पानी जहाज कार्यालयबाट अनुमति नलिई व्यवसायिक रुपमा पानी जहाज सञ्चालन गर्न नपाइने

काठमाडौं । नेपाल पानी जहाज कार्यालयबाट उद्योग सञ्चालन अनुमति नलिई व्यवसायिक रुपमा पानी जहाज सञ्चालन गर्न नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा उक्त प्रश्ताव गरिएको हो ।

समिति उपसचिव नुमराज खनाल शर्माले कुनैपनि व्यक्ति वा संस्थाले पानी जहाज सेवा सञ्चालन गर्नको लागि कार्यालयमा निवेदन दिएर स्वीकृति लिनुपर्ने प्रश्ताव भएको सुनाए ।

उद्योगको आर्थिक तथा प्राविधिक पक्ष, व्यवस्थापकीय क्षमता र सार्वजनिक हितलाई समेत ध्यानमा राखि तोकिएबमोजिम मूल्याङ्कन गर्दा आवश्यक शर्त पूरा गरेको पाइए कार्यालयले पानी जहाज उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति दिनसक्ने उपसचिव शर्माले बताए ।

उनले भने, ‘उद्योग सञ्चालन अनुमति नलिई कसैले पनि व्यवसायिक रुपमा पानी जहाज सेवा सञ्चालन गर्न पाइने छैन । कुनै व्यक्ति वा संस्थाले पानी जहाज सेवा सञ्चालन गर्न चाहेमा सो को अनुमतिका लागि कार्यालयमा तोकिएबमोजिम निवेदन दिनुपर्नेछ । निवदेनउपर आवश्यक जाँचबुच गर्दा उद्योगको आर्थिक तथा प्राविधिक पक्ष व्यवस्थापकीय क्षमता र सार्वजनिक हितलाई समेत ध्यानमा राखि तोकिएबमोजिम मूल्याङ्कन गर्दा आवश्यक सर्त पूरा गरेको पाइएमा कार्यालयले त्यस्तो पानी जहाज उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति दिन सक्नेछ । पानी जहाज सेवा अनुमतिको लागि दिने निवेदनको ढाँचा, नविकरण, नविकरण दस्तुर तथा अनुमति दिनेसम्बन्धी शर्त प्रक्रिया र कार्यविधि तोकिएबमोजिम हुनेछ । यसमा माननीय सदस्यहरुको संशोधन रहेको छ ।’

नेपाल पानी जहाज कार्यालयका कायम मुकायम रजिष्टार मणीराम भुसालले नेपाली नेपालले आफ्नै पानीजहाज खरिद गरी विदेशी समुद्रहरूमा चलाउन कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले नेपालमा सञ्चालन हुने पानी जहाजमा नेपाली सरकारको ८० प्रतिशत लगानी राख्न प्रस्ताब गर्दै एउटै जहाज अर्बौं रुपैयाँको पर्ने भएको कारण नेपाली नागरिकले लगानी गर्नसक्ने स्थिति नहुँदा सरकारले ८० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘८० प्रतिशत राख्ने हो भने त २/४ पानी जहाज चलाएर नबस भन्ने हो यो । यदि शतप्रतिशत राख्ने हो भने अधिकारमा जानुपर्छ । त्यसमा राज्यको स्रोतबाट लगानी जान्छ । ८० प्रतिशत राख्नु भनेको हाम्रो अधिकार प्रयोग गरिएको छ भन्ने देखिएको मात्रै हो । यदी विदेशी पानी जहाजलाई समेत नेपालमा ल्याएर दर्ता गर भन्यो भने नेपालीले त हाल्न पनि सक्दैनन् । नेपाली नागरिकले त २० प्रतिशत पनि हाल्न सक्दैनन् । किनभने एउटै पानी जहाज अर्बौंको हुन्छ । त्यसकारण पानी जहाजमा ८० प्रतिशत लगानी सरकारको हुनुपर्छ ।’

भारतलगायतका देशहरूका समुद्रमा पानीजहाज खरिद गरी सञ्चालन गर्न सरकारले विधेयक तर्जुमा गरिरहेको बताइएको छ ।