काठमाडौं । अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष(आइएमएफ)ले नेपाललाई ५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । आइएमएफ र नेपालका अधिकारीहरुबिचको छलफलपछि विस्तारित कर्जा सुबिधा(इसीएफ)को छौठौं किस्ता वापत ४२.७ मिलियन डलर(५ अर्ब ८४ करोड) उपलब्ध गराउन सहमति जुटेको हो । आइएमएफको व्यवस्थापन र कार्यकारी बोर्डले स्वीकृति गरेपछि नेपालले सो रकम प्राप्त गर्नेछ ।
नेपालका १० वटा ठूला बाणिज्य बैंकहरुको लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु(एलपीआर)लाई आइएमएफको प्रमुख सर्त बनाएको छ ।
आईएमएफको मिसन प्रमुख सर्वत जहान नेतृत्वको टोलीले २०२५ को मे २६ देखि जुन १० सम्म नेपालको भ्रमण गरेको थियो । आइएमएफले नेपाललाई इसीएफ अन्तर्गत किस्ताबन्दीमा ३३१.८ मिलियन डलर प्राप्त गर्नेछ । नेपालले ईसीएफको प्रयोगद्धारा गरिएका आर्थिक सुधारहरुमा सन्तोषजनक प्रगति हासिल गरिरहेको निष्कर्ष पनि आईएमएफ मिसनले निकालेको छ । आइएमएफले करको खर्च सुधार रिपोर्ट, नेशनल प्रोजेक्ट बैंकको परिस्कृत गाइडलाइन र १० ठूला बाणिज्य बैंकहरुको लोन पोर्टफोलिया रिभ्यु सम्पन्न गनुपर्ने भनेको थियो । आइएमएफले सेफगार्ड एसेसमेन्ट २०२१ र वित्तिय क्षेत्र स्थायित्व रिपोर्ट २०२३ मा राष्ट्र बैंक ऐन संसोधन गर्न पनि भनेको थियो ।
आइएमएफले नेपालको घरेलु आर्थिक गतिबिधीमा सुधार आएको, निर्माण क्षेत्र चलायमान हुन थालेको, जलविद्युत क्षेत्रमा पनि निरन्तर विस्तार भैरहेको, २०२४ को सेप्टेम्बरको बाढीपछि कृषि क्षेत्रमा पनि सुधार भैरहेको बताएको छ । आव २०२४।२५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत हुने भनिएको छ, जुन सम्भावना भन्दा अझै तल रहेको पनि आइएमएफले भनेको छ । आइएमएफले मुद्रास्फिति ३.४ प्रतिशतमा रहेको, अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र मजबुत बन्दै गएको, निर्यातमा ठूलो सुधार आएको, रेमिटेन्स वृद्धि भएको, पर्यटन पनि बढेको र आयात पनि बढेको भनेको छ ।
यद्यपी वित्तिय क्षेत्रको जोखि भने अझै नघटेको आइएमएफको निष्कर्ष छ । ‘वित्तिय क्षेत्रको जोखिम अझै घटेको छैन्, अप्रिलमा बैंकहरुको खराब कर्जा ५.२ प्रतिशतले बढेको छ, जसले बैंकहरुको पुँजीमा असर गरेको छ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्था(साकोस)हरुको वित्तिय स्वास्थ्यमा अझै चुनौतिहरु कायमै छन् ।’ आईएमएफले भनेको छ ।
आगामी आर्थिक् बर्षमा आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने, मुद्रास्फिति राष्ट्र बैंकले तोकेको सिमा भित्रै रहने अनुमान पनि आइएमएफले गरेको छ ।
यद्यपी आइएमएफले नेपालको अर्थतन्त्रका जोखिमहरुको न्युनिकरणमा ठोस कदमको आवश्यकता महशुस गरेको छ । पूर्वाधार आयोजनाहरुको सफल कार्यान्वयन, वित्तिय क्षेत्रको जोखिम न्युनिकरण, वैश्विक व्यापारको अनिश्चितता र तनाब न्युनिकरण तथा आन्तरिक नीतिहरुमा व्यापाक सुधारको अपेक्षा राखेको भनेको छ ।
‘मौद्रिक नीतिले तथ्यांकमा आधारित धारणा र मूल्यस्थिरता एंव बाह्य क्षेत्र स्थिरतामा आधारित भएर आर्थिक वृद्धिका लागि केन्द्रित हुनुपर्छ, राष्ट्र बैंक ऐनको संसोधनले केन्द्रिय बैंकको स्वायत्तता बढाउँदै लैजानुपर्छ, वित्तिय क्षेत्रमा बढिरहेको जोखिमलाई कम गर्न उच्च सतर्कता साथ काम गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ ।’, आइएमएफले भनेको छ ।
वित्तिय क्षेत्रको जोखिमपूर्ण अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै १० ठूला बैंकहरुको ‘लोन पोर्टफोलिया रिभ्यु’ समयमै गरिनु आवश्यक छ भन्ने बिषय पनि आइएमएफले उच्च प्राथमिकताका साथ उठाएको छ । साथै, समस्याग्रस्त बचत तथा ऋण सहकारीहरुको समस्या समाधान पनि प्राथमिकता साथ गर्नुपर्ने भनेको छ ।
आइएमएफले एसेट मेनेजेमन्ट कम्पनीको अवधारणा तयार गर्दा बिशेष सतर्कता दिनुपर्ने र ऋण असुली फ्रेमवर्कमा पनि सुधारको आवश्यकता औल्याएको छ ।
सम्पति शुद्धीकरण र एएमएल सीएफटीको कार्यान्वयनमा बिशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याएको छ ।
आइएमएफ मिसनले उप प्रधान तथा अर्थमन्त्री बिष्णु प्रसाद पौडेल, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल अन्य सरकार अधिकारी तथा केन्द्रिय बैंकका अन्य उच्चपदस्थ अधिकारीहरु तथा प्राइभेट बैंकका अधिकारीहरुसँग पनि छलफल गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्