीको गैर व्यवसायिक सम्पत्ति बढन गई सोको प्रभाव खराब नेटवर्थलाई धुलाई उच्च नेटवर्थ देखाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा बढाउन खोजेको देखिन्छ ।
यसरी धितोपत्र सम्बन्धी कानुनको बर्खिलाप हुने गरी हकप्रद घोषणा गरेका कम्पनीले धितोपत्रको दोस्रो बजारमा मूल्य बढाउने हतियारको रूपमा हकप्रदको घोषणा गरेको रूपमा बुझेको पाइन्छ ।
धितोपत्र बोर्डमा सन्तोष नारायण श्रेष्ठले अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेपछि सूचिकृत कम्पनीका सञ्चालकहरु थप अराजक बन्दै गएको देखिन्छ । बोर्ड नेतृत्वको मौनताकै कारण दोश्रो बजारमा कर्नरिंग र इन्साइडर कारोबारीहरुको आत्मबल बढेको मात्रै छैन्, उनीहरु बेलगाम घोडा जस्तै दौडिरहेका छन्
प्रतिक्रिया दिनुहोस्