कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीति समिक्षा तयारीमा गभर्नर अधिकारी, बैंक र ऋणी दुबैलाई जोगाउन के-के हुँदैछ परिवर्तन ?

काठमाडौं । “४० वर्ष ५० वर्ष उद्यमी बनिसकेका मान्छेको टेक्नीकल्ली तलमाथी भएको आधारमा ब्ल्याक लिष्ट भैदियो भने उसको सारा कुरा बन्द हुन्छ । उसले बैंकबाट ऋण लिएर यतिका वर्ष व्यवसाय संचालन गर्दै आइरहेको छ । अलिकति इकोनोमीमा परेको असर र आफ्नो फाइनान्सियल प्लानिङमा भएको कमजोरीको कारणले उ उद्यमीबाट बाहिर निस्किन सक्ने अवस्था आउन सक्छ । बैंकहरुले अलिकति काउन्सिलिङ गरिदिने हो भने त्यो ऋणी बाच्न सक्छ” यो भनाइ नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको हो ।

गभर्नर अधिकारीले राजधानीमा आयोजित इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपालले आयोजना गरेको बैंकिङ क्षेत्रका समसामयिक विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस्तो बताएका हुन् । उनले यसो भनिरहँदा आधाभन्दा बढी वाणिज्य बैंकका सीइओहरु सुनिरहेका थिए । उनले बैंकका सीइओ तथा अध्यक्षलक्षित गर्दै प्राविधिक रुपमा भएको कमजोरी हुँदा बैंकहरुले ऋणीहरुलाई कालोसूचीमा नराख्न सुझाए ।

यतिबेला गभर्नर अधिकारी आफ्नो कार्याकालको अन्तिम मौद्रिक नीति समिक्षाको तयारीमा जुटेका छन् । दोस्रो क्वाटरको रिभ्यु मार्फत गभर्नर अधिकारीले बैंक र ऋणी दुबैलाई सहज हुनेगरी मौद्रिक नीतिको ड्राफ्ट तयार गरेका छन् । ऋण तिर्न नसकेर उद्यमी पलायन हुने जोखिम र ऋण उठाउन नसकेर गैरबैंकिङ सम्पति थुपार्दै बसेको बैंकहरुलाई मिलाउन बैंकले पुलको काम गर्दैछ ।

राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, “अहिले बैंकहरुको समस्या ऋण असुल नहुनु हो, यदी असल ऋणीहरुलाई केहि सहुलियत दिदाँ बैंक र ऋणी दुबैले सहज महसुस गर्न सक्छ भने यसको उपायको खोजीमा राष्ट्र बैंक छ । यस्तै गैर बैंकिङ सम्पतिलाई तह लगाउन एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीको विषयमा पनि छलफल भएको छ ।”

राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई आफ्नो काम कर्जा दिने मात्रै नभइ व्यवसायीहरुलाई परेको अफ्ठ्यारो बुझ्ने र ऋणलाई काउन्सिल गर्न समेत आग्रह गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले अप्ठ्यारो समयमा ऋणी र बैंक दुबैलाई जोगाउन मौद्रिक नीतिबाट थप लचक बन्न खोजेको हो । करिअरको अन्तिम घडिमा रहेका गभर्नर अधिकारी बैंक र उद्यमी दबैलाई जोगाउने गरी अघि बढेका हुन् ।

वित्तीय संकटका कारण असल ऋणीहरू समयमै ऋण तिर्न नसकेर धमाधम कालोसूचीमा पर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले बैंक र ऋणी दुबैलाई जोगाउँन नयाँ कदम उठाएको हो । बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत कालोसूचिमा पर्ने ऋणीहरुलाई केहि लचकता अपनाउन सहयोग गर्ने भएको हो । यसका लागि राष्ट्र बैंकले कानुनी सुधारको काम गरिरहेको छ ।

कालो सूचिमा जाने कानुन संशोधन गर्दा बैंकहरुको प्रोभिजन गर्नुपर्ने रकम समेत घट्ने अनुमान छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को मौद्रिक नीतिमार्फत निर्माण व्यवसायीहरूलाई केही राहत दिएको थियो । राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीहरुले असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने ऋणको भुक्तानी मिति मंसिर मसान्तसम्म थप गरेको थियो ।

ऋणीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लिएका कर्जा समयमा चुक्ता गर्न नसक्नुले बैंकहरुमा खराब कर्जाको समेत भार बढेको छ । बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको दोस्रो अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार बैंकहरुको औषत खराब कर्जा ४.४९ प्रतिशत पुगिसकेको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १.०९ प्रतिशतले बढी हो ।

बैंकहरुको खराब कर्जा बढेसँग बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) हरु तनाबमा परेका छन् । केहि वर्षअघि सम्म धितोमा रमाइरहेका बैंकरहरु धितो नै लिलामी हुन छाडेपछि चौतर्फीबाट दबाबमा परेको हो ।

चालु वर्ष राष्ट्र बैंकले १२ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य लिएको छ । तर चालु वर्षको पहिलो ६ महिना सकिदा ५ प्रतिशत मात्रै कर्जा विस्तार भएको छ । बैंकहरुमा तरलता बढ्दै जादाँ नयाँ ग्राहक खोजेर धमाधम कर्जा बढाउने बेलामा बैंकरहरु पुरानै कर्जा असुली गर्न नसकेको भन्दै सम्पूर्ण सामर्थ कर्जा असुलीमा लगाइरहेका छन् ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकहरुको काम कर्जा प्रवाह गर्ने मात्रै नभएको बताएका छन् । व्यवसायीहरुको व्यवसाय बचाउनु पनि बैंकरहरुको कर्तव्य भएको गभर्नर अधिकारीले बताएका छन् । असल ऋणीहरुलाई सजिलै कालो सूचिमा जान नदिन राष्ट्र बैंकले कानुनी तर्जुमा गरिरहेको गभर्नर अधिकारीले बताएका हुन् ।

गभर्नर अधिकारीले ऋणीहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने कानुन परिमार्जन गर्ने बताएका छन् । उनले एक कार्यक्रममा बोल्दै ऋणीहरु अलिकति समस्यामा पर्ने बित्तिकै उनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रवृत्तिले मुलुकको व्यवसायमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै कालोसूचीमा राख्ने कानुनलाई संशोधन गर्ने गृहकार्य भैरहेको बताएका छन् ।

उनले ऋणीहरु प्राविधिक रुपमा कमजोरी हुँदा बैंकहरुले कालोसूचीमा राख्न नहुने समेत सुझाएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘एउटा कस्टमर मानिलिउ ४० वर्ष ५० वर्ष उद्यमी बनिसक्या मान्छे छ । उसको टेक्नीकल्ली तलमाथी भएको आधारमा ब्ल्याक लिष्ट भैदियो भने उसको सारा कुरा बन्द हुन्छ । उसले बैंकबाट ऋण लिएर यतिका वर्ष व्यवसाय संचालन गर्दै आइरहेको छ । अलिकति इकोनोमीमा परेको असर र आफ्नो फाइनान्सियल प्लानिङमा भएको कमजोरीको कारणले उ उद्यमीबाट बाहिर निस्किन सक्ने अवस्था आउन सक्छ । यस्तो बेलामा बैंकरको महत्त्वपुर्ण रोल हुन्छ । होइन मेरो काम त लोन दिनु थियो दिए भन्ने होइन । हामीकहाँ व्यवसायीले प्लान वेमा काम गर्दैनन् । काम पाएपछि काम गर्यो हिड्यो गर्नेहरु हुन्छन् । बैंकहरुले अलिकति काउन्सिलिङ गरिदिने हो भने त्यो ऋणी बाच्न सक्छ ।’

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार दोस्रो क्वाटरको रिभ्युमा कर्जा सुचना केन्द्रले राख्ने कालोसूचि सम्बन्धि व्यवस्था केहि परिमार्जन हुनेछ । तर यस्तो व्यवस्थाले असल ऋणीहरुका लागि मात्रै काम गर्ने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ ।

पछिल्लो समय कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढेको छ । बैंकहरुले बारम्बार ताकेता दिए पनि ऋणीहरुले कर्जा चुक्ता नगरेपछि कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढेको हो । कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफूले स्वीकृत गरेका सम्पूर्ण कर्जा सुविधाले ९० दिन भन्दा बढी अवधिले भाखा नाघ्न गएमा त्यस्ता कर्जारसुविधाको विवरण र १० लाख रुपैयाँ वा सो भन्दा बढीको कर्जा रकम भएमा त्यस्ता ऋणीहरुलाई कालो सूचीमा राख्ने व्यवस्था छ ।