काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भूमीसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेश मुलुकको हितमा नरहेको बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित ‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेश’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष यादवले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले सरकारले देशलाई मरुभूमिकरण गर्ने कानून ल्याउने काम गरेको आरोप समेत लगाए । उनले अध्यादेश पास भएमा सुकुम्वासीको नाममा भूमाफिया, विचौलीयाहरु, रियल स्टेटहरुले सुकुम्वासीको नाममा राज्यको महत्त्वपूर्ण जग्गा हडप्ने र विक्री वितरण गर्ने धन्दा शुरु हुने जिकिर गरे ।
उनले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा वन संरक्षणको लागि सहायता माग्दै आएकोमा अध्यादेशले कानूनको रुप लिए त्यस्तो सहायता समेत रोकिने बताए । उनले वन फडानी गरेर सुकुम्वासी व्यवस्थापन गर्न नहुनेमा जोड दिए ।
उनले भने, ‘सुकुम्वासीको नाममा भूमाफिया, विचौलीयाहरु, रियल स्टेटहरुले सुकुम्वासीको नाममा राज्यको महत्त्वपूर्ण जग्गा हडप्ने र त्यसलाई विक्री वितरण गर्ने अनि बसोबास गराउने यो धन्दा भएको मलाई लागेको छ । यसले देशको अर्थतन्त्र चौपट गर्ने, पर्यावरणलाई नष्ट पार्ने र यही ऐन बोकेर कोपमा जानुपर्ने हो ।’
‘देशलाई मरुभूमिकरण गर्ने कानून ल्याउने काम गरियो । विचित्रको चरित्र छ । र यो अध्यादेश हिमालको हितमा पनि छैन, पहाडको हितमा पनि छैन र मधेसको हितमा पनि छैन । देशकै हितमा छैन । दोस्रो, सुकुम्बासीको समस्या छ । वन फडानी गरेर बसोबास गराउँदाखेरि ति भूमिहिनहरु घरबार बिहिन भएर पोखरिका डिलमा, सडकको छेउमा बसोवास गर्ने मान्छेलाई अहिलेसम्म देखेको थिएन ?’ उनले भने ।
सरकारले बनाएको भूमि आयोग भूमिहिनको समस्या समाधान गर्नको लागि नभई भूमाफियाहरुमार्फत अनुचित लाभ लिन र देशलाई बर्बाद पार्ने उद्देश्यले बनाइएको आरोप समेत लगाए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्