काठमाडौं । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीति समिक्षा गरेका छन् । गभर्नर अधिकारीले बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई सहज हुनेगरी नीतिमा आंशिक परिवर्तन गरेका हुन् ।
पछिल्लो समय विद्युतिय गाडी कर्जाको मात्रा बढ्न थालेपछि बैंकरहरुले नै इभिमा डाउनपेमेन्ट वृद्धि गर्न माग गरेका थिए । बैंकरहरुको माग अनुसार नै राष्ट्र बैंकले इभीको फाइनान्सिङ ८० प्रतिशतबाट ६० प्रतिशतमा ल्याएको छ ।
२० प्रतिशत डाउन पेमेन्टबाट ४० प्रतिशत पुगेको छ, अर्थात अब विद्युतिय सवारी खरिद गर्नेले ४० प्रतिशत नगद अग्रिम नै बुझाउनुपर्ने हुन्छ । बैंकहरुले हाल इभीमा एक खर्ब नजिक फाइनान्सिङ गरिरहेका छन् । इभिमा ठूलो ऋण लगानी भएपछि राष्ट्र बैंकले विद्युतिय सवारीलाई दिएको सुविधा काटेको हो ।
समिक्षाको ४० नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपात (Loan to Value Ratio) को सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिनेछ ।’
समिक्षाको ४१ नम्बरमा ‘असल कर्जाको विद्यमान १.१० प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई १ प्रतिशत कायम गरिनेछ ।’ यो व्यवस्थाले अब बैंकहरुलाई खराब कर्जामा गरिने प्रोभिजनको हिस्सा घटाउनेछ । यसले बैंकको आम्दानी समेत वृद्धि गर्नेछ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले मौद्रिक नीतिको समिक्षा बैंकहरुको माग बमोजिम नै आएको बताए । अध्यक्ष कोइरालाले भने, “समिक्षा समग्र बैंकहरुले माग गरे बमोजिम नै आएको छ, नन् डेलिभरेबल फरवार्डको हकमा प्राथमिक पुँजिको १५ प्रतिशत सिमालाई २० प्रतिशत बनाएको छ यसले बैंकको आम्दानीलाई थप फराकिलो बनाउनेछ । समिक्षाले बैंकको राब कर्जाको प्रोभिजनलाई पनि घटाएको छ यसले बैंकको आम्दाद्दी बढ्ने ठाउँ दिएको छ ।”
नन् डेलिभरेबल फरवार्ड भनेको बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले विदेशी बन्डहरुमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था हो । बैंकरहरुले लामो समयदेखि यसको सिमा बढाउन माग गर्दै आएका थिए । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको कर्जाको ब्याजदर २०८२ जेठदेखि आधार दरसँग आवद्ध गरी तय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
मूल्य वृद्धिको पछिल्लो प्रवृत्तिले नीतिगत दर बढाउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याएको भएतापनि आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारलाई समेत उच्च प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने भएका कारण आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को मौद्रिक नीति जारी गर्दा लिइएको सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई यथावत राखिएको छ ।
मौद्रिक नीतिको विद्यमान नीतिगत दरलाई ५० प्रतिशत, ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३० प्रतिशत र ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ । अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत राखिएको छ ।
कायम गरिनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्