काठमाडौं । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल अहिले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को मौद्रिक नीति निर्माण गर्न व्यस्त छन् । मौद्रिक नीति लक्षित गरेर गभर्नर पौडेल स्थलगत भ्रमणमा पुगेर कठमाडौं छन्।
२०८२ जेठ २२ पोखराबाट सुरुभएको भ्रमण धनगढीसम्म पुगेर जेठ २६ गते काठमाडौं फर्किएका हुन् । भ्रमणमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार पोखराबाट सुरु गरेर मध्यपहाडी लोकमार्ग हुँदै पश्चिमसम्म पुगेर राष्ट्र बैंकको टोली फर्किएको हो ।
स्थलगत भ्रमणमा नागरिकहरुसँग राष्ट्र बैंकको टीमले सात्क्षत्कार गरेको थियो । भ्रमण टीममा सहभागी एक सदस्यले भने, “पोखराबाट पसेर मध्यपहाडी लोकमार्ग हुँदै पश्चिमसम्म पुगेका थियौं, भेटमा उद्योगी व्यवसायी,ऋणी, साना तथा मझौला उद्योगीदेखि नागरिक स्तरसम्ममा वित्तीय क्षेत्रको विषयमा कुराकानी भयो ।”
राष्ट्र बैंकको पोखरामा आफ्नै कार्यालय छ । नव नियुक्त गभर्नर पौडेलले कार्यालयको भ्रमण समेत गरेका थिए । उनी धनगढी कार्यालयमा पनि पुगेका थिए । धनगढी कार्यालयले मंगलसेन भन्ने ठाउँमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम नै राखेको थियो । सो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा कृषि साना तथा मझौला उद्योगीका ऋणहरुको कुरा गभर्नर अधिकारी र राष्ट्र बैंकका टीममले सुनेका थिए ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासको आर्थिक गतिविधि अवलोकनका साथै स्थानीय वासिन्दासँग मौद्रिक नीति लक्षित छलफल भएको थियो ।
बैंक वित्तिय संस्था, उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिहरु नेपाल उद्यो परिसंघका प्रतिनिधिहरुसँग भेटेर सुझाव लिएका थिए । गभर्नर पौडेलले उद्योगी तथा व्यावसायीलाई सरप्राइज दिनेगरी कुनैपनि नीति अवलम्बन नगर्ने बताइसकेका छन् ।
खुला अर्थतन्त्रको पक्षमा उभिने गभर्नर पौडेलले स्थानिय स्तरमै पुगेर बैंक, ऋणी,व्यवासायी संघ, संस्था र राष्ट्र बैंकको क्षेत्रिय कार्यालयहरुबाट सुझाव लिएर आएका हुन् । गभर्नर पौडेलले नियमन भन्दा सुपरिवेक्षणमा बढि ध्यान दिने सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
यद्यपी राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्र सुधार गर्न सुझाव कार्यदल गठन गरेको छ । बैंकिङ क्षेत्रको समग्र सुधार र सुदृढीकरणका लागि सुझाव पेश गर्न डा. रेवतबहादुर कार्की-संयोजक, भुवनकुमार दहाल-सदस्य र नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल सदस्य सचिव रहने गरी तीन सदस्यीय “बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल” गठन भएको हो ।
कार्यदललाई १ महिनाको समय अवधि दिएको छ । कार्यदललाई बैंकिङ नीति नियमनलाई उदार तर विवेकशील (प्रुडेन्सियल), जोखिममा आधारित प्रभावकारी सुपरिवेक्षण र ग्राहकमैत्री बैंकिङ सेवाको विकासका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न भनिएको छ ।
आर्थिक गतिविधि पूर्ण चलायमान बनाउन बैंकिङ क्षेत्रले खेल्नुपर्ने भूमिका, ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन चाल्नुपर्ने कदमका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न भनिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने र प्राप्ति तथा उक्त कार्यपछिका (merger and post merger) समस्याहरूको पहिचान तथा समाधानको उपाय र नेपाललाई ‘ग्रे लिष्ट’बाट हटाउन बैंकिङ क्षेत्रले खेल्नुपर्ने भूमिका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न भनिएको छ । यसैगरी, पुँजीबजार विकासमा केन्द्रीय बैंकको समन्वयात्मक भूमिका सम्बन्धमा पनि अध्ययन गर्न भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्