सांसदहरु भन्छन्: ‘राइड शेयरिङलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ, कुन सवारी चढ्ने व्यक्तिगत अधिकार हो’

काठमाडौं । सांसदहरुले राइड शेयरिङलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले राइड शेयरिङलाई व्यवस्थित बनाएर अघि बढ्न सरकारलाई दबाब दिएका हुन् ।

उनीहरुले नश्चित कानून बनाएर व्यवस्थित गर्नेकुरामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आवश्यक काम गर्न सुझाव दिए ।

सवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरित हुनेगरी संघीय ऐनसँग बाझिने सातै प्रदेश सरकारहरूले ल्याउने तयारी गरेको र गण्डकी प्रदेश सरकारले मिति २०८२ जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी निजी सवारीसाधन (रातो प्लेट) सञ्चालन गर्न ल्याएको नियमावली २०८२ दफा २ को ९ज० तत्काल खारेजीको माग गर्दै उनीहरुले आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

बैठकमा बोल्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद प्रकाश ज्वालाले सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने भनेर लागिरहँदा पुन: सिण्डिकेट स्थापित गर्न लागिपरिरहेको बताए । उनले यातायात व्यवसायीहरुसँग सरकारले सोमवार राति गरेको सम्झौता सिण्डिकेट कायमको भएको जिकिर गरे ।

अहिले प्रतिष्पर्धाको समय भएकाले जनताले जुन सवारी साधन चढ्न चाहन्छन् त्यही प्रयोग गर्न दिनुपर्ने बताए । निश्चित वर्गको निम्ति फाइदा हुनेगरी काम नगर्न सरकारलाई आग्रह गरे । गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड शेयरिङ सम्बन्धी ल्याएको नियमावली सही रहेको बताउँदै उनीहरुलाई व्यवस्थित गर्न भने आवश्यक रहेको बताए ।

सांसद ज्वालाले भने, ‘यातायात व्यवसायीहरुको कुरा छ । हामी कता जाँदैछौँ । एकातिर हामी सिण्डिकेट अन्त्य गर्नेतिर जाँदैछौँ । अर्कोतिर फेरि सिण्डिकेट पुन:स्थापित गर्दैछौँ । आज रातिको सम्झौता भनेको सिण्डिकेट कायमको हो । पहिला तोडेको सिण्डिकेट फेरि कायम गर्दैछौँ । यसले जनतालाई फाइदा हुन्छ की हुँदैन ? यो त प्रतिष्पर्धाको समय हो । मान्छेले जे सहज हुन्छ, जे सुविधा हुन्छ, जुन साधन प्रयोग गर्न चाहन्छन्, त्यही प्रयोग गर्न पाउनुपर्‍यो नि । सार्वजनिक यातायातको कुरा गर्दछौँ तर सार्वजनिक यातायात खुम्च्याउने, सिण्डिकेट गर्ने, निश्चित वर्गको निम्ति हामीले फाइदा हुनेगरी गरिरहेका छौँ ।’

‘गण्डकी प्रदेश सरकारले ठिकै गरेको छ । केन्द्रबाटै गर्दा पनि हुन्छ । केन्द्रबाटै नियमावली बनाएर देशभर राइड शेयरिङलाई व्यवस्थित गर्ने काम गरेपनि हुन्छ । उनीहरुलाई व्यवस्थित पनि गर्नुपर्छ, ट्याक्सको दायरामा पनि आउनुपर्छ । तर प्रतिष्पर्धा नै गर्न नदिने त । थोत्रो बस चढ्ने भन्दा राइड शेयरिङ खोज्छन् । मान्छेलाई सुविधा चाहियो नि । यो सम्झौता राम्रो भएन । यो आपत्तिजनक छ । यस ढंगले जनताले सेवा पाउँदैनन् । यातायात व्यवसायीले आन्दोलन गरे भने सिण्डिकेट लगाउने, सिण्डिकेट तोड्नेतिर जाने हो । जनताले आन्दोलन गरे के हुन्छ ? निकै ठूलो समस्या पार्छ नि’ उनले फेरी थपे ।

समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले यातायात व्यवसायीहरुसँग भएको सम्झौताबारे स्पष्ट पार्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालसँग आग्रह गरे ।

उनले एकथरीले यातायात बन्द फिर्ता गरेको भन्ने र अर्कोथरी आन्दोलन जारी छ भन्दै गर्दा नागरिकहरु अलमलमा परेको बताए । सोमबार भएको सम्झौता अस्थायी हो की दिगो हो ? भन्दै प्रश्न पनि गरे ।

सांसद सापकोटाले भने, ‘यातायात व्यवसायीहरुसँग भएको खास कुरा के हो ? राति अबेरसम्म भयो । बिहानदेखि हामी बैठकमा छौँ । बिहानदेखि सार्वजनिक यातायात चलेन । विभिन्न सामाजिक सञ्जाल हेर्दा कसैले हाम्रो आन्दोलन कायम छ भनेका छन्, कसैले हाम्रो आन्दोलन फिर्ता भयो भनेका छन् । खास सम्झौता भएको के हो ? यसलाई अस्थायी मात्रै समाधान गर्नुभएको हो की दिगो व्यवस्थापनका बारेमा पनि नेपाल सरकारले केही सोचेको छ ?’

बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिव नेपालीले निजी सवारीमा हिँड्दा समेत यातायात व्यवसायीहरुले रोकेर गाडी तोडफोड जस्ता गतिविधि गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाए । यो अवस्था आउनुमा को दोषी हो भन्दै प्रश्न गरे । उनले यातायात व्यवसायीहरुको माग पूरा नभएको कारणले निकालेर गाडीबाट पठाउने काम भएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले भने, ‘हिजो मलाई दमौलीमा यातायात व्यवसायीहरुले रोके । मैले आफ्नो पद भनेर उहाँहरुले छोड्नुभयो । गाडी झन्डै तोडफोड भएन । मैले पद भनेर उम्किएँ । तर आम सर्वसाधारण त त्यो पदमा हुनुहुन्न । निजी सवारीमा हिँडेको मानिसहरुलाई यातायात व्यवसायीहरुको माग पूरा नभएको कारणले निकालेर गाडीबाट पठाउने काम पनि भएको थियो । यो आउनुमा को जिम्मेवारी भन्ने विषय त महत्त्वपूर्ण होला नि । तीन चरणको बैठकमा बुँदा नम्बर १ मा मात्र सहमति हुन नसकेको कुरा छ । यातायात व्यवसायी र सरकारबीच राम्रो निर्णय होस् भन्ने चाहन्छु ।’

समिातिको बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसकी सांसद सीता गुरुङले राइड शेयरिङलाई निश्चित कानून बनाएर व्यवस्थित गर्न आग्रह गरिन्  । समयमै निर्णय लिन नसके भ्विष्यमा ठूलो जोखिम निम्त्याउनसक्ने उनको भनाइ छ ।

सांसद गुरुङले भनिन्, ‘यो राइड शेयरिङ जुन चलिरहेको छ । यसको निश्चित कानून बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्छ । यसमा भौतिक मन्त्रालयले समयमा नै निर्णय गरोस् । भोलि आउने चुनौतिहरु आउनबाट रोकोस् ।’

सांसदहरुले विपद् हुनुपूर्व विपद्को आँकलन गरी आवश्यक कदमहरु तत्काल चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । जोखिमयुक्त ठाउँको पहचिान गरी सुरक्षार्थ आवश्यक काम गर्न सुझाव दिए । भूकम्पबाट क्षति भएका कतिपय पुल र सडकहरु अहिले पनि उस्तै अवस्थामा रहेको भन्दै त्यसको पुन:निर्माण र मर्मतसम्भारमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् ।