काठमाडौं । २०८२ जेठ ६ गते राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त हुँदा डा. विश्वनाथ पौडेलका नामसँगै बजारमा छुट्टै उत्साह देखिन्थ्यो । उनले चालु आवको मौद्रिक नीतिको तेश्रो त्रैमासिक समिक्षा मार्फत सेयर धितो कर्जाको जोखिम भारलाई १२५ प्रतिशतबाट घटाएर १०० प्रतिशतमा झारिदिए ।
त्यसपछि आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउनु अघि ‘ग्रामिण क्षेत्रलाई बुझ्ने’ भन्दै जेठ २२ गतेदेखि २६ गतेसम्म पोखराबाट मध्यपहाडी लोकमार्ग हुँदै सुर्खेत, धनगढी र नेपालगञ्जको यात्रा गरे ।
अनि काठमाडौं फर्किएका गभर्नर पौडेलले हौसिँदै जेठ ३० गते ‘बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल’ गठन गरे ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्व अध्यक्ष डा. रेवत बहादुर कार्की संयोजक, सानिमा बैंकका पूर्व सीईओ तथा नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष भुवन दाहाल सदस्य रहेको कार्यदलमा राष्ट्र बैंककै नियमन विभागका प्रमुख रहेका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल सदस्य सचिव छन् ।
सुझाव कार्यदललाई ६ वटा बिषयमा एक महिनाभित्र सुझाव दिन भनिएको छ, जुन निम्न प्रकार छन् ।
१) बैंकिङ नीति नियमनलाई उदार तर विवेकशील(प्रुडेन्सियल) जोखिममा आधारित प्रभावकारी सुपरिवेक्षण र ग्राहकमैत्री बैंकिङ सेवाको विकासका सम्बन्धमा ।
२) आर्थिक गतिविधि पूर्ण चलायमान बनाउन बैंकिङ क्षेत्रले खेल्नुपर्ने भूमिकाका सम्बन्धमा ।
३) ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन चाल्नुपर्ने कदमका सम्बन्धमा ।
४) बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने र प्राप्ति तथा उक्त कार्यपछिका (मर्जर एण्ड पोस्ट मर्जर समस्याहरूको पहिचान तथा समाधानको सुझावका सम्बन्धमा ।
५) नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट हटाउन बैंकिङ क्षेत्रले खेल्नुपर्ने भूमिका सम्बन्धमा ।
६) पुँजीबजार विकासमा केन्द्रीय बैंकको समन्वयात्मक भूमिका सम्बन्धमा ।
गभर्नर पौडेलले सुझाव कार्यदल बनाउने प्रस्ताव भने सञ्चालक समितिमा ठाडो रुपमा ल्याएका थिए । जुन प्रस्तावमा केहि सञ्चालक र डेपुटीहरुले पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका थिए ।
राष्ट्र बैंकले गठन गरेको सुझाव कार्यदलले बजारमा निकै राम्रो सन्देश दिएको छ । तर राष्ट्र बैंक भित्र भने संशय र उकुस मुकुसको वातावरण मात्रै बनेको छैन, कार्यदलको कानुनी वैधतामा पनि प्रश्न उठाउन थालिएको छ ।
केहि सञ्चालक र डेपुटीहरुले नै ‘त्यसो नगर्दा हुन्न’ भनेको अवस्थामा गठन भएको सुझाव कार्यदलले राष्ट्र बैंकभित्र करिअरको असुरक्षा र कार्यदलको कानुनी वैधतामै प्रश्न उठेको हो ।
‘राष्ट्र बैंक भनेको सबै भन्दा अब्बल फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स भएको निकाय हो, कानुनले नै सरकारको आर्थिक सल्लाहकार भनेको छ, अर्थतन्त्रबारे सबै भन्दा गतिलो थिंक ट्याङकहरु भएको संस्थाले बाहिरका मान्छेलाई अध्ययनको जिम्मा दिएपछि के होला ?, राष्ट्र बैंकका एक कर्मचारीले भने ।
राष्ट्र बैंकबाट अवकास प्राप्त केहि बरिष्ठ अधिकारीहरुले पनि राष्ट्र बैंक भन्दा बाहिरका व्यक्तिहरु राखेर सुझाव कार्यदल बनाएर आफ्नै संस्था र त्यहाँका दक्ष जनशक्तिहरुको क्षमताको अवमूल्यन गरिएको टिप्पणी गरे । ‘हामीले आफ्नो करिअर भरी राष्ट्र बैंकले यसरी बाहिरका मान्छे राखेर सुझाव कार्यदल बनाएको थाहा पाएनौं, अहिले बनेछ, यसले त्यहाँ भित्रका काबिल मान्छेहरुमा करिअर प्रति असुरक्षा बढाउँछ, राष्ट्र बैंक त आफैं विज्ञहरुको केन्द्र हो नि ।’ अवकास प्राप्त ति अधिकारीले सिंहदरबारसँग भने ।
राष्ट्र बैंक ऐनको कुनै पनि दफाले अहिले गठन भएको सुझाव कार्यदललाई नचिन्ने र यो कार्यदल आफैं कानुनी उल्झनमा पर्न सक्ने तर्फ पनि उनले सचेत गराए ।
यो कार्यदलले गरेको खर्चबारे भोली कानुनी प्रश्न उठ्ने दावी अर्का अधिकारीले पनि गरे । ‘कानुनले नचिन्ने कार्यदल बनेको छ, आएका सिफारिसहरु कसरी कार्यान्वयन गरिने हुन्, कार्यदल सदस्यहरुका लागि पारिश्रमिक वा भत्ताहरु कसरी दिइन्छन्, सचिवालयको प्रबन्ध कसरी गरिन्छन् ? यी प्रश्नहरुले केन्द्रिय बैंकको नेतृत्वलाई पछ्याईरहनेछ ।’, ति अधिकारीले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्