रोशनी तामाङ
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन् । सो विवरण अनुसार बैंकहरुको एकिकृत खुद नाफा कुल २७ अर्ब ४३ करोड ६९ लाख रुपैयाँ देखिएको छ । जुन गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को तुलनामा ४.६२ प्रतिशतले कम हो ।
गत आवको सोही अवधिमा बैंकहरुले २८ अर्ब ७६ करोड ५२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका थिए । २० वाणिज्य बैंकहरुमध्ये ९ बैंकहरुको खुद नाफा घटेको छ भने ११ बैंकहरुको नाफा भने बढेको छ ।
बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरण अनुसार गत आवको तुलनामा चालु आवमा नबिल बैंकले १.२९ प्रतिशत, ग्लोबल आईएमई बैंकले ४९.५१ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले ५७.१८ प्रतिशत, एभरेष्ट बैंकले २१.११ प्रतिशत, एनएमबी बैंकले ४५.६१ प्रतिशत नाफा बढाउन सफल भएका छन् ।
त्यसैगरी, दोस्रो त्रैमासमा हिमालयन बैंकको ०.९८ प्रतिशत, प्रभु बैंकको ८५.४९ प्रतिशत, सानिमा बैंकको ४.७२ प्रतिशत, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ९.७१ प्रतिशत, नेपाल एसबीआई बैंकको ७.११ प्रतिशत, माछापुच्छ्रे बैंकको ०.२४ प्रतिशत खुद नाफा बढेको छ भने एनआइसी एशिया बैंकको ९२.०३ प्रतिशत, कुमारी बैंकको ६८.२० प्रतिशत, नेपाल बैंकको २१.८७ प्रतिशत, सिद्धार्थ बैंकको ५३.३६ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकको १५.४५ प्रतिशतले नाफा घटेको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६२.१४ प्रतिशत, कृषि विकास बैंकको २९.३५ प्रतिशत, स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ४.९७ प्रतिशत र प्राइम कमर्सियल बैंकको १४.३४ प्रतिशत खुद नाफामा गिरावट आएको छ ।
बैंकहरुको वितरणयोग्य नाफा २६ अर्ब, ६ बैंकको अझै ‘नेगेटिभ’
चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा २० वाणिज्य बैंकहरुमध्ये १४ बैंकको वितरणयोग्य बढेको छ भने ६ बैंकको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक छ ।
६ वाणिज्य बैंकको वितरणयोग्य नाफा ११ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ छ, भने बढेका १४ बैंकको वितरणयोग्य नाफा २६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ छ । जुन गत आवको सोही अवधिको तुलनामा औषत वितरणयोग्य नाफा ३ अर्ब ७९ करोडले ऋणात्मक हो ।
वितरणयोग्य नाफा घट्नेमा कुमारी बैंक, हिमालयन बैंक, सिटिजन्स बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक र सिद्धार्थ बैंक रहेको छ भने बढ्नेमा प्रभु बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, एभरेष्ट बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, नबिल बैंक, एनआइएमबी बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, एनएमबी बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, सानिमा बैंक र स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
यस्तो छ खराब कर्जाको अवस्था
बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरण अनुसार अधिकांश बैंकहरुको खराब कर्जा बढेको छ । २० वाणिज्य बैंकहरुमध्ये एभरेष्ट बैंकको मात्र खराब कर्जा घटेको छ ।
बैंकहरुको औषत खराब कर्जा ४.४९ प्रतिशत रहेको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १.०९ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो औषत ३.३९ प्रतिशत रहेको थियो । बैंकहरुको औषत खराब कर्जा ४.४९ भएसँगै बैंकको एनबीए, एनपीए पनि निरन्तर बढेको छ ।
त्यस्तै, बैंकहरुको प्रतिसेयर आम्दानी १४.७१ प्रतिशतमा झरेको छ भने रिटर्न अफ इक्वीटी (आरओआई) ७.७३ प्रतिशतमा सिमित रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । पछिल्लो समय बैंकहरुमा रिकभरी स्ट्रेस अझै बढ्दै जाने संकेत देखिएको छ ।
नेपाल बैंकर एशोसिएसन (एनबिए) का अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाका अनुसार बैंकले दिएको ऋण उठाउँन कर्मचारीहरु माथी नै सुरक्षा थ्रेट हुन थालेकोले रिकभरी स्ट्रेस अझै बढ्न सक्ने संकेत देखिएको हो । बैंकहरुले ऋणीहरुबाट अझै ऋण उठाउन सकिरहेका छैनन् ।
खराब कर्जामा कमेन्ट गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भनेका छन्, ‘अहिले बैंकहरुलाई अलि प्रेसर परेको भनेको एनपीएको प्रेसर हो । जस्को फलस्वरुप उहाँहरुले बेसी प्रोभिजन गर्नु परेको छ । यो विगत २ वर्षदेखि लगातार एनपीए बढीरहेको कारणले प्रोभिजनमा अरबौँ-अरबौँ थपिरहेको छ । त्यसको असर स्वरुप हो ।’
बैंकहरुको खराब कर्जा चुलिदै गएको छ, जसबाट यो प्रष्ट हुन्छ कि बैंकहरु अझै पनि कर्जा असुलीमा पछि परिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुमाथि खराब कर्जामा निश्चित सिमा तथा ऐन तोक्ने गरेको छ । सो सिमा नाघेपछि राष्ट्र बैंक आफैँले बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी थप निक्षेप लिन र कर्जा प्रवाहमा रोक लगाउने गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिमको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नभएको, निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४०.८५ प्रतिशत पुगेको हुनाले राष्ट्र बैंकले पुष १० गते कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी बैंकको व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिइसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ख बमोजिम कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले पुस १० गते कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि विकास बैंकमा लगानी गरेका र निक्षेपकर्ताहरुमा त्रास बढेको छ । यद्यपी विका बैंकहरुमा यो अवस्था देखिएपनि वाणिज्य बैंकहरुमा यस्तो अवस्था नआउने राष्ट्र बैंकको बुझाई छ ।
बैंकहरुको समस्याका बारेमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकको रेगुलेसनमा रहेको बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कुनैपनि निक्षेपकर्तालाई समस्या नहुने दाबी गरेका छन् ।
सहकारीहरुबाट सुरु भएको समस्या विस्तारै विकास बैंकसम्म देखिन थालेको छ । यदी वाणिज्य बैंकहरुले कर्जा असुलीमा सफलता हात पार्न नसक्ने हो भने वाणिज्य बैंकहरुलाई पनि खराब कर्जाले थिच्दै जाने देखिन्छ ।
विकास बैंकहरुमा भने खराब कर्जाले विकराल रुप लिन थालिसकेको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको खराब कर्जा ४३.६९ प्रतिशत पुगिसकेको छ । खराब र नाजुक वित्तीय अवस्था भएको नारायणीलाई राष्ट्र बैंकले पटक-पटक कारवाही समेत गरिसकेको छ ।
त्यस्तै, विकास बैंकहरुमा सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको ११.४२ प्रतिशत, सिन्धु विकास बैंकको ९.०६ प्रतिशत, एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ८.५६ प्रतिशत, कर्पोरेट विकास बैंकको ७.५३ प्रतिशत र गरिमा विकास बैंकको ४.७२ प्रतिशत खराब कर्जा पुगिसकेको छ ।
वाणिज्य बैंकहरुमा कुमारी बैंकको खराब कर्जा अनुपात ६.९६ प्रतिशत कायम भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा यस बैंकको खराब कर्जा अनुपात ४.९७ प्रतिशत थियो ।
बैंकरहरुलाई खराज कर्जा लुकाउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । नेपाली बैंकहरुको खराब कर्जा कसैलाई पनि थाहा नभएको अर्थविद नरबहादुर थापा बताउँछन् ।
उनी भन्छन् ‘सिंगल डिजिटको खराब कर्जा भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सायदै होलान् । यसको मतलव राष्ट्र बैंकले रिपोर्टिङमा सहजता दिएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खराब कर्जालाई अलि कममा ल्याएको हो ।’
नेपालमा खराब कर्जा अनुपात कति छ ? नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकहरु स्वयंलाई थाहा नभएको थापा बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका थापाले भनेका छन्, ‘नेपालमा खराब कर्जा अनुपात, निष्क्रिय कर्जा अनुपात, एनपीएल कति छ ? भन्ने न राष्ट्र बैंक, न बैंकहरु स्वयंलाई थाहा छ । यो कसैलाई थाहा छैन । यो त एउटा अनुमानको भरमा आकडा बाहिर आइरहेको छ ।’
पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापा अब बैंकहरुको विस्फोटन हुने पालो रहेको दाबी गर्छन् । ‘सहकारी लघुवित्त विस्फोटन भयो, अब बैंकहरुको पालो हो । अहिले बैंकिङ क्षेत्र गतिहिन अवस्थामा छ । एउटा गतिरोधको अवस्थामा छ । एउटा समस्या छ । त्यो समस्याबाट उम्किन सकिरहेको छैन ।’
ऋणीबाट बैंकलाई धोका, तिरेनन् अर्बौ ऋण
चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा बैंकहरुले अर्बौ रुपैयाँ ऋण उठाउँन नसकेर ऋणी विरुद्ध ऋण असुली न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता गरेका छन् । ऋण असुली न्यायाधिकरणमा हालसम्म ८३३ वटा मुद्दा दर्ता भइसकेका छन् भने ६ सय ६४ वटा मुद्दाको निर्णय हुन बाँकी छ ।
न्यायाधिकरणका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालका अनुसार बैंकहरूले ऋणीहरु विरुद्ध तब मात्र मुद्दा दर्ता गर्छन् जब ऋणीहरूले तोकिएको समयमा ऋण चुक्ता गर्दैनन् ।
‘ऋणीहरुले ऋण लिने बेलामा अहिले मैले यत्ति ब्याजदरमा ऋण लिएपछि बैंकको नियम अनुसार ब्याज बढ्छ/घट्छ भनेर अफर लेटरमा दुई पक्षिय सम्झौता गरेको हुन्छ । पैसा लिने बेलामा चाहिँ आँखा चिम्लेर ल्याप्चे लगाइहाल्ने अनि पछि ब्याज बढ्यो भनेर हुन्छ ऋणीहरुले रु बैंकहरु त्यो अफर लेटरमा लेखेको नियम भन्दा बाहिर जाँदैनन् । ऋणीहरुले तोकेको समयमा ऋण नतिरेपछि पेनाल्टी त लाग्ने नै भयो नि’ उनले भने ।
न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता प्रकृया दिनानु दिन बढ्दै गएको छ । ऋणीहरुबाट अर्बौ रकम असुल गर्न नसक्दा बैंकहरु तनावमा छन् ।
नेपाल बैंकर्स एशोसिएसन (एनबिए) का अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले ऋणीहरुले बैंकप्रति इमान्दार नभएको गुनासो गरेका छन् । बैंक र ऋणीहरुबीचको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तो भएपनि ऋणीहरुलाई विस्वास, भरोसा गरेर दिएको कर्जा समयमा चुक्ता नगरी दिदाँ ऋणीहरुबाट धोका व्योहोर्नु परेको उनी बताउँछन् ।
बैंकहरुसँग अन्तिम विकल्प ‘लिलामी‘
बैंकहरुले लोन उठाउन नसकेपछी लिलामी प्रक्रिया सुरु गर्छन् । लिलामी प्रक्रियाको लागि स्थानीय तहले घर बाटो सिफारिस दिन ढिलाइ गरिरहेका छन्, जसले गर्दा बैंक रिकभरीमा असर परिरहेको बैंकरहरु बताउँछन् । पछिल्लो समय बैंकहरुले ऋणीको धितो लिलामी गरेका सुचनाहरु पनि प्रकाशित गरिरहेका छन् ।
अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले लोन क्वालिटी रिभ्यु, लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु गर भनेर दबाब दिइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ठूला १० बैंकहरुको अडिट गर्न भारतको केपीएमजी असुरेन्स एण्ड कन्सल्टिङ सर्भिसेस एलपीपी कम्पनी छनोट गरेको थियो । सो कम्पनीले सम्झौता चरणमा धेरै रकम माग गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले सो कम्पनीसँगको सम्झौता नै रद्ध गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंक स्रोत अनुसार १० ठूला बैंकहको अडिट गर्न करिब ५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । सो परिधिमा रहेर भारतीय अडिट फर्मले काम गर्न विमति राखेपछि पहिलेको प्रकृया रद्ध गरेको हो । राष्ट्र बैंकले पहिलेको प्रकृया रद्ध भएसँगै वाणिज्य बैंकहरुको लेखापरीक्षण गराउन पुन: प्रकृया अगाडि बढाएको छ ।
ठूला १० वाणिज्य बैंक लोन पोर्टफोलियो रिभ्युमा
अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले अडीट क्वालिटी रिभ्यु, लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु गर्ने बैंकहरुमा अहिले खराब कर्जा धेरै देखिएका बैंकहरु ती १० वटाको सूचीमा पर्छन् ।
अन्तराष्ट्रिय अडिट फर्महरुको लेखा परिक्षणमा पर्ने बैंकहरुमा क्रमश नबिल बैंक, एनआइसी एसिया बैंक, कुमारी बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, हिमालयन बैंक छन् । त्यस्तै, प्रभु बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, एनएमबि बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको विदेशी अडिट फर्मले लेखापरिक्षण गर्नेछ ।
बैंकले म्यानुफ्याक्चरिङ र ठेक्का पट्टालाई दिएको रकम उठाउँन नसकिरहेको बैंकर्सहरुको गुनासो छ । अहिले अधिकांश बैंकका सीईओहरु कृषि, हाइड्रो, पर्यटन जस्ता डाइरेक्स सेक्टरमा दिइएको ऋणमा समस्या छ भनिरहेका छन् । बैंकहरुले डाइरेक्ट लेन्डिङको अवधारणा अपनाएर कम्तिमा पनि १० प्रतिशत उर्जामा क्षेत्रमा, १५ प्रतिशत कृषिमा कर्जा लगाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बैंकहरुलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएकव बताउँदै आएका छन् । उनले पछिल्ला समय बैंकमा आएको विभिन्न क्राइसिस, मुलुकमा आर्थिक मन्दीका कारण पनि अर्थतन्त्र दबाबमा पर्दै आएको उनको भनाई छ । तर अहिले अर्थतन्त्रको केही पक्षमा सुधार आइसकेको उनी बताउँछन् ।
उनले भनेका छन्, “बैंकहरु अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । पछिल्लो केही समयदेखि अर्थतन्त्र दबाबमा रहदैँ आएको भएपनि अहिले समग्रमा अर्थतन्त्रका केही पक्षहरु सकरात्मक देखिएको छ । फरेन करेन्सीको स्टक राम्रो छ । व्यालेन्स र पेमेन्टको अवस्था अनुकुल छ । बैंकको ब्याजदर घटिरहेको छ । बैंकको तरलता सुविधाजनक अवस्थामा छ । रेमिट्यान्स बढीरहेको छ । मुद्रास्फिती, मूल्य वृद्धि नियन्त्रणको सिमा भित्रै छ ।”
प्रतिक्रिया दिनुहोस्