काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राज्यको लगानीमा जनताको निगरानी नभए मुलुकमा कुशासन मौलाउने बताएका छन् । राष्ट्रिय सूचना आयोगको १८ औं स्थापना दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति भवन शितल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रपति पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले राज्यको लगानीमा जनताको निगरानी नभए विधिको शासन अवरुद्ध हुने र सरकार तथा सार्वजनिक निकायमा स्वेच्छाचारिता बढ्ने जिकिर गरे । उनले लोकतन्त्रमा नागरिकलाई सशक्त बनाउन राज्यको लगानीमाथि उनीहरुको निगरानी बढाउन र शासन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन विश्वव्यापी रुपमा सूचनाको हकको आन्दोलनले व्यापकता पाउँदै आएको उल्लेख गरे ।
उनले सूचनाको हकलाई संविधानमा नै मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गर्ने दक्षिण एशियाकै पहिलो देश नेपाल भएको बताए । उनले नागरिकको करबाट उठेको सार्वजनिक कोषबाट गरिने खर्च र सरकारको काम कारबाही नागकिप्रति जवाफदेही हुनैपर्ने बताए ।
लोकतन्त्रको लाभ नागरिसम्म पुर्याउन उनीहरुको सशक्तिकरण आवश्यक रहेको भन्दै सरकार र सार्वजनिक निकायको सूचनामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित नभएसम्म लोकतन्त्रको संस्थागत विकास सम्भव नरहेको बताए । पारदर्शिता र जवाफदेहिता, सहभागितामुलक लोकतन्त्रको आधारभुत आवश्यकता भएको उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘राज्यको लगानीमा जनताको निगरानी भएन भने मुलुकमा कुशासन मौलाउँछ । विधिको शासन अवरुद्ध हुन्छ । सरकार तथा सार्वजनिक निकायमा स्वेच्छाचारिता बढ्छ । लोकतन्त्रमा नागरिकलाई सशक्त बनाउन राज्यको लगानीमाथि उनीहरुको निगरानी बढाउन र शासन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन विश्वव्यापी रुपमा सूचनाको हकको आन्दोलनले व्यापकता पाउँदै आएको छ । यही सन्दर्भमा हाम्रो संविधानको धारा २७ ले सूचनाको हकलाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरेको हो ।’
‘सूचनाको हकलाई संविधानमा नै मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गर्ने दक्षिण एशियाकै पहिलो देश हो नेपाल । नागरिकको करबाट उठेको सार्वजनिक कोषबाट गरिने खर्च र सरकारको काम कारबाही नागकिप्रति जवाफदेही हुनैपर्छ । लोकतन्त्रको लाभ नागरिसम्म पुर्याउन उनीहरुको सशक्तिकरण आवश्यक हुन्छ । जबसम्म सरकार र सार्वजनिक निकायको सूचनामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुँदैन, तबसम्म लोकतन्त्रको संस्थागत विकास सम्भव हुँदैन । पारदर्शिता र जवाफदेहिता, सहभागितामुलक लोकतन्त्रको आधारभुत आवश्यकता हुन्’ उनले भने ।
राष्ट्रपति पौडेलले सूचना नै लोकतन्त्रको प्राणवायु भएको बताउँदै सूचनाको हकले सरकार र सार्वजनिक निकायको काम, कारबाहीप्रति नागरिकको परीक्षण र मूल्यांकन गराउने बताए । सुसूचित समाजले मात्रै लोकतन्त्रलाई क्रियाशिल गराउने उल्लेख गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्