काठमाडौं । अब शहरी क्षेत्रमा घर निर्माण गर्दा नक्सा पास गर्न घरको बीमा अनिवार्य गर्नुपर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ अनुसार, अबदेखि नक्सा प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न चाहने घरधनीहरूले आफ्नो घरको बीमा गरेको हुनु पर्नेछ ।
मन्त्रालयको उक्त नयाँ व्यवस्था अनुसार बीमा प्रिमियम तिरेको रकम करयोग्य सम्पत्तिको मूल्य निर्धारणमा कटौती गर्नेछ, जसले घरधनीहरूलाई आर्थिक राहत दिने मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै, यसले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको व्यापार वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस्तै, मन्त्रालउले बीमा कम्पनीहरुका लागि पूर्वाधार वण्ड जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । सोे व्यवस्था अनुसार बीमा कम्पनीहरूले उच्च प्रतिफल दिने परियोजनामा लगानी गर्न सक्नेछन् ।
मन्त्रालयले यस व्यवस्था प्रारम्भिक रूपमा एक वर्षका लागि लागू गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै, नेपाल सरकारले स्वास्थ्य बीमा कोषलाई दह्रो बनाउने कार्ययोजना समेत बनाएको छ ।
सरकारले तयार गरेको आर्थिक सुाधार कार्यान्वयन कार्ययोजनामा स्वास्थ्य बीमा कोषलाई दह्रो बनाउने नीति लिएको हो । यसका लागि स्वास्थ्य बीमाको बढ्दा भारलाई सम्बोधन गर्न स्वास्थ्यमा हानी गर्ने सुर्ती, चुरोट, मदिरामा स्वास्थ्य कर लगाएर बीमा कोषमा जम्मा गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।
यसैगरी, स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम रकम पुनरावलोकन गर्नुका साथै स्वास्थ्य बीमासँग सम्बन्धित विभिन्न स्किमहरुलाई एकीकृत गर्ने र प्रिमियमबापत संकलित रकम उच्च प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी गर्ने सोच सरकारको रहेको छ।
स्वास्थ्य बीमासँग सम्बन्धित यी कार्यको कार्यान्वयन १ वर्षभित्र पूरा गर्ने सरकारले समयसीमा तोकेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्