Skip to content
Shikhar Insurance
National Life

धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षलाई हटाउने उपाय खोज्दै सरकार, ‘बोर्ड बैठक बहिस्कार गराउने’

Hyundai
NCELL
NIMB

काठमाडौं । सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई हटाउने उपायको खोजी थालेको छ । आईपीओ निष्काशनको अनुमति दिन उर्जा उत्पादकहरुसँग विचौलिया मार्फत कमिसन मागेको आरोप लागेपछि सरकारले बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठलाई हटाउने विकल्पहरुबारे छलफल थालेको हो ।

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल(इप्पान)का पदाधिकारीहरुले जलविद्युत कम्पनीहरुको आईपीओ स्वीकृति रोकेर विचौलियाहरु मार्फत कमिसनका लागि बार्गेनिङ गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । उर्जा उत्पादकहरुले कमिसन मागिएको मेसेज र अडियो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाईसकेका बताएका छन् । अख्तियारमा बुझाईएको प्रमाण उनीहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई समेत बुझाईसकेको बताए ।

इप्पानलाई सेबोनको धम्कीपूर्ण पत्र, ‘अख्तियारपछि ओली कहाँ पुग्यो प्रमाण’

उर्जा उत्पादकहरुसँग कमिसन मागेको बिषय बाहिरिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बैशाख २४ गते नै बोर्डमा छापा मारेर सार्वजनिक निष्काशन सम्बन्धी सम्पूर्ण फाइल लगेको छ । अख्तियारले छानविन प्रक्रिया अघि बढाएपछि आफैंले नियुक्त गरेको बोर्ड अध्यक्षलाई बहिर्गमन गराउने सम्बन्धमा सरकारले विकल्पहरुमाथि छलफल थालेको हो ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै बोर्ड अध्यक्षको बहिर्गमनका विकल्पहरु के के हुन सक्छन् भनेर चासो राखेका हुन् । त्यसका लागि अर्थमन्त्रालय मार्फत थप विकल्पहरु मागिएको पनि स्रोतले बतायो ।

सरकारले बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठलाई राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न लगाउने सम्भावना छ । त्यस्तो नभएमा अध्यक्ष श्रेष्ठले कार्यभार सम्हालेपछि हालसम्म गरेका निर्णयहरुबारे छानविन गर्न समिति बनाउन सक्नेछ । त्यस बाहेक विपक्षीहरुको माग अनुसार संसदीय छानविन समिति बनाउने विकल्प पनि सरकारसँग छ । संसदमा विपक्षीहरुले बोर्डका काम कारवाहीबारे छानविन हुनुपर्ने माग निरन्तर उठाईरहेका छन् । माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा, राप्रपाकी रोशन कार्की, रास्वपाका हरि ढकाल लगायतले बोर्ड अध्यक्षमाथि छानविन हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

बोर्ड बैठक बहिस्कार गराउने

नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको सात सदस्यीय सञ्चालक समिति छ । समितिमा अर्थ मन्त्रालयबाट सहसचिव महेश बराल, कानुन मन्त्रालयबाट सहसचिव बिनोद कुमार भट्टराई र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कार्यकारी निर्देशक रेवति प्रसाद नेपाल सञ्चालक छन् ।

आइक्यानबाट निल सारु मगर, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघबाट गोकर्णराज अवस्थी र विज्ञ सञ्चालकका रुपमा भोला नाथ ढुंगाना सञ्चालक छन् । बहुमत सञ्चालकहरुलाई बोर्ड बैठकमा अनुपस्थित गराएर अध्यक्ष श्रेष्ठलाई राजीनामा गर्न बाध्य पार्ने विकल्प पनि सरकारसँग देखिन्छ । त्यसो त अहिले पनि केहि सञ्चालक समिति सदस्यहरुले बोर्ड बैठक बहिस्कार गरिरहेका छन् ।

कमिसन मागेको सार्वजनिक आरोप लागेको, अख्तियारले छापा मारेर फाइल लगेको अवस्थामा पनि नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया थाल्ने गरि सञ्चालक समिति बैठक बोलाउन थालेपछि सञ्चालक समिति सदस्यहरु तरंगित भएका छन् ।

धितोपत्र बोर्डमा बिचौलिया आतंक-‘आइपीओ स्वीकृतिका लागि ७% सम्म कमिशन अनिवार्य’

सिंहदरबारको सम्पर्कमा आएका केहि सञ्चालकले अब श्रेष्ठकै अध्यक्षमा बस्ने बैठकमा सहभागीता जनाउन नैतिक संकट रहेको बताए । ‘उहाँ हरेक दिन नयाँ नयाँ विवादमा फस्दै जानु भएको छ, संसदमा बिषय उठेको छ, अख्तियारले छानविन थालेको छ, त्यस्तो अवस्थामा उहाँकै नेतृत्वमा बस्ने बैठकमा कसरी जानु ? निर्णयहरुको साक्षी कसरी बस्नु ? हाम्रो त लामो करिअर नै बाँकी छ ।’, बोर्डका एक सञ्चालकले सिंहदरबारसँग भने ।

निजामति सेवामा लामो करिअर बाँकी रहेका सहसचिवद्धय महेश बराल र बिनोद कुमार भट्टराई बोर्ड सञ्चालक छन् । उसै पनि निजामति कर्मचारीहरुमाथि अख्तियार लगायतका निकायहरुले कडा निगरानी गरेकै हुन्छन् । जागिरे जीवन सकेर घरमै बसेपनि उनीहरुमाथि जुनसुकै समयमा अख्तियारले मुद्धा लगाउन सक्छ ।

पेशाले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट रहेका निलसारु मगर आइक्यानमा उपाध्यक्ष छन् । अर्थमन्त्री बिष्णु प्रसाद पौडेल निकट मानिएका निल सारु मगरले भविष्यमा चुनाव लडेर सांसद मन्त्री बन्ने सपना निकटहरुलाई सुनाउने गरेका छन् ।

पत्रकारिता पृष्ठभूमिका गोकर्णराज अवस्थी हाल नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघमा महानिर्देशक छन् । उनको नाम पनि अहिले गभर्नर बन्नेहरुको सूचिमा चढेको थियो । त्यस्तै, कानुन पृष्ठभूमिका भोलानाथ ढुंगाना पनि कुमारी बैंकको कम्पनी सचिवको जागिर छाडेर बोर्ड सञ्चालक बन्न गएका थिए ।

बोर्ड सञ्चालक समितिमा रहेका एकाध पात्र बाहेक कसैले पनि आफ्नो सुनौलो भविष्यलाई तिलाञ्जली दिएर अध्यक्ष श्रेष्ठलाई साथ दिने र नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रियामा साक्षी बस्ने सम्भावना अब भने न्युन देखिन्छ ।

उर्जा उत्पादकहरुले अख्तियार प्रमुखलाई आइतबार नै बुझाएका थिए कमिसन मागेको प्रमाण

 

GBIME

प्रतिक्रिया दिनुहोस्