गभर्नर अधिकारीको अन्तिम मौद्रिक नीति समिक्षा-‘बैंकरहरुले मागेकै अनुसार आयो’

काठमाडौं । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीति समिक्षा गरेका छन् । गभर्नर अधिकारीले बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई सहज हुनेगरी नीतिमा आंशिक परिवर्तन गरेका हुन् ।

पछिल्लो समय विद्युतिय गाडी कर्जाको मात्रा बढ्न थालेपछि बैंकरहरुले नै इभिमा डाउनपेमेन्ट वृद्धि गर्न माग गरेका थिए । बैंकरहरुको माग अनुसार नै राष्ट्र बैंकले इभीको फाइनान्सिङ ८० प्रतिशतबाट ६० प्रतिशतमा ल्याएको छ ।

२० प्रतिशत डाउन पेमेन्टबाट ४० प्रतिशत पुगेको छ, अर्थात अब विद्युतिय सवारी खरिद गर्नेले ४० प्रतिशत नगद अग्रिम नै बुझाउनुपर्ने हुन्छ । बैंकहरुले हाल इभीमा एक खर्ब नजिक फाइनान्सिङ गरिरहेका छन् । इभिमा ठूलो ऋण लगानी भएपछि राष्ट्र बैंकले विद्युतिय सवारीलाई दिएको सुविधा काटेको हो ।

समिक्षाको ४० नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपात (Loan to Value Ratio) को सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिनेछ ।’

समिक्षाको ४१ नम्बरमा ‘असल कर्जाको विद्यमान १.१० प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई १० प्रतिशत कायम गरिनेछ ।’ यो व्यवस्थाले अब बैंकहरुलाई खराब कर्जामा गरिने प्रोभिजनको हिस्सा घटाउनेछ । यसले बैंकको आम्दानी समेत वृद्धि गर्नेछ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले मौद्रिक नीतिको समिक्षा बैंकहरुको माग बमोजिम नै आएको बताए । अध्यक्ष कोइरालाले भने, “समिक्षा समग्र बैंकहरुले माग गरे बमोजिम नै आएको छ, नन् डेलिभरेबल फरवार्डको हकमा प्राथमिक पुँजिको १५ प्रतिशत सिमालाई २० प्रतिशत बनाएको छ यसले बैंकको आम्दानीलाई थप फराकिलो बनाउनेछ । समिक्षाले बैंकको राब कर्जाको प्रोभिजनलाई पनि घटाएको छ यसले बैंकको आम्दाद्दी बढ्ने ठाउँ दिएको छ ।”

नन् डेलिभरेबल फरवार्ड भनेको बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले विदेशी बन्डहरुमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था हो । बैंकरहरुले लामो समयदेखि यसको सिमा बढाउन माग गर्दै आएका थिए । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको कर्जाको ब्याजदर २०८२ जेठदेखि आधार दरसँग आवद्ध गरी तय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

मूल्य वृद्धिको पछिल्लो प्रवृत्तिले नीतिगत दर बढाउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याएको भएतापनि आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारलाई समेत उच्च प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने भएका कारण आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को मौद्रिक नीति जारी गर्दा लिइएको सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई यथावत राखिएको छ ।

मौद्रिक नीतिको विद्यमान नीतिगत दरलाई ५० प्रतिशत, ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३० प्रतिशत र ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ । अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत राखिएको छ ।
कायम गरिनेछ ।