काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा डा. विश्वनाथ पौडेल २०८२ जेठ ६ गते गभर्नर नियुक्त भएपछि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन प्रयास गरिरहेका छन् । गभर्नर बनेपछि उनले मौद्रिक नीति समिक्षाबाट सेयर बजारमा जोखिम भारलाई १२५ प्रतिशतबाट १०० प्रतिशतमा ल्याइसकेका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को मौद्रिक नीति तयार गर्नका लागि गभर्नर पौडेल जेठ २२ गते फिल्ड भिजिटमा निस्किएका थिए । उनले पोखराबाट यात्रा सुरु गरेर सुर्खेत हुँदै धनगढी पुगेर जेठ २६ गते काठमाडौं फर्किएका छन् ।
स्थलगत भ्रमणका क्रममा गभर्नर पौडेलले साना तथा मझौला उद्योगी, ऋणीहरुको कुरा सुनेका थिए । यस्तै, राष्ट्र बैंकको शाखाहरुबाट पनि सुझाव दिएर काठमाडौं आइसेका छन् । नियमन विभागको ब्यानरमा मंगलबार क, ख, ग र घ वर्गका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) हरुलाई बोलाएर बृहत्तर छलफल गरेका छन् । ३ बजे सुरु भएको छलफल साँझ ६ बजे मात्रै सकिएको थियो ।
छलफलमा बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रका प्रमुखहरुलाई धारणा राख्न दिएका थिए । नियमन विभागको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेलले वर्तमान आर्थिक अवस्थाको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
छलफलमा सहभागी एक बैंकरले भने, “आगामी मौद्रिक नीतिको विषयमा छलफल गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले बोलाएको थियो, करिब ३ घण्टा चलेको छलफलमा मौद्रिक नीति र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले भोग्नु परेको समस्याहरुको विषयमा छलफल भएको हो ।”
छलफल सबै बैंक तथा वित्तीय स्स्थाका सिइओ र गभर्नरबिच परिचयात्मक कार्यक्रम समेत बनेको थियो । छलफलमा बैंकरहरुले मौद्रिक नीतिमा समेटिनु पर्ने विषयहरुका विषयमा आ-आफ्ना भनाई राखेका थिए । बैंकरहरुले बैंक शाखा घटाउने, बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको आम्दानी बढाउने उपायहरुमा छलफल भएको थियो । सबैजनाको कुरा सुनिसकेपछि गभर्नर पौडेलले अन्तिममा छोटो भनाई राखेका थिए ।
गभर्नर पौडेलले अहिलेको आर्थिक अवस्था देखेर आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था नभएको बताएका छन् । स्वभाविक रुपमा अप्ठ्याराहरु छन् । धेरै नकारात्मक कुरा मात्रै गर्नुपर्ने अवस्था छैन। सबै जना मिलेर अर्थतन्त्रमा रहेका समस्या हल गर्दै जानुपर्ने बताएका छन् । मौद्रिक क्षेत्र सुधारका लागि राष्ट्र बैंककले पुर्ण प्रतिबद्धता समेत गभर्नर पौडेलले जनाएका छन् ।
उनले मध्यम वर्गलाई माथि उठाउन काम गर्नुपर्ने बताए । मध्यम वर्गको उत्थान गर्दा मात्रै भविष्यमा राम्रो हुने गभर्नर पौडेलको भनाई छ ।
गभर्नर पौडेलले आगामी मौद्रिक नीतिको विषयमा सुझाव पेश गर्नका लागि एक कार्यदल गठन गरेका छन् । कार्यदलमा डा. रेवतबहादुर कार्की-संयोजक, भुवनकुमार दहाल-सदस्य र नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल सदस्य सचिव रहने गरी तीन सदस्यीय “बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल” गठन भएको हो ।
कार्यदललाई १ महिनाको समय अवधि दिएको छ । कार्यदललाई बैंकिङ नीति नियमनलाई उदार तर विवेकशील (प्रुडेन्सियल), जोखिममा आधारित प्रभावकारी सुपरिवेक्षण र ग्राहकमैत्री बैंकिङ सेवाको विकासका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न भनिएको छ ।
आर्थिक गतिविधि पूर्ण चलायमान बनाउन बैंकिङ क्षेत्रले खेल्नुपर्ने भूमिका, ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन चाल्नुपर्ने कदमका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न भनिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने र प्राप्ति तथा उक्त कार्यपछिका (merger and post merger) समस्याहरूको पहिचान तथा समाधानको उपाय र नेपाललाई ‘ग्रे लिष्ट’बाट हटाउन बैंकिङ क्षेत्रले खेल्नुपर्ने भूमिका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न भनिएको छ । यसैगरी, पुँजीबजार विकासमा केन्द्रीय बैंकको समन्वयात्मक भूमिका सम्बन्धमा पनि अध्ययन गर्न भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्