काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राजस्वले मात्रै विकास निर्माणको आवश्यकता पूरा गर्न अहिलेको अवस्थामा सम्भव नरहेको बताउँदै सरकारले वैकल्पिक वित्त कोषको प्रवन्ध गर्न लागेको बताएका छन् ।
राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले वैकल्पिक वित्त कोषको प्रबन्ध गरेको बताउँदै पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको वित्तीय अभाव त्यसैबाट पूर्ति गरिने बताएका हुन् ।
उनकाअनुसार उपलब्ध स्रोतले विकास निर्माणको आवश्यकता पूरा गर्न अहिले कठिन छ । लागत र प्रतिफलको सन्तुलन मिलाएर निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न यो बजेटले ढोका खोलेको छ । त्यसले स्रोत व्यवस्थापनको चुनौती समेत सम्बोधन गर्ने अपेक्षा सरकारको छ ।
उनले भने, ‘पूर्वाधार निर्माणमा स्रोतको अभाव हुने विषय लामो समयदेखि कुरा उठ्ने गरेका छ । यो विषयमा छलफल पनि गर्दै आएका छौं । ठूला आयोजना छन् । महत्त्वपूर्ण आयोजना छ । स्रोतको आवश्यकता फराकिलो छ । तर सीमित स्रोतको एलोकेशन गरिन्छ । त्यो सीमित स्रोतबाट आयोजना कहिले पूरा हुने ? कति वर्षमा पूरा हुने भन्ने खालका प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । त्यसअर्थमा सरकारले अहिले यो बजेटबाट नयाँ प्रबन्ध गरेका छौं । हामीले ट्रेजरीबाट मात्रै विकासका पूर्वाधारका काम पूरा गर्ने त्यति सजिलो छैन । किन भने हामी देखिरहेका छौं अहिले राजश्वले साधारण खर्च मात्रै धान्नसक्ने अवस्थामा छ । त्यसैले वैकल्पिक विकास वित्त कोष खडा गर्ने तयारीमा छौं । यसले स्वदेश र विदेशको निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न आकार्षित गर्नेछौँ ।’
उनले राजस्वले पूर्वाधार निर्माण गर्नसक्ने सामथ्र्य बनाउनेगरी अघि बढ्न भने जरुरी रहेको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्