काठमाडौं । २० प्रतिशत भन्दा बढि नाफा लिन नपाइने कानुन सम्बन्धमा परेको रिटमा बुधाबार (बैशाख १७ गते) पेशी परेको छ ।
यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले बैशाख १० गते सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सरकारले व्यापारमैत्री वातावरण बनाउने भन्दै अध्यदेशबाट २० प्रतिशत भन्दा बढि नाफा लिन नपाइने कानुनलाई संशोधन गरेको थियो । सो कानुन परिवर्तन गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा पेश भएको रिट निवेदनमा सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।
बरिष्ठ चार्टर एकाउन्टेन भेषराज लुइटेलले दर्ता गरेको मुद्दामा न्यायधिस सारगा सुवेदीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
बुधबार (बैशाख १७ गते) दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो । सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश आएपछि प्रधामन्त्री कार्यालयले सतर्कता बढाएको छ । खेल कता बिग्रियो भन्दै कडा तयारी गर्न सरकारी वकिलहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिएको स्रोतको दाबी छ । उच्च स्रोतले सिंहदरबारसँग भन्यो, “प्रधानमन्त्री कार्यालयले महान्याधिवक्ता कार्यालयलाई फोन गरेर खेल कहाँनिर बिग्रियो भन्दै कडा तयारी गर्न भनिएको छ, मुद्दा कसरी पर्यो भन्ने विषयमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले अध्ययन गरिरहेको छ।”
कालो बजार तथा केहि अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ मा २०८१ /०९ /२९ मा अध्यादेश मार्फत नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी तथा मिति २०८१/११/२१ दफा ३(१) मा २० % भन्दा बढी नाफा खान नपाइने व्यवस्था परिमार्जन गरेको थियो । सो व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ ।
अध्यदेश प्रतिनिधि सभाबाट तथा २०८१/११/२२ मा र राष्ट्रिय सभाबाट पास भैसकेको छ । सो ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले कारण देखाउ सहित अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्