खेमराज श्रेष्ठ
काठमाडौं । नेपाल १० वर्षपछि ग्रे लिष्टमा परेको छ । फाइनान्सिएल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई ‘ग्रे’ लिष्टमा समावेश गरको हो ।
ग्रे लिष्टमा परेको औपचारिक घोषणा भने फ्रान्सको पेरिसबाट केहि घण्टापछि हुँदैछ । नेपाल ग्रे लिष्टमा परेको यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि सन् २००८ मा पनि नेपाल ग्रे लिष्टमा परेको थियो । करिब ६ वर्षपछि नेपाल सो लिष्टबाट निस्केको थियो ।
नेपाल ‘ग्रे’ लिष्टमा पर्ने बित्तिकै ठूलो प्रभाव नपर्ने एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्डका कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) अनलराज भट्टराईले बताए । उनले “हामी २००८ देखि २०१० सम्म ‘ग्रे’ लिष्टमा परिसकेका छौं । ग्रे भनेको ग्रे नै हो ब्ल्याक जस्तो होइन । यसको ठूलो असर चाहिँ परिहाल्दैन । अलिकति हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेडमा चाहिँ असर परिहाल्छ कि भन्ने छ । हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेडमा विदेशी पार्टीहरुले प्रतित पत्र (एलसी) क्यास मार्जिन माग्छ की भन्ने हो । हाम्रो रेगुलेटरी कुराहरु कम्प्लायान्सका कुराहरु कम भएको हुनाले असर गर्छ की भन्ने हो । तर खत्तमै हुन्छ की भन्ने अवस्था होइन ।”
एशिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनि लण्डरिङ (एपीजी) ले सन् २०२४ मा एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । सो प्रतिवेदनमा नेपालको अवस्थाको बारेका स्पष्ट गरेको छ । सिइओ भट्टराईले थपे, “उनीहरुले प्रकाशित गरेको रिपोर्टमा नेपाल खत्तमै भयो की भनेर भनेको छैनन् । हाम्रा धेरै कुराहरु राम्रो नै छ । रिपोर्टमा सबैभन्दा धरै कुरा कम्प्लायन्समा उठाएको छ । हामीलाई अब कसैले अनुदान दिदैन कोहि पनि लगानीकर्ता आउदैन भन्ने होइन । हाम्रो संसदबाट सम्पति शुद्धिकरण सम्बन्धि ऐनपनि गएको हो । तर त्यो राष्ट्रपतिबाट स्वीकृति नभएको हो । कतिपय कुराहरु प्रकृयामा छन् । यो भनेको मानव निर्मित समस्या हो । हामीले चाहादा सुध्रिन सक्ने विषय हो । हाम्रो वित्तिय कारोबारलाई कानुनी प्ररिधिभित्र राख्न सक्यो भने पुगिहाल्छ । युरोपियन युनियनले नेपाली एयरलाइन्सलाई पनि कालो सूचिमा राखेको छ । यसो भन्दैमा नेपाली जहाज उड्दै उड्दैन भन्ने त होइन नी । भनेको हामीले स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्नुपर्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा मानव तस्कर र खराब पैसाले मुलुकमा आउन दिनु हुँदैन । नेपालमा आएको पैसा आतंककारी गतिविधिमा जान सक्छ भन्ने विषय नै मुख्य विषय हो ।”
‘ग्रे’लिष्टमा पर्नाले नेपालको लगानीमा गम्भिर असर पर्ने अर्थविद केशव आचार्य बताउँछन् । उनले सिंहदबारसँग भने, “सबभन्दा ठूलो कुरा वैदेशिक लगानीमा नै असर गर्छ । रेमिट्यान्सको कष्ट पनि बढ्छ । विदेशबाट नेपाल पठाउँदा खर्च बढ्न सक्छ । वर्षको १० खर्ब रेमिट्यान्स आउदा ०.१ प्रतिशत लागत बढ्यो भनेपनि १ अर्ब गयो । तेस्रो महत्वपुर्ण कुरा चाहिँ एलसी खोल्दा लागत बढ्न सक्छ । लागत बढ्छ नै भन्ने होइन । तर देश ग्रे लिष्टमा छ भनेपछि विदेशी बैंकले अलि सर्तकता बढाउँछ । नेपाली बैंक भएकोले फी अलि बढी लिइदिउ भन्न सक्छ । यसले कष्ट बढाउछ ।”
उनले थपे, “देशको शानको कुरा आउँछ । हामीले देशको रेटिङमा बी माइनसको ग्रेडिङ पाएका छौं । जुन कुराले हामीलाई हौस्याएको पनि थियो । त्यसलाई अलिकति धक्का चाहिँ दिन्छ । नेपाली विद्यार्थीहरु विदेश पढ्न गैरहेका छन् । विदेशी विद्यालयहरुले भर्नाका लागि खाता नै नखोल्न सक्छ । यसले राम्र सन्देश चाहिँ जादैन । अब यसबाट निस्किन उनीहरुले ४० वटा बुदाँमा काम गर भनेको छ । २१ वटा जतिमा हामीले छोएका छौं । कति विषयमा हामी प्रवेश नै गरेका छैनौं। उनीहरुको सबैभन्दा ठूलो चार्ज चाहिँ एक त कानुन भएन भएको कानुन पनि राम्ररी इम्प्लिमेन्टेसन भएन । मुद्रा निर्मलिकरणमै ठूलो प्रश्न छ । सरकारले जानी जानी मनि लण्डरिङको केसहरु भएपनि कारबाहि गरेन भन्ने चासो छ । त्यसमा ठूलो सुधार गर्नुपर्छ ।”
‘ग्रे’ लिष्टमा परेपछि नेपालले २ वर्षको समयवधि प्राप्त गर्नेछ । सो अवधिमा नेपालले गर्नुपर्ने कामहरुको सूची एफएटीएफले नेपाललाई दिनेछ । यो अवधिमा सन्तोषजनक काम गर्ने सकेको खण्डमा मात्रै नेपाल ग्रे लिष्टबाट हट्नेछ, अन्यथा कालो सूचिमा पर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले केहि समय अघि नै नेपाल ग्रे लिष्टमा पर्ने संकेत गरेका थिए । यद्यपी उनले ग्रे लिष्टमा परिहाल्दा पनि सुधारको लागि धेरै स्पेश रहेको दाबी गरेका छन् । नेपालले २०६४ माघ १४ गते सम्पति शुद्धिकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ जारी गरेको थियो । ऐन जारी गरेतापनि कार्यान्वयनमा निकै कमजोर देखिएपछि नेपाल ‘ग्रे’ लिष्टमा परेको हो । माघ १४ गते ‘सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण राष्ट्रिय दिवस २०८१’ मा बोल्दै अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल ‘ग्रे’ लिष्टमा पर्ने स्पष्ट संकेत गरेका थिए । कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले फिलिपिन्समा भएको डिफेन्समा नेपालका प्रतिधिनिहरुले सफलता हात पार्न नसकेको बताएका थिए ।
यस्तो छ एपीजीको प्रतिवेदन
प्रतिक्रिया दिनुहोस्