काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले मधेसमा जरा गाडेर बसेको बालविवाहको अन्त्यका लागि कानून मात्रै पर्याप्त नरहेको बताएका छन् । आइतबार जनकपुरमा राष्ट्रिय बालबालिका नीति, २०८० को कार्यान्वयन कार्यायोजनाको मस्यौदामा राय सुझाव सम्बन्धी मधेस प्रदेशस्तरिय छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
मन्त्री साहकाअनुसार मधेसमा सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा बालविवाहलाई अझै पनि स्वीकार गरिएको छ । जसका कारण कानूनी प्रतिबन्ध प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । विवाहको कानूनी उमेर २० वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष प्रश्ताव गरिएको भन्दै मन्त्री सुडीले उमेर घटाउनु नै समाधान नभएको जिकिर गरे।
बालबालिकाको भविष्य सुनौलो बनाउन, उनीहरूलाई शिक्षा, सुरक्षा र अवसर दिने वातावरण निर्माण गर्नतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए । मन्त्री साहले बालविवाहविरुद्धको अभियान सफल पार्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे ।
मन्त्री सुडीले भने, ‘संसदमा एउटा विधेयक पेश गरेका छौं, जसमा विवाहको कानूनी उमेर २० वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष प्रश्ताव गरिएको छ । मधेसकै धेरै अभिभावकले विवाहको उमेर घटाउन दबाब दिदै आइरहेका छन् । तर उमेर घटाउनु नै समाधान होइन । हामीले बालबालिकाको भविष्य सुनौलो बनाउन, उनीहरूलाई शिक्षा, सुरक्षा र अवसर दिने वातावरण निर्माण गर्नतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।’
मन्त्री सुडीले सरकारको चाहना नेपाली बालबालिकाहरु सडकमा नरहुन् भन्ने रहेको बताउँदै अहिले सरकारले सातै प्रदेशमा गएर बालबालिकाको सम्बन्धमा सुझाव ग्रहण गरेर संसदमा विधेयक दर्ता गरिएको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्