सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । उद्योग तथा कर्पोरेट हाउसहरुमा देखिएका समस्याहरुको समाधानका लागि सरकारले तदारुकता देखाउन जरुरी रहेको सांसदहरुले बताएका छन् । शुक्रबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले उद्योग तथा त्यहाँ कार्यरत श्रमिकहरुको समस्यामा समाधान गर्ने दायित्व सरकारको भएको बताए ।
उनले उद्योगहरुबाट आएको तथ्यपरक र प्रमाणमा आधारित सममस्याको समाधान गर्न सरकारले तदारुकताका साथ काम गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले अहिले उद्योगधन्दा एवं कर्पोरेट हाउसहरु धराशायी बन्दै गएका उल्लेख गर्दै यसमा सरकार गम्भिर हुन जरुरी रहेको जनाए ।
उनले नेपालमा उद्योगधन्दाहरु धराशायी हुने अवस्था किन सिर्जना भयो ? भन्दै प्रश्न समेत गरे ।
उनले भने, ‘सबै श्रमिकहरुको समस्याको समाधान गर्नुपनि राज्यको दायित्व हो । सबै कर्पोरेट हाउसहरु र सबै उद्योगहरुको समस्या समाधान गर्नु राज्यको दायित्व हो । त्यसकारण श्रमिक र उद्योगहरुको पक्षमा यहाँबाट आउने निचोड तथ्यमा आधारित, प्रमाणमा आधारित र कानूनसम्मत हुनुपर्दछ । श्रमिकले आफ्नो ज्याला कुनैपनि हालतमा पाउनुपर्छ । यसमा दुईमत रहेन । तर २०० जनालाई रोजगारी दिँदैगर्दा उद्योग धराशायी किन भयो । यस्तो हुँदैगर्दा राज्यले के दायित्व निर्वाह गर्यो ? नेपालमा रहेका अन्य उद्योगहरु घरासायि हुने अवस्था किन सिर्जना भयो ?’
बैठकमा बोल्दै नेकपा (एमाले) का सांसद हेमराज राईले सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिप्रति राज्य संयन्त्र नै जिम्मेवार नभएको आरोप लगाए ।
उनले उद्योगधन्दाहरुमा आएको समस्याप्रति सरकारका निकाय नै बेखबर हुनु दु:खद् भएको बताए । उनले कानून बनाउने निकाय सरकार भएपनि कार्यान्वयनको सवालमा सरकारका संयन्त्रले गैरजिम्मेवारीपन देखाउने गरेको बताए ।
‘सरकारले बोकिरहेको निजी क्षेत्रको उद्योगधन्दाहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिप्रति तपाईहरु कति जिम्मेवार भएर सोचिरहनुभएको छ ? भन्ने प्रश्ने हामीले उद्योग मन्त्रालय र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई नगर्ने ? उद्योग विभाग वा उद्योग मन्त्रालय होस् जब तपाईहरु समितिमा प्रश्तुत भइराख्नु भएको छ । तर तपाईहरु वेखबर भएर जसरि प्रश्तुत हुनुले दु:ख लागेको छ । यसलाई अन्यथा नठान्नु होला । कानून कार्यान्वयनको विषय भनेको हाम्रो विषय हो, सरकारको विषय हो । संसदले कानून पास गर्छ । कार्यान्वयन पनि सरकारले गर्नुपर्छ’ उनले भने ।
उनले संसदले गरेको निर्देशन कार्यान्वयनमा राज्यका संयन्त्रहरुले तत्परता देखाउन जरुरी रहेको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्