बैंक तथा वित्तिय संस्थामा श्रम ऐन लागू नहुने, कर्मचारी संगठनहरुको दादागिरी सकियो (पुर्णपाठ)

काठमाडौं । बैंक तथा वित्य संस्थामा श्रम ऐन लागू नहुने सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले एकै पटक सात मुद्दाको फैसला गर्दै श्रम ऐन आकर्षित नहुने व्यख्या गरेको हो ।

प्रधानन्यायधिस प्रकाशमान सिंह राउत, तिलप्रसाद श्रेष्ठ, विनोद शर्मा, शारगां सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङगानाको वृहत पूर्ण इजलासले सो आदेश दिएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘यिनै विपक्षीहरु पूर्णचन्द्र राज अवस्थीसमेतउपर यिनै निवेदक स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले दायर गरेको यसै लगाउको ०८०-WF-००३४, ०८०- WF-००३५ समेतका उत्प्रेषणसमेतको रिट निवेदनहरुमा, “… रिट निवेदक स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सञ्चालक समितिले विपक्षीहरु पूर्णचन्द्र राज अवस्थी, विराज बोगटी, विनोद नेपाली, दिपक चौधरी, चित्र बहादुर बुढाथोकी, हरिशङ्कर प्रसाद श्रीवास्तव र रामनन्दन मण्डललाई सेवाबाट हटाउने गरी भएको निर्णयउपर निज विपक्षी कर्मचारीहरुबाट पेस भएका पुनरावेदनउपर सुनुवाई गरी श्रम अदालत, काठमाडौंबाट मिति २०७९/०६/०७ मा भएका फैसलामा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि भई कायम रहन सक्ने अवस्था नदेखिँदा निवेदन माग बमोजिम उक्त फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने…” ठहर भई आजै यस इजलासबाट आदेश भएको छ ।’

स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेडले केहि वर्षअघि एक कर्मचारीलाई काठमाडौंबाट किर्तिपुर सरुवा गरेका थियो । सो सरुवा चित्त नबुझेर ७ जना कर्मचारीहरुले ३ महिनासम्म आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनका क्रममा उनीहरुले कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) लाई समेत कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएका थिए । कम्पनीको नियम भन्दा विपरित हिडेको भन्दै सातै जना कर्मचारीहरुलाई पदमुक्त गरेको थियो । ती सात जना कर्मचारीहरु श्रम अदालत र श्रम कार्यालय पुगेका थिए । श्रम अदालतले कम्पनीको नाममा सातै जना कर्मचारीहरुलाई पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको थियो ।

सो आदेशमा कम्पनीले नमान्दा बैंक खाता नै रोक्का गरेको थियो । श्रम अदालतको आदेश विरुद्ध कम्पनी सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । सर्वोच्च अदालतले एकै प्रकृतिको मुद्दालाई सँगै राखेको हेरेको हो ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा अत्यवश्यक सेवामा पर्ने भएकोले यो क्षेत्रमा बन्द हड्ताल गर्न नपाइने व्यख्या गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवालाई अत्यवश्यक सेवामा राखेपछि बैंक तथा वित्तिय संस्थाका संचालकहरु खुशि भएका छन् । एक संचालकले सिंहदबारसंग भने, ‘”श्रम अदालतले श्रमिकका पक्षमा मात्रै वकालत गर्दा श्रमिकहरुको मनोवल बढि मुद्दामा जाने र संस्थाको नियम कानुनमा नचल्ने परिपाटी बढ्दै गएको थियो। अब सर्वोच्चको व्यख्याले यो क्षेत्रलाई थप मर्यादित बनाएको छ। ट्रेड युनियनहरु बनाएर श्रम ऐनको धम्की दिएर हुने गतिविधि पनि अब रोकिएको छ।”

यस्तो छ पुर्ण पाठ