एजेन्सी । नैरोबीको एक व्यस्त सडक छेउमा तरकारी बेचिरहनु भएकी पाँच सन्तानकी आमा क्रिस्टिन नस्वाले देशको आर्थिक अवस्थाबारे गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
‘अहिले देशको अवस्था निकै कमजोर छ । बजारमा किनमेल गर्ने मान्छे छैनन्,’ चालिस वर्षीया नस्वाले भने । उनले बेचिरहेका अदुवाको गन्ध मोटरको धुवाँसँग मिसिएर पनि टाढासम्म फैलिएको थियो । ‘सन्तानलाई पेटभरी खाना खुवाउन गाह्रो पर्छ । सामान बेचेर हुने नाफा थोरै छ । कहिलेकाहीँ त केही आम्दानी नै हुँदैन,’ उनले पीडा पोखिन ।
पूर्वी अफ्रिकाको यो राष्ट्र क्षेत्रका अन्य देशहरूभन्दा आर्थिक हिसाबले अघि देखिए पनि, देशभित्र धेरै गम्भीर चुनौतीहरू छन् । हाल करिब ४० प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि जीवन यापन गरिरहेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य वृद्धिले जनजीवन कष्टकर बनेको छ । रोजगारको अभाव र पटक–पटक देखिने भ्रष्टाचारका घटनाले जनताको विश्वास घट्दै गएको छ ।
गत वर्ष असार महिनामा राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्ताव गरिएको नयाँ कर विधेयकविरुद्ध जनआन्दोलन चर्किएको थियो। केही करहरू हटाइए पनि जनसाधारणको आर्थिक अवस्था अझै नाजुक नै देखिएको छ । केन्याको अर्थतन्त्र कृषि, सेवामूलक र पर्यटन क्षेत्रमा आधारित छ। तर, देशलाई मध्यम आय भएको राष्ट्र बनाउने लक्ष्य प्राप्त गर्न लगानी आवश्यक छ । तर, अहिलेको अवस्थामा सरकार विदेशी ऋणमा निकै निर्भर रहेको छ र ती ऋणको ब्याज तिर्नकै लागि स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा खर्च गर्न नसकिने अवस्था देखिएको छ ।
अर्कोतर्फ, करको बोझ मुख्यतया औपचारिक क्षेत्रमै परेको छ, जुन रोजगार दिने कुल क्षेत्रमा एकपाँचौं भन्दा कम मात्र हो । नैरोबीको एक व्यापारिक क्षेत्रमा पसल चलाइरहनुभएका एक व्यापारीले भने,‘हाम्रो ३६ वर्षको व्यवसायिक यात्रामा यो वर्ष सबैभन्दा कठिन भयो।’ आन्दोलनको समयमा पसल लुटिएपछि उहाँले आफ्नो नाम गोप्य राखे ।
‘नयाँ सरकार बनेको केही महिनामै करहरू बढाइयो । तर त्यसको प्रतिफल कतै देखिएको छैन,’ उनले भने ।
अविश्वास र निराशा
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, राष्ट्रपति विलियम रुटोले सत्तामा आउँदाका बेला जनतासँग गरेका धेरै आश्वासन पूरा नहुँदा ठूलो निराशा फैलिएको छ ।
‘अहिलेको अवस्थामा सरकारप्रति गहिरो अविश्वास देखिएको छ,’ अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषण संस्था ‘नियन्त्रण जोखिम’की विश्लेषक पाट्रिसिया रोड्रिग्वेजले बताए ।
‘साधारण जनताको जीवन सुधार्ने वाचा गरेर सत्तामा पुगेका रुटोले कर बढाउने निर्णय गर्दा जनताले आफूलाई धोका खाएको महसुस गरेका छन्,’ उनले भने ।
अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूका अनुसार, बढ्दो जनसङ्ख्याको आवश्यकताहरू पूरा गर्न सरकारलाई राजस्व संकलन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, आगामी आर्थिक वर्षका लागि तयार पारिएको बजेटमा प्रत्यक्ष कर नबढाउने प्रयास गरिएको छ, ताकि पुन: जनआन्दोलन नहोस् ।
‘अब करको सीमा पुगेको छ,’ अर्थ मामिलामा अनुसन्धान गर्ने संस्थाका प्रमुख क्वामे ओविनोले भने । ‘सरकारको अपारदर्शिता, अनुत्पादक ऋणको बोझ र भ्रष्टाचारलाई जनताले अब स्वीकार गर्न सक्दैनन्,’ उनको भनाइ थियो ।
धेरै नागरिकहरूका अनुसार, यदि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ल्याइयो भने देशको अवस्था सुधारिन सक्छ। तर, त्यो समस्या गहिरो गरी जरा गाडिसकेको विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ ।
कतिपय नागरिकहरू सन् २०२७ को आगामी निर्वाचनबाट केही सुधारको आशा राखिरहेका छन् । तर, विगतका अनुभवका आधारमा केही मानिसहरू अझै निराश देखिन्छन् । एक व्यापारीले छोटो प्रतिक्रिया दिए, ‘हामीले सधैं भ्रष्टाचारीहरूलाई नै जिताइरहेका हुन्छौँ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्